सामाजिक परिचालकहरू आन्दोलित

धनगढी । प्रदेश ७ का सामाजिक परिचालक कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । स्थानीय तहका वडाहरूमा एक पटकका लागि उमेरको हदबन्दी नलगाई योग्यताका आधारमा दरबन्दी कार्य गरी कर्मचारी समायोजन गर्न माग गर्दै बुधबारदेखि उनीहरूले माग पुरा नभएसम्म आन्दोलित हुने जनाएका छन् ।
नेपाल सामाजिक परिचालक संघ, प्रादेशिक कार्यसमितिले बुधबार आन्दोलन स्वरूप प्रदेश सभा सचिवालयमा दुई घण्टा धर्ना दिएको छ । हातमा व्यानर समातेर प्रदेशका सांसदहरूलाई आफ्नो समस्याको समाधान खोज्न माग गर्दै उनीहरूले धर्ना दिएको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक माधवप्रसाद जोशीले बताए ।
उनले आज (बिहीबार) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा धर्ना दिने बताए । पाँच दिनभित्र माग पुरा नभए कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाईने सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघले जनाएको छ ।
संघले यसअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहलाई सामाजिक परिचालकको उचित ज्याला र उमेरको हदबन्दी नलगाई योग्यताका आधारमा दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक जोशीले मुख्यमन्त्री बाहेक प्रदेशका मन्त्रीहरूबाट सामाजिक परिचालकको समस्या समाधानका लागि चाँसो नदिइएको बताए ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राज्यमन्त्री स्तरीय २०७४ पुस १४ गते सामाजिक परिचालकलाई अवकास गराएको थियो । नेपाल परिचालक कर्मचारी संघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरी ३८ दिन लामो संघर्ष पश्चात चैत १३ गतेदेखि असार मसान्तसम्मका लागि करार सेवा अवधि थप गरेको थियो । संघर्ष समितिका संयोजक जोशीले असार ३१ सम्मका लागि सेवा अवधि थप भए तापनि साउनदेखि केन्द्रीय दायित्व नरहने र स्थानीय तहले आफै श्रोत व्यवस्थापन गरी आवश्यकताका आधारमा निरन्तरता दिन सकिने आसयको परिचपत्र देशभरका स्थानीय तहमा गरेको बताए । उनले सरकारको यो निर्णयले सामाजिक परिचालकहरू पुन: बेरोजगार हुनुपरेको बताए ।
उनले असार मसान्त पश्चात कतै निरन्तरता दिएको र कतै श्रोत अभाव देखाई निरन्तरता नभएको बताए । प्रदेशका नौ वटा जिल्ला गरी प्रदेशमा चार सय ५६ सामाजिक परिचालक रहेका छन् ।
कर्मचारी संघका अध्यक्ष खडक कैनीले सामाजिक परिचालकको योग्दानको कदर सरकारले नगरेको गुनासो गरे । ‘सामाजिक परिचालकले समाजमा कुपोषण, छाउपडी, छुवाछूत, खुल्ला दिशामुक्त घोषणा, पूर्ण खोपयुक्तदेखि टोल वस्ती सफाई राख्नमा योग्दान पुर्‍याएको छ’ उनले भने ‘सरकारले हाम्रो कामको मूल्यांकन नगरी एक्कासी बेरोजगारीका साथै परनिर्भरता बनाएको छ ।’ उनले सामाजिक परिचालक कर्मचारी अधिकांसको उर्जाशील समय सामाजिक परिचालकमै बितेको र अब अन्यत्र पनि जागिर गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।