१८ मंसिर २०७९, आईतवार

कानुन आउदैमा डराउनुपर्ने छैन



काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघको संयुक्त आयोजनामा सञ्चारग्राम काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले कानुन आउना साथ डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा राखे ।
उनले भने– “कसै–कसैले पत्रकारिताको ‘प’ पनि पढेका छैनन्, आचारसंहिता ‘अ’ बुझेका छैनन् र गल्ति गरेर हिँडेका छन् । सबैलाई एउटै सोलोडोलोमा कारवाही गरिनु हुँदैन । काउन्सिलको मुख्य अभिभारा आचारसंहिताको अनुगमन कार्यान्वयन र अर्को अखबारको वर्गीकरण गर्ने हो । वर्गीकरणको रिजल्ट सार्वजनिक भएपछि काउन्सिलविरुद्ध आन्दोलन र राजनीति गरिँदैछ । जुन दूभाग्यपूर्ण छ । न्याय दिने र सवै वादको प्रतिनिधित्व रहेको संस्थालाई यो या त्यो पक्ष भन्नु दुःखद् छ । एविसीले दिएको रिपोर्टलाई जस्ताको तस्तै फाइनल पास गरेको भए करिब आधाभन्दा बढी पत्रिकाको नतिजा नकारात्मक आउने र कति पत्रकारको रोजीरोटी खोसिने अवस्था थियो । त्यसैले गल्तीको मात्रा हेरेर १०३ वटा हुवहुमा झारेका हौं, धेरैलाई ‘घ’ मा पारिएको हो । पत्रकार भएको नाताले जोगाइदिएका हौं । दुःखको कुरा मानवीय आधारमा जोगाएको कुरालाई लिएर एकखाले साथीहरू राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईँ सवैलाई आग्रह गर्दछु कि तपाईँहरू क–कसको हुवहु परेको छ, हामीसँग रिपोर्ट सुरक्षित छ, काउन्सिल आएर हेर्न सक्नुहुन्छ । नहेरीकनै झुटा आरोप लगाउने, अफवाह फैलाउने, सिडियोलाई ज्ञापनपत्र दिँदै हिड्ने, सरकार अधिनायकवादी भयो भनेर प्रचार गर्दै हिड्ने कार्य नगरियोस्् । हामी अधिनायकवादमा हामी विश्वास गर्दैनौं र हरेक कुरामा राजनीति गर्नु उपर्युक्त हुँदैन ।”
सो अवसरमा काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले जारी मुलुकी ऐनले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय स्टान्डर्डमा तयार गरेको उक्त ऐनविरुद्ध आन्दोलन नै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । सार्वजनिक हितको लागि काम गर्ने मिडिया दण्डनीय हुन नसक्ने उनको धारणा थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व कार्यवाहक सोमनाथ घिमिरे, महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरेश आचार्य, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका पूर्व अध्यक्ष प्रभात चलाउने, प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, फोटो क्लव नेपालका विकास कार्की, सञ्चारिका समूहकी नितु पण्डित, मधेशी पत्रकार समाजका मोहनकुमार सिंह, सम्पादक समाज नेपालका पुष्प प्रधान, कार्टुनिष्ट अविन श्रेष्ठ लगायतले प्रेस स्वतन्त्रताको लागि ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
त्यसैगरी सिआइबीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, अपराध–अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र उप्रेतीले सवै क्षेत्रबाट आ–आफ्नो प्रतिक्रिया, गुनासो छ, हामीले पनि आफ्ना मागका विषयमा सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेका छौं । कानुनको कार्यान्वयनमा जटिलता एवं चुनौतिहरू आउनु स्वभाविक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्