स्थानीय तहका शैक्षिक जिम्मेवारी

मुलुकमा फेरि विगतको परम्परा पुनरावृत्ति हुँदै एउटा नयाँ जस्तो देखिने राजनीतिक व्यवस्था स्थापना भएको छ। २००७ सालदेखि यताका सबै राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूले जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यसलाई नयाँ भएको पुष्ट्याई गर्न मुलुकको भूराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक लगायत प्रणालीहरूमा नाम मात्रको परिवर्तन गर्दै आएका छन्। भन्न त यसलाई आमुल परिवर्तन भनिन्छ, तर परिणाममा त्यस्तो देखिने गरेको छैन। अरू मुलुकमा परिवर्तन हुन्छ होला, नेपालमा चाही केही व्यक्तिका चेहरा साटिनु बाहेक जनअपेक्षा मुताविक पद्धतिमा आधारभूत रूपान्तरण भएको देखिँदैन। ‘घुमिफिरि रुम्जाटार’ भने जस्तै केही खुद्रा कुरा बाहेक मुल वस्तुहरू जहाँबाट शुरु हुन्छन्, पुनस् त्यही पुगेर अन्त्य हुने गरेका छन्।

आन्दोलन पछिका राज्यसत्तामा वर्ग, नेता, नीति र नियत सबैमा जडता देखिन्छ। प्रशासनिक संयन्त्र वा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू फेरिएको नदेखिने र राजनयिक क्षेत्रमा पुरानै वर्ग चरित्रका चेहरा फेरिने गरेकोले राज्यका प्रणालीहरूमा तात्विक परिवर्तन हुने गरेको छै । मुल पद्धतिको समग्रसंग शिक्षा उपपद्धत्ति भएकोले राज्यप्रणालीसँगै शिक्षामा पनि परिवर्तनको तदर्थवादी, यथास्थिति र चक्रीय परम्परा कायम रहँदै आएको छ। अतस् वर्तमान संघीय राजनीतिमा आएको परिवर्तनले आधारभूत जनतालाई पुग्ने गरी शिक्षाको पहुँचता, सुलभता, सहजता, गुणस्तरतामा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहिलेको आमचासो हो। यो जनचासोमा आधारित रहेर शिक्षाका केही विषय छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएका छन्।

नयाँ भनिएको वा मानिएको राज्य संरचनामा स्थानीय तहलाई अन्य धेरै अधिकारमध्ये शिक्षाको माध्यमिक तह ९कक्षा १ देखि १२ सम्म० को अधिकार पनि दिइएको छ। संविधानमा ती अधिकार सामान्यीकरण त गरिएका छन्, तर के गर्न पाउने वा के गर्न नपाउने रु भन्ने यो संरचनाले अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र ९२०७५० शुरु हुन लाग्दा समेत विशिष्टिकरण भने गर्न सकेको छैन। ऐनकानुनको अभाव समेत बीचमा एउटा प्रदेश पनि छ। यहाँ यो स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि स्थानीय शिक्षाका योजना, नीतिनियम, बजेट, पाठ्यक्रम (स्थानीयरप्रादेशिक सिकाई उपलब्धि, उद्देश्य निर्धारण, विषयवस्तुको प्रस्तुति, संयोजन, शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप, विधि र मूल्यांकन, परीक्षा प्रणाली, पृष्ठपोषण) लगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाको निर्माण र कार्यान्वयनको अभिभारा छ।

 हाम्रा राजनीतिक दलहरूले यी संगठन र नेताहरूलाई विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षप गर्ने गराउने माध्यम बनाउँदै आएका छन्। विद्यालय र त्यहाँका स्टाफहरूलाई हेर्ने हो भने त्यो हाम्रो भनेर हैन फलानो पार्टीको विद्यालय हो भनेर चिनिन्छन्।

यदि अधिकार साच्चै स्थानीय तहलाई दिइएको हो भने यी सबैको तत्काल आर्थिक, भौतिक, कानुनी जनशक्तिय संरचनाहरूको निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, शिक्षामा परिवर्तनका नाममा देशभित्र वा बाहिरबाट ल्याइएका उनै पुरानै विषय वस्तुहरूको कट एण्ड पेष्ट परम्परा बाहेक अरू नयाँनौलो केही देखिने छैन। जनता आशा गर्छन्, शिक्षाको लामो समयसम्म थाँथीरहेको आधारभूत नीतिगत परिवर्तन अब साच्चिकै देख्न र भोग्न पाइयोस्। त्यसका लागि स्थानीय तहले निम्नानुसारका शैक्षिक जिम्मेवारी सुझबुझका साथ बहन गर्नैपर्ने हुन्छ।
वर्तमान संघीय गणतान्त्रिक संविधानमा उल्लेख गरिएजस्तो वा नेताहरूले बोलेजस्तो कक्षा १२ सम्मको निस्शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षालाई कार्यान्वयन गराउनु स्थानीय तहसामु तत्काल चूनौतिपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी छ।

उसो त तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राज्याभिषेकको अवसरमा प्राथमिक तह कक्षा १ देखि ३ सम्म पूर्ण निस्शुल्क गरेका थिए। २०३७ सालमा कक्षा १ देखि ५ सम्म प्राथमिक तह बनाइँदा पनि पाठ्यपुस्तक समेत पूर्ण निस्शुल्क नै थियो। २०४७ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र र तत्पश्चात अहिलेसम्म निस्शुल्क त भनियो, तर कक्षा १ देखि नै कुनै न कुनै बहानामा मनपरी शुल्क लगाउँदै आइएको छ र व्यवहारमा निःशुल्क कहिल्यै हुनसकेको छैन। गणतन्त्रको एक दशकमा झनै सार्वजनिक तथा निजी शिक्षाले बेलगाम शुल्क लिई रहँदा राज्य र त्यसका कर्ताहरू मुकदर्शक भएर हेरिरहेको तितो अनुभव छ । वर्तमान संविधानमा शिक्षा आधारभूत तथा मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ, तर अहिलेसम्म यसको पालना भएको छैन।

माध्यमिक तहको शिक्षा निस्शुल्क र अनिवार्य व्यवस्था गरिएको यो संविधान पनि क्रियाशील भएको तीन वर्ष पुग्न थाल्यो भनेर लाज पचाएर शुल्क असुलिरहेका छौं। २०७४ सालमा भर्ना अभियानको नारा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा थियो भने एक वर्षपछि अहिले २०७५ को भर्ना अभियानको नारा पनि ‘जनताको इच्छा, अनिवार्य र निस्शुल्क शिक्षा’ नै तय गरिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र २०७५ देखि नै आफ्ना मातहतका विद्यालयमा निस्शुल्क भर्नाको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नु पर्दछ। यो नीतिलाई लागू गर्नु उसको संवैधानिक नैतिक बाध्यता हो। यही नीति कार्यान्वयन स्थानीय तहका लागि पास वा फेल हुने परीक्षा पनि हो।

स्थानीय तहको अगाडि आएको अर्को तत्कालीन जिम्मेवारी स्थायी, अस्थायी, काज, लियन, सट्टा, राहत, बालकक्षा शिक्षक, निजीस्रोत लगायत कयौंथरी शिक्षकको व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलान गर्न सक्नु हो। दशकौसम्म राज्यको शक्ति र श्रोतको एक्लो मालिक रहेको केन्द्रित सरकारले समेत गर्ननसकेको काम हो यो। अहिले हवाई सपनामा उडिरहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई हाम्रो देशमा कति प्रकारका शिक्षक कार्यरत छन् ? विद्यालयमा कति दरबन्दी अपुग छ ? भएकामा पनि कति विषयगत शिक्षकको अभाव छ रु भन्ने यकिन थाहा छैन वा उनीहरू बुझ पचाएर बसेका छन् । कही शिक्षक छन्, विद्यार्थी छैनन्, कही विद्यार्थी छन्, शिक्षक छैनन्।

स्थानीय तहका शिक्षा कर्मचारी प्रशासनको नियन्त्रण, निर्देशन, कार्य जिम्मेवारी, जवाफदेहीता, पारदर्शिता समेतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा छ।

माध्यमिक विद्यालय छन्, तर त्यहाँ आधारभूत तह देखि नै एकजना शिक्षकको पनि स्वीकृत ९सरकारी० दरबन्दी छैन। विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव छ। त्यहाँ गाउलेले पढाउन राखेका केही व्यक्ति छन्, जसलाई निजी शिक्षक भनिन्छ, जसको सरकारसँग कुनै रेकर्ड छैन, न त शिक्षक मानेको छ। यी यावत कारणले शिक्षक व्यवस्थापन गर्नु फलामको च्यूरा सावित हुनेछ ।

यो मानवीय र नीतिगत समस्या भएकोले पनि यसभित्र तमाम अन्य जटिलता आउँछन्। यो समस्यासँग शिक्षा आयोग पनि जोडिएको छ। अर्थात् शिक्षक नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइन्छ कि दिइन्न भन्ने अर्को जटिलता हो । यदि यो अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छैन र दिइन्न भने यो समस्या उसले कुनै हालतमा पुरा गर्न नसक्ने हुन्छ। शिक्षक व्यवस्थापनलाई पूर्णतामा बुझिएन र गरिएन भने निरपेक्ष मिलान र सरुवा मात्रको कुनै औचित्य हुने छैन।

स्थानीय तहका शिक्षा कर्मचारी प्रशासनको नियन्त्रण, निर्देशन, कार्य जिम्मेवारी, जवाफदेहीता, पारदर्शिता समेतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा छ। यी लालफिताशाहीहरूको परिचालन उसका लागि अत्यन्त जटिल र नयाँ व्यवस्थापकीय कार्य हो। स्थानीय तहका आफ्ना पुरानै कर्मचारीहरूलाई सेवाग्राहीका काम गराउन, अह्राउन, खटाउन नसकिरहेको अवस्थामा यी लोकसेवा पास गरेका सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई खटनपटन गर्न कठिन हुने छ।

केही राजनीतिक नेतृत्वको न्यून विषयगत योग्यता, दक्ष्।तालाई पनि कर्मचारीहरू कमजोरीको रूपमा प्रयोग गरी अटेरी तथा ढिलासुस्ती गर्नसक्ने छन्। अटोक्राट र अटोनमस चरित्रका कर्मचारीहरूलाई बदलिँदो राजनीतिक व्यवस्था र जनचाहना अनुसार छिटोछरितो पारदर्शी र आर्थिक नियमितता सहित काम गराउन सक्नु स्थानीय तहको चूनौति र जिम्मेवारी दुबै छ।

श्रमिकहरू जसले छनौट गर्छ, नियुक्ति गर्छ, सुविधा दिन्छ, पदोन्नति गर्छ, पेन्सन दिन्छ त्यसैप्रति जवाफदेही हुने गर्छन्। त्यसो हो भने स्थानीय तहले नियुक्त नगरेका यी कर्मचारीहरू उसको नियन्त्रणमा वा चाहनामा काम गर्लान् नै भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था अहिलै छैन । उसै त तिनीहरू सांगठनिक राजनीतिक भेषमा कुनै न कुनै दलका नेताको भूमिकामा रहिआएका छन्। सजिलो होला त यो जिम्मेवारी पुरा गर्न रु असजिलो छ, तर गर्नसक्नु पर्छ।
अहिले सार्वजनिक शिक्षामा अतिदलीय राजनीति हावी छ। पछिल्लो समयमा शिक्षकका सांगठनहरू पेसागत भन्दा दलका भातृ संगठन तथा दस्ता बनेका छन्। केहीलाई छोडेर अधिकांस शिक्षक लज्जाहिन ढंगले प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न रहेका देखिन्छन् । पार्टी समितिहरूमा विभिन्न तरिकाबाट आवद्ध रहेका छन्। हाम्रा राजनीतिक दलहरूले यी संगठन र नेताहरूलाई विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षप गर्ने गराउने माध्यम बनाउँदै आएका छन्। विद्यालय र त्यहाँका स्टाफहरूलाई हेर्ने हो भने त्यो हाम्रो भनेर हैन फलानो पार्टीको विद्यालय हो भनेर चिनिन्छन्।

अर्कोतिर विद्यालयमा राजनीतिक दलको नांगो हस्तक्षेप छ र बढिरहेको छ। राज्यप्रदत्त सेवासुविधाहरू वा शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति होस् सधै दलहरूले प्रभाव र शक्तिमा आफ्ना कार्यकता पोस्ने गरेका छन् । यस्तो बेला विद्यालयको हित र विषयगत तथा योग्यता अनुसारको शिक्षकको नियुक्ति उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु तथा चर्को राजनीतिक दलीयकरण शिक्षा क्षेत्रका लागि दुस्खद् पक्ष हो।

कुनै विद्यालय त पार्टीका कार्यालय झैं लाग्छन्। सार्वजनिक शिक्षाको अति दलीय राजनीतिकरण र निजी क्षेत्रको शिक्षामा व्यापारीकरण शिक्षा क्षेत्रका गम्भीर समस्या हुन्। शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने हो भने स्थानीय तहले यो समस्याको तत्काल सामाधान गर्ने जिम्मेवारी लिनै पर्ने हुन्छ। कुनै पनि बहानामा शिक्षकको संवैधानिक मौलिक हक अधिकारलाई कुण्ठित गरिनु हुँदैन। स्थानीय तहले विद्यालयलाई दलगत राजनीतिका अखाडा बन्नबाट मुक्त बनाउने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दछ।

यदि सिंहदरबारको अधिकार साच्चै नै स्थानीय तहमा आएको हो भने स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहकमा हुनु पर्दछ। यदि त्यो त्यस्तो अधिकार अझैं पनि सिंहदरबारमा नै रहेको छ भने पनि संविधानको मर्म अनुसार स्थानीय तहलाई स्थानीय पाठ्क्रम बनाउन पाउने अधिकार छ। त्यसैले आफ्नो तहका आवश्यकताअनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले बहन गर्नुपर्दछ।

पाठ्यक्रम बौद्धिक र प्राविधिक दुवै पक्ष भएकाले सतही रूपमा बुझ्नु भन्दा पनि कार्यमूलक, यथार्थपरक र उपयोगी बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमान पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया परिवर्तन भए पनि वा कायम रहे पनि पाठ्यक्रम बनाउँदा उसले आफ्ना होइन, राम्रा, योग्य, दक्ष र प्राविधिकहरूको सहयोग लिएर आवश्यकता र विकासलाई प्राथमिकतामा राखी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु उसको जिम्मेवारी हो।

स्थानीय तहको अर्को जिम्मेवारी शैक्षिक क्षेत्रको नियमित सुपरीवेक्षण तथा नियमन हो । यसको अर्थ डरत्रास देखाएर अथवा निरंकुश विधिद्वारा नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन। उच्च नैतिकता र लोकतान्त्रिक विधिबाट शिक्षण सिकाई तथा भौतिक सुधार गर्ने गराउने विधि हो। यसले शैक्षिक जनशक्तिलाई सधैं क्रियाशील, आशावादी, उत्साहित र सुधारोन्मुख बनाउनु पर्ने हुन्छ।

निस्क्रिय, निरास र हतोत्साहित बनाउनु हुँदैन। यो प्रशासनिक कार्यभन्दा बढी प्रविधिक कार्य हो भन्नेमा हेक्का राख्नु पर्दछ। यसो गर्दा दण्ड भन्दा पुरस्कारमा जोड दिनु पर्दछ । यसर्थ संस्थामा हुने कमीकमजोरीको सुधार गर्न, शैक्षिक समस्याको समाधान गर्न, अफ्ठ्यारा फुकाउन र थप प्रगति गर्न स्थानीय तहले विद्यालयहरूको नियमित नियमन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्दछ।