लगानी बोर्डले समग्र अध्ययन गरेन– सरोकारवालाहरू

धनगढी । नेपाल लगानी बोर्डले प्रदेश नम्बर ७ का केही लगानी क्षेत्रबारे अध्ययन अनुसन्धान गरे पनि समग्र क्षेत्रको अध्ययन नगरेको प्रदेश सांसदसहित सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
नेपाल लगानी बोर्डको आयोजनामा धनगढीमा शुक्रबार ‘सरोकारवालाहरूबीच अनुशिक्षण कार्यशाला गोष्ठी’ मा सहभागीहरूले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली जस्ता आयोजनामा लगानी बोर्डको उच्च प्राथमिकता भए पनि लगानीका अन्य क्षेत्रबारे खासै अध्ययन हुननसकेको चर्चा गरे ।
कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पश्चिम सेती आफैमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि यसलाई सञ्चालन गर्न कसैले पनि दृढ इच्छाशक्ति देखाउन नसकेको बताए । उनले पश्चिम सेती आयोजना सुरु गर्न धेरै चोटि चर्चा भए पनि त्यहाँ देखिने समस्या हल गर्न दृढ इच्छा शक्ति सहित कोहि पनि नलागेको बताए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले लगानी बोर्डको लगानी हुने साढे सात सय मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई अब ढिलो नगरि सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सो आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले सञ्चालन गर्न नसक्ने भए चाढै त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री भट्ट माथिल्लो कर्णाली आयोजना कर्णाली प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा पर्ने भनेर जिकीर गरिरहेको र केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँड नगर्दा समस्या आउने दावी गरे ।
उनले सात नम्बर प्रदेशमा अहिलेसम्म दोहन हुन नसकेका स्रोत पहिचान गरि ब्यवस्थित रुपमा योजना बनाएर अघि बढ्ने बताए । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि लगानीकर्ता आएमा, उनीहरूका लागि जग्गा, विद्युत, सुरक्षा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य रणबहादुर रावलले उर्जासंगै सात नम्बर प्रदेशमा कृषि, जडिवुटी, पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना रहे पनि लगानी बोर्डले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताए । सांसद रावलले कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बोर्डले लगानी भित्राउने वातावरण बनाएमा प्रदेश ७ को द्रुत आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्टले यस क्षेत्रमा रहेका पश्चिम सेती र कर्णाली जस्ता परियोजनालाई अध्ययनले समेटे पनि उर्जा उत्पादन अन्य धेरै क्षेत्रलाई समेटन नसकेको गुनासो गरे ।
उनले प्रदेश ७ अरु प्रदेश भन्दा उर्जा क्षेत्रमा धनी भए पनि दुई वटा मात्र परियोजनाबारे लगानी बोर्डको प्राथमिकता हुनु दु:खद भएको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश ७ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले एक महिनादेखि आफूले प्रदेश ७ मा लगानी बोर्डको कार्यालय स्थापनाका लागि पहल गरेको बताए । उनले अहिलेसम्म पहिचान भएका लगानी बोर्डका आयोजनाहरू सुचारु गर्न प्रदेश सरकार र लगानी बोर्डसंग समन्वय गर्न चाहेको कुरा राखेको र लगानी बोर्ड पनि सो कुरामा सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।
लगानी बोर्ड ऐन २०६८ अनुरुप स्थापित लगानी बोर्डले १० अर्ब रुपैया माथिका आयोजना र ५ सय मेगावाट माथिका आयोजना प्रबद्र्धन गर्न नेपाल सरकारलाइ नीतिगत एवं कानुनी सल्लाह दिदै आएको छ । लगानी बोर्डले आफैले लगानी गर्दैन, तर सम्भाब्य क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरि एकद्धार प्रणालीबाट सहयोग गदै आएको छ । त्यसैले लगानी भित्र्याउन प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने बतावरण बनाउनु आवश्यक रहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक माहाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
प्रदेश ७ को आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १४ दशमलव २५ विलियन नेपाली रुपैयाँ प्रदेशमा विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
७ नम्बर प्रदेश औद्योगिक दर्ता, सडक सञ्जाल, सरदर आयु, नगद जम्मा र ऋणमा छैटौं अंक (र्‍याङ्क) मा रहेको छ । मानव विकास सूचांक, गरिवी र साक्षरतामा पाँचौ र सौर्य उर्जा उत्पादनमा चौथौं अंकमा रहेको जनाईएको छ । लगानी बोर्डको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा एक सय सात उद्योग दर्ता भएका छन् ।
प्रदेशमा पुर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, धनगढी औद्योगिक क्षेत्र (सेज), एक आर छ सय ४२ मेगावाट सम्भावियता अध्ययन पुरा भईसकेको जनाईएको छ ।
यस्तै, उत्तर दक्षिण कोरिडोर (महेन्द्रनगरदेखि दार्चुलासम्म), स्मार्ट सिटी, खप्तड दिपायल सिलगढी केवलकार, ब्रमतोला–बेनी–बडीमालिका केवलकार, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा आरोग्य, जडिबुटी, आधुनिक रिसोर्ट, सांस्कृतिक पर्यटक, धार्मीक तथा पर्यटकिय लगायतका सम्भावनाका आयोजनाहरू रहेको छ ।
तर लगानी बोर्डले भन्ने लगानीकर्ताले काम गर्दा सरकारले समन्वयको भुमिका निभाउन नसकेको जनाएको छ ।