किन बनायो भारतले एकतर्फी काठेपूल ?
नेपालको पश्चिमी सीमा दार्चुला जिल्लाको भूगोलमा पर्ने महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा काठेपूल बनाएको विषयले अहिले धेरैको ध्यानाकर्षण गरेको छ । राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिसम्म पनि यो विषय पुगेको होला । यद्यपि, राज्यका संयन्त्रबाट यस विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको पाइदैन । सञ्चारमाध्यमले यस विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । स्थानीय मात्रै होइन राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा समेत एकसाथ काठेपूल निर्माणको समाचार सार्वजनिक भएको छ । तर, जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीहरूबाहेक अन्य क्षेत्रमा यो समाचार र विषयले महत्त्व र स्थान नपाएको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा बनाइएका एकतर्फी काठेपूल र नेपाली भूमिमा बनाइएको बाटोको बारेमा राज्यका शासकहरू गम्भीर हुनुपर्ने हो । नीति निर्माणको तहमा रहेको राजनीतिक नेतृत्व मात्रै होइन प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सुरक्षा निकायका केन्द्रीय प्रमुखहरू यसबारे गम्भीर बन्नुपर्ने हो । तर, विडम्बना नेपाल आमामा सुपुत्रहरूको अभाव यो महत्त्वपूर्ण घडीमा देखिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा सदियौंदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ । जनस्तरको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध यति घनिष्ठ छ कि दुई वर्षअघिको भारतीय नाकाबन्दी असफल बन्न पुग्यो । भारतीय शासक, प्रशासकहरूले लगाएको नाकाबन्दीलाई भारतको जनस्तरले पनि समर्थन गरेन । पश्चिमी सीमाक्षेत्र दार्चुलाको भूगोलमा त नाकाबन्दी आभाषसम्म भएन । किनकि नागरिकस्तरमा रहेको सम्बन्धले मानवीय पक्षलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ ।
दार्चुला जिल्लामा मात्रै नेपाल र भारत जोड्ने चारवटा झोलुंगे पुल छन् र सीतापूलमा एउटा काठेपूलमार्फत दुई देशबीच वैधानिक रूपमा नागरिकले आवतजावत गर्दछन् । यद्यपि, अर्को विकल्प नहुँदा उकु र लाली क्षेत्रमा ट्युव तथा व्यास गाउँपालिकाको क्षेत्रमा तुइनको यात्रा गर्न स्थानीयवासी बाध्य छन् । यसबारे दुबै देशका सुरक्षा अधिकारीहरू जानकार नभएका होइनन्, तर जनस्तरको सम्बन्धका कारण ट्युव र तुइनमाथि रोक लगाउने हिम्मत सुरक्षा निकायले गर्न सकेका छैनन् । एकआपसको घनिष्ठता र सुमधुर सम्बन्धले सुरक्षा चुनौति नरहेको जनस्तरको ठम्याई छ ।
पछिल्लो समय भारतीय पक्षबाट महाकाली नदीमा बनाइएका काठेपूलले सीमाक्षेत्रमा केही तरंग ल्याएको छ । वर्षौदेखि सीमाक्षेत्रमा दुई देशका वासिन्दाबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई काठेपूल निर्माणको विषयले असर पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो पनि नागरिकको छ । यद्यपि काठेपूलको विषयले कानुनी र प्रशासनिकस्तरमा केही असहजता ल्याए पनि नागरिकस्तरमा कुनै समस्या नआउने वास्तविकता हामीमाझ छ ।
व्यास गाउँपालिकाको दुम्लिङभन्दा उत्तरतर्फको क्षेत्रमा महाकाली नदीमा अस्थायी काठेपुल निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । भारतीय पक्षले नबनाए पनि नेपालका व्यास क्षेत्रका स्थानीयवासीले यस वर्ष आफै पनि काठेपूल निर्माण गरी आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । किनकि विगतमा भारतको मोटरबाटो र पैदल मार्ग प्रयोग गर्दै आवतजावत गर्दैआएका व्यासवासीलाई यस वर्ष भारतीय क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको सडकले समस्या गरेको गर्नेछ । भारतीय क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको सडकका कारण पैदल मार्ग अवरुद्ध हुँदा भारतीय नागरिक र कैलाश मानसरोवर यात्रुहरूले पनि केही किलोमिटर नेपाली भूमिको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । नेपाली भूमिको बाटो प्रयोगका लागि काठेपूल वा झोलुंगे पूलको निर्माण अनिवार्य बाध्यता बन्ने वास्तविकता छ ।
फरक यति मात्र हो कि दुई देशका अधिकारीस्तरमा वा जनस्तरमा समान बुझाई बनेपछि मात्र काठेपूल निर्माण गरिनुपथ्र्यो । व्यासक्षेत्रका वासिन्दाका साथै भारतीय नागरिकले पनि उच्च हिमाली वस्तीमा बसाई गर्ने समय आउन अझै डेढ महिना बाँकी छ । नेपालका छाङरु र तिंकर गाउँका साथै भारतीय क्षेत्रका ५ गाउँका स्थानीयले बर्सेनि कुञ्चा सार्दछन् । भारतीय प्रशासनिक निकायले एकातर्फ नेपाली पक्षलाई पत्राचार गरी यो आवश्यकता र बाध्यताप्रति पहल गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ दुई देशका अधिकारीस्तरमा छलफल र सहमति नभई काठेपूल निर्माण गर्ने, बाटो निर्माण गर्ने र भारतीय सडक निर्माणका लागि नेपाली भूमि भएर डोजर ढुवानी गर्ने कार्य गरेको छैन ।
छिमेकीलाई सहयोग गर्नु एकअर्काको धर्म हुन्छ । झन आफ्ना देशका नागरिकलाई समेत सुविधा पुग्ने विषयमा नेपाली प्रशासन लचिलो नहुने कारण छैन । तर समस्या यति मात्र हो कि भारतले नेपाली पक्षसँग समन्वय नगरी ठूल्दाइको जस्तो बलमिच्याइको भूमिका देखायो । प्रशासनिकस्तरमा लामो समय लागेको अवस्थामा दुई देशको जनस्तरमा छलफल र पहल गरी तुइन सञ्चालन भएजस्तै काठेपूल बनाउन नसकिने होइन ।
यसका लागि नेपाल र भारत दुबै देशका स्थानीयवासी आफ्नो सरकार र प्रशासनिक निकायलाई दवाव दिन र सहमत गराउन सक्रिय हुने थिए । अहिले निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइएका काठेपूललाई हटाउन सकिने अवस्था छैन । किनकि काठेपूल नेपाली पक्षले हटाउँदा सीमाक्षेत्रमा समस्या आउने र भारतीय पक्षबाट सहयोग हुने तथा यसका कारण समग्र सीमाक्षेत्र कै जनजीवन प्रभावित हुने धेरैको बुझाई छ । यसका साथै डेढ महिनापछि तिनै काठेपूलको यात्रा गरेर व्यास क्षेत्रका वासिन्दाले पनि आवतजावत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण भारतबाट एकतर्फी रूपमा बनाइएका काठेपुल हटाइने सम्भावना न्यून छ ।
भारतीय पक्षले किन एकतर्फी रूपमा काठेपूल बनायो त ? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । भारतले नेपालको प्रशासनिक पक्षसँग सहमति लिँदा समय बढी लाग्ने ठान्यो । नेपाली पक्षले पनि आवतजावत गर्ने भएकाले भारतीय पक्षलाई काठेपूल निर्माण एकतर्फी रूपमा बनाउन थप बल मिलेको छ । भारतीय क्षेत्रमा सडक निर्माण भइरहेकोले त्यसलाई गति दिन पनि कामदारको आवतजावतका लागि पनि काठेपूलको तत्काल आवश्यकता देखिएको हो । भारतीय तर्फ हिडडुल गर्ने बाटो समेत नभएकाले भारतीय सुरक्षाकर्मी र सुरक्षाकर्मीको राशन र अत्यावश्यक सामान ढुवानी गर्ने भरियाले समेत काठेपुलको प्रयोग गर्नै पर्ने वास्तविकता पनि छ ।
दुम्लिङभन्दा दक्षिणतर्फको महाकाली नदीमा तुइन र ट्युवको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतालाई पनि भारतीय पक्षले देखेको छ । नेपालीको आवश्यकता भएकाले तुइन र ट्युवको यात्रा भए जस्तै सीमाक्षेत्रमा भारतीय नागरिकको आवश्यकता भएको अव्यक्त तर्क पनि भारतीय पक्षको छ । त्यसमाथि झन अहिले बनाइएका काठेपूलबाट केही हप्तापछि नेपालका व्यासवासीले समेत यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले भारतीय पक्षले पूल निर्माणमा हतार गरेको देखिन्छ । तत्काल भारतीय क्षेत्रमा भइरहेको सडक निर्माणका कारण काठेपूलको निर्माण र प्रयोग भइरहेकोमा दुइमत छैन ।
काठेपूलको प्रयोगलाई सीमाक्षेत्रमा व्यवहारिक रूपमा सहज बनाउन भारतीय पक्षले फागुन २१ गते पिथौरागढमा सीमा बैठक राखेको छ । नियमित एजेण्डाबाहेक कैलाश मानसरोवर यात्रा नेपाली भूमिको प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्ने नयाँ विषय बैठकमा राखिएको छ । जुन स्वाभाविक त छ । तर नेपालतर्फको सीमाक्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति र निगरानी गराउनुपर्ने विकल्प नेपाली पक्षसँग छ । यसका लागि गृह मन्त्रालय वा केन्द्रस्तरको अनुमतिको आवश्यकता पर्नेछ । सीमावर्ती क्षेत्रको अवस्था र गतिविधिबारे जानकारी राख्ने र दुई देशका स्थानीयको आवतजावतलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प नेपाली पक्षसँग छैन । भारतीय पक्षलाई पनि भविष्यमा वलमिच्याइ ढंगले एकतर्फी कुनै पनि संरचना बनाउनमा रोक लगाउने वा आफ्नो सरोकार देखाउने महत्त्वपूर्ण दायित्व पनि नेपालको प्रशासनिक पक्षको छ ।
