निर्मला हत्याकाण्ड छानविन समितिका सदस्यद्वारा राजीनामा (पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ सहित)

‘समितिको म्याद थप गर्दा कानूनी समस्या आउने भएकाले मैले राजीनामा दिएको हुँ,’ उपसचिव तथा समितिका सदस्य केसीले भने, ‘अपराधीलाई कठघरामा ल्याउनुपर्छ र पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्यो भन्ने मेरो मान्यता हो ।’

समितिको म्याद बढाएर ३० दिन पुर्याउँदा कानूनी अड्चन आउने उनको दावी छ । ‘१५ दिनभित्र प्रतिवेदन नदिँदा कानूनी समस्या आउँछ, अभियुक्तलाई नै २५ दिनभन्दा बढी हिरासतमा राख्न पाइँदैन । ३० दिनमा गयो भने के हुन्छ ?’ उनले भने, ‘म्याद थपिनु हुन्थेन, प्रतिवेदन तत्कालै दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।’ छानबिन समितिका सदस्यले नै राजीनामा दिएपछि घटना झन् रहश्यमय बनेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :

विगत २ दशकदेखि नेपाल सरकार मातहतका विभिन्न निकायमा विभिन्न भूमिकाका साथ चुनौतीपूर्ण र प्रतिकूल अवस्थामा पनि राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी इमान्दारी र निष्ठापूर्ण रुपमा विना प्रभाव, दबाब र मोलाहिजामा नपरी सम्पन्न गर्दै आएँ । त्यसमा मलाई गर्व छ ।

म जुन निकायमा रहेँ, उक्त संस्थामा रहँदा जनता, राज्य र सरकारको आदेशलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर कार्यसम्पादन गरेँ । यसैक्रममा मिति २०७५ साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या घटना छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा नेपाल सरकारले सदस्यको रुपमा जिम्मेवारी सुम्पिएकाले नेपाल सरकारप्रति आभारी छु ।

सरकारले तोकिदिएको जिम्मेवारी अनुसार मिति २०७५ भदौ ८ गतेदेखि संयोजकसहितको टोलीसँगै म पनि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर पुगेँ । म चाहन्थेँ, वास्तविक अपराधी पहिचान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याइने छ । तसर्थ म प्रतिदिन २० घण्टाको दरले छानबिन कार्यमा नै तल्लीन रहेँ । अथक प्रयासको परिणामस्वरुप घटनाको सम्बन्धमा मलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्यायो ।

कानूनको विद्यार्थी, विगतमा एउटा स्वास्थ्य प्राविधिकको लामो अनुभवले गर्दा घटनाको तथ्य, वस्तुस्थिति आम नागरिकको भनाई अनुसन्धानको क्रममा तयारी पारिएका कागजातबीचको तादाम्यता र लासको प्रकृति आदिको विषयवस्तुको विश्लेषणबाटै घटनाको सम्बन्धमा निक्र्याैल गर्न सहयोग पुर्यायो ।

तोकिएको १५ दिनको समयावधिभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यका साथ प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेँ । डीएनए टेस्टको कम्प्लिकेसन र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश नगरेमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना र अपराधी उम्कन सक्ने सम्भावनाबारे समिति समक्ष बारम्बार आफ्नो धारणा राख्दै आएँ । मेरा धारणा र सत्यतथ्य ओझेलमा पर्न सक्ने सम्भावनादेखि जिम्मेवारीबाट हटेको जानकारी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्न संयोजकमार्फत् मिति २०७५ भदौ १८ गते निवेदन पेश गरेँ ।

संयोजक ज्यूको आग्रह र सल्लाह बमोजिम समितिमा रही पुनः छानबिन कार्यमा संलग्न रहेँ । अनिता बम दिदीबहिनीको इन्कारी बयान, २५ दिनभन्दा बढी हिरासतमा राख्न नपाइने कानूनी प्रावधानले समयमा प्रतिवेदन पेश नगर्दा अपराधी उम्कन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको अवस्था नेपाल सरकारको मिति २०७५ भदौ २४ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार २०७५ भदौ २५ देखि लागू हुने गरी १५ दिन म्याद थप गरेको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा निर्मला पन्तको बर्बरतापूर्ण जघन्य अपराधको विरुद्धमा उभिई आत्मालाई र निजको परिवारलाई यस समितिबाट मेरो तर्फबाट असम्भवदेखि आज मिति २०७५ भदौ २५ बाट अलग रहेको व्यहोरा नेपाल सरकार प्रदेश–७ सरकारलाई जानकारी गराउँछु ।

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र संयोजक ज्यूलाई बाहिरिएको लिखित निवेदन हुलाकमार्फत् पठाएको जानकारी गराउँछु । र रक्षा, कानूनी शासन र न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाको प्रतिकूल हुने सम्झौता गरिन र गर्ने पनि छैन । घटनाको छानबिनको क्रममा सत्य तथ्य र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन लागिपर्ने अठोटसँगै क्रियाशील रहँदा म र मेरा परिवारलाई शक्तिशाली अपराधीबाट मलाई जुनसुकै समयमा पनि हत्या गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकार प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था, सरकार र राजनीतिक दल लगायतलाई मेरो जीवन रक्षाका लागि सहयोगको अपिल गर्दछु ।