प्रदेशको राजधानी र नामबारे टुंगो लगाउनै सकस : विशेष समितिप्रति नै आलोचना र असन्तुष्टि बढ्दै

धनगढी । प्रदेश ७ को नामाकरण र राजधानीको टुंगो लगाउने क्रममा सुझाव सहित प्रतिवेदन पेस गर्न गठित संसदको विशेष समितिप्रति नै विभिन्न दल तथ पक्षबाट आलोचना तथा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । प्रदेश सभामा रहेका प्रतिपक्षी दल तथा बाहिर रहेका राजनीतिक दलबाट समितिको कार्यशैलीप्रति तीब्र आलोचना भइरहेको छ ।
प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले समितिलाई ‘अपूर्ण’ भन्दै आएको छ । राजपाले समिति गठन भएदेखिनै विरोध गर्दै आएको छ । राजपाका सांसद मालामती रानाले अनुमोदनसँगको कुराकानीमा भनिन्– “प्रदेश सभामा राजपाको पनि उपस्थिति छ भन्ने समिति बनाउदा नै ख्याल गरिएन ।”
सुझाव दिन गठित पाँच सदस्यीय विशेष समितिमा सत्तारुढ नेकपाका संयोजकसहित चार जना सदस्य रहेका छन् भने एक जना प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सदस्य रहेका छन् । समितिमा नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ संयोजक रहेका छन् भने सदस्यमा नेकपाका सांसदहरू बलदेव रेग्मी, प्रेमप्रकाश भट्ट, चुनकुमारी चौधरी तथा नेपाली काँग्रेसका श्यामलाल रानाथारू रहेका छन् । प्रदेशमा तत्कालिन पार्टी नेकपा (एमाले) का २५, माओवादीका १४, नेपाली काँग्रेसका १२ र राजपाका दुई जना गरी ५३ सांसद रहेका छन् ।
“प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुंगो लगाउन गठित समिति निकै महत्त्वपूर्ण हो । यसमा सबै दलको सहभागिता हुन जरुरी थियो” राजपाका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले भने–“तर, हामीलाई वेवास्ता गरियो । समितिले बुझाउने प्रतिवेदन तपाईहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ त ?” अनुमोदन दैनिकको जिज्ञासामा उनले भने– “तेस्रो पटक समितिको म्याद पाँच दिन थप गरिएको छ । स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रतिवेदन पेस भएपछि नै थाहा पाउनुहुनेछ ।”
राजपाकी सांसद मालामतीले भनिन्– “प्रदेश सभामा तीन वटा दलको आ–आफ्नै अस्तित्व छ, तर एउटा मात्रै दलको उपस्थिति रहेको छ कि भन्ने ढंगबाट व्यवहार भइरहेको छ ।” उनले प्रदेश सभाले पहिलो पटक प्रदेशको ईतिहास कोर्न लागेकाले यसमा सबैको सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन् । उनले समितिमा राजपाको सहभागिता नभएसम्म नामाकरण तथा राजधानीका विषयमा आफनो कुनै पनि राय/सुझाव समितिलाई नदिने बताइन् ।
“सोमबारमात्र समितिका सदस्यले मलाई फोन गरेर राजधानी तथा नामाकरणका विषयमा राय/सुझाव माग्न खोजेका थिए” उनले भनिन्– “तर मैले जबसम्म समितिमा हाम्रो सहभागिता रहँदैन, तबसम्म कुनै सुझाव दिँदैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएर फोन काटे ।” उनले समिति बनाउनुअघि सबै दलको सर–सल्लाह नलिएर गल्ती गरेको बताइन् ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले पनि समितिमा राजपाको सहभागिता नगराउनु दु:खद भएको प्रतिक्रिया दिए । “हामीले त यो विशेष समितिमा सबै दलको सहभागिता गराउनुपर्छ भन्दै आएका थियौ” उनले भने– “तर, समितिमा राजपाको सहभागिता किन गराइएन, हामी अच्चमित छौं ।”
उता, प्रदेश सभाभन्दा बाहिर रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले विशेष समिति नै उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । बुधबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य मनोज भट्टले भने– “संसदमा सहभागि दलको सहभागितामा प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानीको टुंगो लगाउन गठित समितिको खासै औचित्य छैन ।” उनले कानुनत: समितिलाई कुनै अधिकार नदिइएको, कार्यदेश नभएको र राय सुझावबाट आएको विचारलाई लागू गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिको निर्णय दुरगामी महत्वको हुन नसक्ने तर्क गरे ।
केन्द्रीय सदस्य भट्टले प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको सवाललाई सबैका लागि मान्य हुने खालको बनाउन विज्ञहरूसहितको प्राविधिक टोली गठन गरी आयोगबाट टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव दिए । “प्रदेशमा डोटी र कैलालीको धनगढी तथा अत्तरियामा राजधानी हुनुपर्ने माग रहेको अवस्था छ” उनले भने– “प्रदेश सभामा भएको बहुमतको आडमा कुनै निर्णय गरिए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूप लिन सक्दैन ।” उनले भारतको उत्तर प्रदेशको उदाहरण दिंदै भने– “संसदमा कसको कति संख्या छ भन्ने आधारमा होइन्, स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न विज्ञहरूको आयोगको सुझावका आधारमा प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।” उनले भुगोलविद्, ईतिहासकार, संविधानविद् तथा कानुनविद्सहितको समिति गठन गर्न सुझाव दिए ।

समितिको प्रतिवेदनमै प्रश्न चिन्ह
प्रदेशकी सांसद मालामती रानाले समितिले बुझाउने प्रतिवेदन नै उपयुक्त हुन नसक्ने दावी गरिन् । विशेष समितिले प्रदेशका नागरिक समाज, भुगोलविद्, जनसंख्याविद् लगायत प्राविधिक तथा विज्ञ टोलीसँग छलफल नै नगरी संघीय राजधानी काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूको रायसुझावका आधारमा तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि विमति रहने सक्ने बताइन् ।
“समितिले प्रदेशका आम नागरिक तथा विज्ञहरूसँग छलफल नै गरेको छैन” अनुमोदन दैनिकसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्– “खै काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूले कोरेको नाम र तोकेको राजधानीका आधारमा प्रतिवेदन आउँछ कि ?”
राजपाका प्रदेशका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले पनि “गठित विशेष समितिले म्याद थप मात्र गरिरहेको, तर काम भने केही नगरेको दावी” गरे । उनले प्रदेशका सांसद तथा नागरिक समाजका विज्ञ टोलीसँग छलफल भन्दा पनि संघीय सरकारका सांसदसँग छलफल गरिरहेकोले प्रदेशका जनताका पक्षमा प्रतिवेदन पेश नहुने आशंका व्यक्त गरे ।

राजपालाई ‘बाइपास’ गरिएको आरोप
प्रदेशमा दुई जनामात्र सांसद रहेको राजपालाई पछिल्लो समय प्रदेश सभाले ‘बाइपास’ गर्दै लगेको आरोप बढ्न थालेको छ ।
“न त राजधानीको नामाकरण तथा राजधानीको टुंगो लगाउन गठित विशेष समितिमा हाम्रो सहभागिता गराइयो” सांसद मालामतीले भनिन्– “न त विशेष समयमा सम्बोधनका लागि नाम नै टिपोट गरिन्छ ।” उनले प्रदेश सभाले शुरु–शुरुमा विशेष समयमा नाम टिपोट गरे पनि केही समय यता राजपालाई ध्यान नै दिन छोडेको गुनासो गरिन् । उनले भदौ २१ गते विशेष समयमा सम्बोधनका नागि नाम टिपोट गराउन खोज्दा शून्य समयमा कुरा राख्न भनेर नाम नै टिपोट नगरिएको गुनासो गरिन् ।
“प्रदेशको समसामयिक, राजनीतिक परिदृष्यबारे विशेष समयमा सम्बोधन गरिन्छ र शून्य समयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताका समस्याबारे प्रदेश सभामा जानकारी गराइन्छ” उनले भनिन् “तर, प्रदेश सभासंग विशेष समय माग्दा सून्य समय दिन खोजियो ।”