प्रदेश सरकारका सय दिन : जनतामा उत्साह बढेन

धनगढी । सात नम्बर प्रदेश सरकार बनेको आज (मंगलबार) एक सय दिन पुगेको छ । गत फागुन ५ गते सात नम्बर प्रदेशको मन्त्रीपरिषद गठन भएको थियो ।
यो अवधीमा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा, केही कानुन, कार्यविधि, विधेयक लगायतका काम भए पनि जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा भने सरकारले केही गरेको देखिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आंशिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि जनताका पक्षमा कार्यान्वयन नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले बताए । उनले भने– “प्रदेश सरकारले बजेट ल्यायो, तर कार्यान्वयन गरेको देखिएन । न कार्यविधि बनाएको छ, न जनतामाझ पुगेको देखिन्छ ।”
प्रदेश सरकारको सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिकीकरण गर्दै मन्त्रिपरिषदका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन, कार्यसम्पादन, केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेको, मन्त्रीपरिषद सदस्यको आचारसंहिता, प्रदेश स्वेतपत्रको सार्वजनिकीकरण, हेलो सीएम, प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन, प्रदेश राजपत्रको सम्पादन तथा वेव साइटमा प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बनाउनु उपलब्धी रहेको बताए ।
यस्तै, आकस्मिक कोष विधेयक, प्रदेश ७ प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक व्यवस्था सम्बन्धमा विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने, प्रदेश विनियोजन विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक, प्रदेश आर्थिक विधेयक तर्जुमा गर्ने, प्रदेशको कर तथा गैरकर लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमती प्रदान गर्न स्वीकृत भएको, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि, विनियोजन विधेयक, प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम, स्थानीय तहको कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न स्वीकृत भएको जनाइएको छ ।
आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, स्थानीय तहको कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ऐनहरू प्रदेश सभाबाट पारित भएको र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक, २०७५ प्रदेश सभामा विचाराधिन अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।
मन्त्रीपरिषद गठन भएको एक सय दिनमा प्रदेश सरकारले जनसरोकारका पक्षमा विभिन्न निर्णयहरू गरेको प्रवक्ता शाहले बताए । उनका अनुसार हेलो सिएम कार्यक्रम सञ्चालन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, अस्पताल र औषधि नियमन, विपद् घटना/क्षतिको विवरण संकलन, मुख्य न्यायधिवक्ताको चयन र नियुक्ति, प्रदेश पदाधिकारी र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको सुविधासम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थाहरू रहेका छन् । प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरूमध्ये हेलो सिएम, मुख्य न्यायधिवक्ताको चयन र नियुक्ति, प्रदेश पदाधिकारी र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको सुविधासम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने अन्य हुन नसकेको पाइएको छ । ७ नम्बर प्रदेशमा सुशासन ईकाईको गठन, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारीको चयन भएपनि इमेल, वेवसाईट तर्जुमा अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

सरकार गठन भएको एक सय दिनका अवसर पारेर आयोजना गरेको उपलब्धि सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जनअपेक्षा अनुसार तीब्र गतिमा काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार कानुन र भौतिक संरचना अभावका कारण प्रदेश सरकारले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको हो ।
मुख्यमन्त्री भट्टले कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संगठन विस्तारमा नेपाल सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । प्रदेशमा प्रारम्भिक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट सात सय १० कर्मचारी प्रस्ताव भएको जनाइएको छ । प्रदेशमा नेपाल सरकारबाट एक सय दुई कर्मचारी खटाउन बाँकी रहेको, २१ कर्मचारी हाजीर नभएको र एक सय ६४ कर्मचारीमात्र हाजिर भएका छन् । प्रदेशमा ३३ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन मौजुदा रहेको भएपनि अझै आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले सय दिनमा नीतिगत कार्य गरेको देखिएपनि नयाँ कानुन निर्माण/सुधारमा निरन्तरता दिने, चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन, ०७५/७६ को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा कार्य आरम्भ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै संवद्ध सबै निकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर समन्वय राखी ‘प्रदेश’ लाई संस्थागत एवं आन्तरिकीकरण गर्दै जानेतर्फ क्रियाशील भइरहने भावी दिशा रहेको जनाइएको छ ।
यसका साथै विविधतायुक्त वन स्रोतको विकास, रोजगारीको अभिवृद्धि र सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण, प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास, प्रदेश क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धिको माध्यमबाट सवल अर्थतन्त्रको निर्माण, प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्रको उपयोग गरी आर्थिक विकासका लागि क्षमता अभिवृद्धि, प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गरिने, खाद्य तथा पोषण सुधार, आत्मनिर्भर, गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड, कृषि योग्य भूमिमा सिंचाईका व्यवस्था, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायमा आधारित भू–स्वामित्व प्रणाली रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले जनसंख्याका विकास र वातावरण बीच तालमेल मिलाउने, दिगो विकासका माध्यमबाट जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार, बहुल संस्कृति एवं सम्पदाहरूको संरक्षण, शिक्षामा सबैको पहुँच तथा गुणस्तरमा अभिवृद्धि, जलविद्युतको दिगो विकासमार्फत प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गरिने, सडक यातायातको विकासबाट सन्तुलित र आर्थिक बृद्धि हासिल गरिने, सुरक्षित प्रतिस्पर्धा र भरपर्दो यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, स्वतन्त्र, सक्षम, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं प्रभावकारी न्यायप्रणाली मार्फत सबैलाई न्यायको प्रत्याभूति दिइने, जनमुखी, जवाफदेही तथा स्वच्छ प्रदेश शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने भावी दिसा रहेको जनाइएको छ ।