प्रदेश राजधानी र नामबारे बोल्दैनौ– आदिवासी अगुवाहरू

धनगढी । आदिवासी जनजाति समुदायका अगुवाहरूले नेपालको संविधान, २०७२ मा आफ्ना माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै प्रदेश सातको राजधानी र नामबारे केही पनि नबोल्ने बताएका छन् ।
आदिवासी जनजाति महासंघ, संघीय परिषदले आइतबार धनगढीमा आयोजना गरेको ‘प्रदेशको नामांकन र राजधानी सम्बन्धी एकरुपताका लागि रणनीतिक छलफल’ मा सहभागी थारू समुदाय लगायत आदिवासी समुदायका अगुवाहरूले हालको प्रदेश संरचना नै स्वीकार नगर्ने बताए ।
सहभागीहरूले थारू समुदायको थरुहट प्रदेशको माग स्वीकार नगरिएको र आदिवासी जनजातिकालाई अधिकार नदिएको भन्दै प्रादेशिक संरचना अस्वीकार गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए । आदिवासी अगुवाहरूले कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट प्रदेशको लागि आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता रामचरण चौधरीले प्रदेश सभामा थारू समुदायका प्रतिनिधिको बहुमत नभएकोले बाहिर जति कराए पनि थारू तथा आदिवासीले मागेको स्थानमा राजधानी नहुने चर्चा गरे ।
थारु कल्याणकारिणी सभाका पूर्व जिल्ला सभापति प्रभातकुमार चौधरीले कैलालीमा राजधानी बनेमा यहाँको जमिन खण्डिकरण भई कृषि उत्पादनमा कमी आउने दावी गरे । उनले भने– थारू समुदायको जग्गाजमिन बिक्री भई अन्य जातिको बाहुल्यता बढ्न गई थारू समुदाय अल्पमतमा पर्ने भएकोले हामीलाई तराईमा राजधानी स्वीकार्य छैन ।
थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य विश्राम चौधरीले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले स्वीकार गरेको संसदीय सिमांकन समितिंले छ वटा पहिचान र चार वटा सामथ्र्यको आधारमा पेस गरेको ११ प्रदेशको खाकालाई नै मान्यता दिएको बताए ।
सहभागी आदिवासी समुदायका अगुवाहरूले आफूहरूले चाहे अनुसारको प्रदेश नबनेका कारण राजधानी र नामबारे बोल्नुको अर्थ नरहेको बताए । अधिवक्ता नाथुराम महतो र काँग्रेस नेता गयाप्रसाद कुश्मीले प्रदेश नम्बर ७ को सिमाना साविककै सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र भएकाले यसको कुनै औचित्य नरहेको दावी गरे ।