१५ मंसिर २०७९, बिहीबार

बलात्कार तथा हत्या घटनाका पीडितको द्विविधा



धनगढी । पछिल्ला दिनमा प्रदेश सातका कैलाली तथा कञ्चनपुरमा भएका बलात्कार तथा हत्या घटनाका पीडित परिवारजन सरकारले घोषणा गरेको राहत रकम लिने कि नलिने भन्नेमा द्विविधामा रहेका छन् । बलात्कार तथा हत्या घटनाका पीडित परिवारजन संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले घोषणा गरेका राहत रकमका नाममा दोषीहरूले कानुनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउने हुन् कि ? भन्नेमा आशंकित देखिन्छन् ।

Nirmala Pant
मृतक निर्मलाकी आमा दुर्गा

गत असार १२ गते सामुहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएकी माया विकका ठुल्बुबा खडक भन्छन्– “नगरपालिकाले राहत रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ, तर किनकिन लिनै मन लागेको छैन ।” खडक तथा मायाका परिवारजनको मनमा राहत रकम दिएर कतै “राहत रकम दिएर बलात्कार तथा हत्या घटनामा संलग्न दोषीलाई उन्मुक्ति पो दिने. हुन् कि ?” भन्ने चिसो पसेको छ ।
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ११ कि २१ वर्षीया माया विकको असार १२ गते सामुहिक बलात्कार पछि हत्या भएको थियो । घटनाको व्यापक विरोध भएपछि गौरीगंगा नगरपालिकाले केही दिनपछि मायाका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत रकम दिने घोषणा गरेको थियो । मायाका ठुलबुवा खडकले भने– “घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई आजीवन काराबास नभएसम्म नगरपालिका वा अरूले घोषणा गरेको राहत रकम लिन मनै लागेको छैन ।”
माया विकको सामुहिक बलात्कार तथा हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीद्वारा पक्राउ गरिएका गौरीगंगा वडा नम्बर ११, शिवपुरका ३० वर्षीय गणेश बडुवाल, २७ वर्षीय मनोज बोगटी, २० वर्षीय भूवन खाती, १९ वर्षका तपेन्द्र बोगटी र सोही नगरपालिका ऐठाका २१ वर्षका सुरज चौधरी अहिले पुर्पक्षका लागि कैलाली कारागारमा रहेका छन् । पीडित परिवारजन बलात्कारी तथा हत्यारालाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारवाही हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याइरहेका छन् । मायाका ठूल्बुबा खडकले बिहीबार अनुमोदनसँगको कुराकानीमा आक्रोसित हुँदै भने– “घटनामा संलग्न दोषीहरूको सासभित्र लास बाहिर भएको हेर्ने मन छ ।”
मृतक मायाका बुवा हर्क विकले पनि दोषीहरूलाई कम्तिमा आजीवन जेल सजाय हुनुपर्ने माग गरे । भने– “पीडित परिवार तथा आफन्तलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेर राम्रो गरेको छ, तर पहिले दोषीहरूलाई आजीवन काराबास हुनुपर्छ ।” माया विकको परिवारलाई प्रदेश ७ सरकारले भदौ ११ गते पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, सात नम्बर प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर २ का बालिका निर्मला पन्त तथा आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोलीबाट निधन भएका भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर १८ का सन्नी खुनाका परिवारलाई पाँच/पाँच लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।
माया विकका परिवारलाई भने संघीय सरकारले अहिलेसम्म राहत वा क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने भन्ने बारे घोषणा गरेको छैन ।
कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाका निर्मलाका बुबा यज्ञराज पन्तले भने– “हामी अहिले क्षतिपूर्ति वा राहत रकमभन्दा पनि घटनाको वास्तविक दोषी पत्ता लगाएर कानुनी कारवाही भएको हेर्न चाहन्छौं । “छोरीको बलात्कार र हत्या गर्ने अपराधीको पहिचान गरी आजीवन काराबास या फाँसीको सजाय भएपछि मात्रै हाम्रो आत्मा केही शान्त हुनेछ” उनले भने ।
कञ्चनपुर प्रहरीले निर्मला बलात्कार तथा हत्या घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन । कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी कुबेर कडायतले निर्मला पन्तको हत्या घटनाबारे प्रहरीले गहन अनुसन्धान जारी राखेको बताए । “हामीले घटनामा संलग्न धेरै व्यक्तिमाथि शंका गरेका छौं” उनले भने– “तर, आवश्यक प्रमाण अभाव भएकाले समस्या भइरहेको छ ।”
निर्मला हत्या घटनाको विरोधमा चर्किएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएका सन्नी खुनाका परिवारजनले पनि सरकारले घोषणा गरेको राहत रकम भन्दा पनि उनको स्मृतिमा सालिक बनाउनुपर्ने र गोली चलाउने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

विभेद भएको आरोप
उता, संघीय सरकारले एकै प्रवृतिका घटनामा राहत रकम उपलब्ध गराउँदा विभेद गरेको पीडितहरूले आरोप लगाएका छन् । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी निर्मला पन्त, कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाकी माया विक र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाकी कविता विष्टको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो ।
तर, संघीय सरकारले निर्मला पन्तका आफन्तलाई मात्र १० लाख रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
विकका ठुलबुवा खडक विकले भने “एउटै प्रवृतिको घटना छ, तर सरकारले राहत उपलब्ध गराउनमा विभेद गरेको छ ।” उनले राहत पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने हो की भन्ने प्रश्न गरे । मायाका परिवारलाई प्रदेश सरकारले पाँच लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
कञ्चनपुरकै कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ की कविताको विष्टको परिवारलाई केन्द्र र प्रदेश दुवै सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि राहत उपलब्ध गराएको छैन । स्थानीय सरकारले पनि त्यससम्बन्धी पहल गरेको छैन् ।
विष्टको गएको असार ३२ गते लालझाडी गाउँपालिका ५ को जंगलमा शव फेला परेको थियो । असार २६ गतेदेखि हराइरहेकी विष्टको लालझाडी जंगलको आमखैया नजिकै बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा शव भेटिएको थियो ।
सबैको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । तर, उस्तै प्रकृतिका घटनामा सरकारले दिने राहतमा भने विभेद गरिएको छ ।
राहत र न्याय दिलाउने सवालमा राज्यले कुनै विभेद गर्न नहुने महिला अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले आन्दोलन र चर्का आवाज गरेकै आधारमा राहत पाइने रहेछ भन्ने परिपाटी भविष्यमा विकसित होला कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्