दश स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखबिहीन

धनगढी । अधिकांस स्थानीय तहमा शिक्षाका अधिकृतहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्दा शिक्षा सेवा नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ ।
संविधानको व्यवस्थासँगै नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाको प्रमुख र गाउँपालिकामा गाउँ शिक्षा शाखामा खटाइएका शिक्षाका अधिकृतहरू कतिपयले जानै मानेका छैनन् भने हाजिर भएकाहरू पनि मन्त्रालयमा काज मिलाएर फर्किएका छन् ।
साविकमा विद्यालय निरीक्षकको जिम्मेवारीमा रहेका शिक्षाका अधिकृतहरूलाई नै स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा प्रमुखका रूपमा खटाइएको थियो । शिक्षा अधिकारी नहँुदा स्थानीय तहमा शिक्षा कार्यक्रम, नीति नियम निर्माण, विद्यालयको व्यवस्थापन, अनुगमन र निरीक्षणको काम प्रभावित भएको छ ।
कैलालीका जोशीपुर, चुरे र महोन्याल गाउँपालिकाबाहेक बाँकी १० वटा स्थानीय तहमा शिक्षा अधिकृतहरू गएका थिए । तर, अहिले धनगढी उपमहानगरपालिका र गौरीगंगा तथा टीकापुर नगरपालिमा मात्र शिक्षा शाखामा अधिकृत छन् । जिल्लाका स्थानीय तहबाट पाँच जना अधिकृत प्रदेश सातको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा काजमा गएका छन् । भने तीन जना अधिकृत बाहिर जिल्लामा सरुवा भएर गएका छन् ।
त्यस्तै, तीन जना अधिकृत जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, धनगढीमै रहेका छन् । गोदावरी नगरपालिकाका कमल बम भक्तपुर, भजनी नगरपालिकाका नरेन्द्र अवस्थी बैतडी तथा घोडाघोडी नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत उमेश रेग्मी बाजुरा सरुवा भएर गएका छन् ।
शैक्षिक योजना, तथ्यांक तथा अनुसन्धान शाखाका अधिकृत लोकेन्द्र भट्टका अनुसार नगर तथा गाउँ शिक्षा अधिकारीले स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
यसैगरी संघीय सरकारको सशर्त बजेट खर्च, सरकारी छात्रवृति, शिक्षक कर्मचारीको बिदा प्रमाणित, शिक्षक तालिम तथा विद्यार्थी सिफारिस, विद्यालय अनुगमनको काम गर्नुपर्छ । शिक्षा अधिकृतहरू नहुँदा यी काम प्रभावित भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार केही कामहरूको जिम्मेवारी स्थानीय तहले श्रोत व्यक्तिलाई दिएर काम चलाईको छ ।
“शिक्षा अधिकृत बैशाखमै सरुवा भएपछि शिक्षामा केही काम नै भइरहेको छैन, नगर शिक्षा समिति समेत गठन हुन सकेको छैन” गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्ना कठायत भन्छिन्– “शिक्षा नियमावली बनाउने, विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने काम र शिक्षा बजेट नै खर्च गर्न नसकिने अवस्था छ ।”
“संघीय सरकारले शिक्षाका उपसचिवहरूलाई नगरपालिका र धेरै जनसंख्या भएका गाउपालिकामा खटाउदैछ, यी खटाइए केही स्थानीय तहमा पदपूर्ति हुनेछ” जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कैलालीका प्रमुख विष्णुदत्त भट्टले भने– “तर स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षाका उपसचिवमध्ये को वरिष्ठ ? भन्ने विवाद बल्झिने भएकाले काम शुरु हुन समय लाग्ने देखिन्छ ।”

कैलारीमा श्रोतव्यक्ति पनि छैनन्
हरेक वर्ष करार नियुक्ति थप्दै आएका श्रोतव्यक्तिको यस वर्ष करार थपिएको छैन । माध्यामिक विद्यालय शिक्षकबाट श्रोतव्यक्ति छानिएका व्यक्तिहरूलाई विद्यालयमै फर्काउने कि स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलाउने भन्ने शिक्षा विभागले अझै निर्णय गरिसकेको छैन ।
“हरेक वर्ष असारमा विदाई गर्ने र फेरि थप्ने काम हुन्थ्यो” लम्कीचुहा श्रोत केन्द्रका श्रोतव्यक्ति टीकाराम जोशीले भने– “नगर शिक्षा अधिकारी नहुँदा नगरपालिकामै बसेर काम गरिरहेको छु ।”
कैलारी गाउँपालिकामा भने श्रोत व्यक्तिको पद पनि खाली छ । श्रोतव्यक्ति हरिकृष्ण पन्तको अवकासपछि त्यहाँ श्रोतव्यक्तिको पदपूर्ति भएको छैन । शिक्षा अधिकृत कुलराज सोती पनि प्रदेश मन्त्रालयमा काजमा गएपछि कैलारी गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा कर्मचारीबिहीन बनेको छ ।
“तलब निकासा गर्ने बेला भइसक्यो शिक्षक तथा विद्यार्थीको तथ्यांक नै आएको छैन” कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले भने– “शिक्षामा कर्मचारी आउला आउला भन्ने आशैमा छौं, सहमति दिएका अधिकृतको प्रतीक्षामा छौं ।”