९ फाल्गुन २०८०, बुधबार

गाउँगाउँमा सिंहदरबार, टिकाउने कसरी ?



केही वर्षअघि नगरको मान्यता थियो ‘२० हजार जनसंख्या, क्याम्पस, अस्पताल, सडक, टेलिफोन, विद्युत जस्ता शहरी सुविधा पुगेको’ । नगरपालिका घोषणा गर्दा यो मापदण्ड चाहिन्थ्यो । कहीँकतै यो सबै मापदण्ड पूरा भएन भने पनि ‘भर्खरै भएको शहर हो, भइहाल्छ नि’ भनेर नागरिकलाई थम्थम्याइन्थ्यो । नगरका बासिन्दाहरू ‘म नगरपालिकाको बासिन्दा’ भनेर गर्व गर्थे । गाउँका नागरिक आफूलाई ‘पछि परेको’ ठान्थे । तर, अब यो मान्यता सिद्धान्तत: र व्यवहारत: दुवै किसिमले परिवर्तन भइसकेको छ ।
कैलालीको जानकी गाउँपालिकाको जनसंख्या ५० हजार भन्दा बढी छ । चुरे गाउँपालिकामा स्नातक क्याम्पस छन् । भजनी नगरपालिकाभन्दा बर्दगोरिया गाउँपालिकामा बढी पक्की सडक छन् । गोदावरी नगरपालिकामा सरकारी अस्पतालभन्दा निजी क्षेत्रका अस्पताल (सेवा नर्सिङ होम, पद्मा अस्पताल) मा बढी डाक्टर काम गर्छन् । के गाउँ, के शहर ? एक जनासँग दुई वटा मोवाइल सिम छन् । एकै घरमा एक दर्जन मोवाइल, होतोहात इन्टरनेट सेवा छ । नेपालमा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत सेवा दिन्थ्यो । कैलाली र कञ्चनपुरमा विदेशी दातृसंस्थाले कतिपय गाउँमा विद्युतीकरण गरिदिएको छ । अब पछि बसेका पातलो बस्ती भएका गाउँमा मात्र विद्युत पुगेको छैन । त्यहाँ सोलार जोडेका छन् । एउटै जिल्लामा धेरै व्यावसायी संघबाट यातायात चलिरहेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीबाट मात्रै अनुमति पाएका ६० हजार भन्दा बढी मोटरसाइकल सडकमा गुड्छन् ।
संसारमा जुनसुकै कुनामा उत्पादन भएका ल्यापटप, कम्प्यूटर, ग्याजेट्सहरू नेपालीले सहजै उपभोग गरिरहेका छन् । यी कुराहरू हेर्दा ‘ओ हो, विकास त धेरै भयो’ भन्ने पनि छन् । यी अधिकांश कुरा निरन्तरको समाज विकास र बजारले निर्धारण गरेका हुन्, यसमा राज्यको योगदान न्यून मात्र छ ।
उपरोक्त शहरी सुविधा र प्रविधिहरू धेरै विदेशी हुन्, स्वदेशका होइनन् । सम्पूर्ण जनशक्ति काममा छैन । अस्पतालमा औषधि आफ्नो छैन । कम्प्यूटर, ल्यापटप, ग्याजेट्स, गाडी, विद्युतीय उपकरण (ट्रान्समिटर, ट्रान्सफर्मर) आफ्ना छैनन् । खाद्यान्न, लुगाकपडा देशभित्रको पुग्दैन, सबै आयातित छ । यस्तो आयात देशको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत छ, देशको वार्षिक बजेटको हाराहारीमा छ । मतलव देशमा वर्षभरीमा जति (वस्तु र सेवा) को उत्पादन हुन्छ, त्यसको आधा व्यापार घाटा छ । हाम्रो देशमा वर्षमा जति रुपैयाँको बजेट बन्छ त्यति रुपैयाँको वस्तु हामी अर्को देशबाट किन्छौं र त्यति पैसाले बर्सेनि नेपाल छोड्छ । प्रविधिको प्रयोग गर्छौ, रमाउछौं, आफ्नो नभएकाले पैसा सजिलै विदेश जान्छ । हामी एनसेलबाट फोन गर्छौ, पैसा मलेसियामा जम्मा हुन्छ ।
सूचना र प्रविधिले साँघुरिएको विश्वमा नागरिकले नविनतम वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न चाहन्छ । चाहना समृद्ध अमेरिका, युरोपको छ, तर समृद्ध देशका नागरिकले धेरै कुरा आफ्नै देशभित्र पाउँछन्, नपाएको आफै उपभोग गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्, तर विपन्न देशमा राज्य नै कमजोर हुन्छ, नागरिक झन् कमजोर । देशभित्र कुशासन, भ्रष्टाचार, अविकास, अराजनीति, आरोपप्रत्यारोप पनि बढी हुन्छ । जो नेपालीले भोगिरहेका छौं ।
भनिन्छ, नेपालमा राजनीति धेरै हुन्छ । राजनीतिक आवरणमा अराजनीति धेरै हुन्छ । अधिकांश नेताहरू अराजक र व्यापारी छन् । जनता झन् अराजक र चटके व्यापारी जस्ता भएका छन् । देश त्यसै पछि परेको पनि होइन् । नेताहरूले दर्शन, सिद्धान्त, आदर्शमा रहेर राजनीति गरिरहेका छैनन् दवाव, प्रभाव देखाएर क्षेत्र, भेग र जातकै ठेक्का बोल्छन् । जनता पनि के कम ? पहिले नेतालाई ‘चुनाव जितेपछि नोकरी दिनुपर्छ’ भन्थे, थोरैले मात्र ‘विकास’ माग्थे । अहिले नेताप्रति विश्वास छैन, भोट हाल्नुअघि नै ‘नगद’ माग्छन् । नेपालमा राजनीतिक प्रणाली विटुलिएको छ । यसका ड्राइभर विटुलिएका छन् । तर सुधार प्रणालीमा खोजिदैछ । नेपालमा व्यवस्था धेरै परिवर्तन भए तर अवस्था परिवर्तन नहुनुको कारण यसका चालक सही छैनन् । नेपाल जस्तो सानो मुलक सम्हाल्ने क्षमता पनि हाम्रो देशको नेतृत्वमा अझै छैन । जनताको माग, चाहना पूरा गर्न नसकेर नयाँ नयाँ एजेण्डा फालिरहेका छन् । जनता पनि ‘हो कि क्या हो’ भनेर त्यसैको पछि दौडिरहेका छन् । उदाहरणका लागि नेपालमा अविकासको कारक केन्द्रीकृत शासन प्रणाली, खर्चिलो राज्य संयन्त्र, देशभित्रको उत्पादन (कृषि, विद्युत, प्राविधिक जनशक्ति, मेशिनरी) कम भएर हो ।
अब संघीय भएको छ । संघीयताले राज्यका सेवा नजिक आउने बाहेक अरू कुनै कुरामा परिवर्तन गर्दैन । सेवा नजिक आउँदा त्यसको व्यवस्थापन खर्च वा त्यसको सञ्चालनका लागि कर बढाउनुपर्छ, जो जनताका लागि सदैव अप्रिय कुरा हो । अन्यथा, सिंहदरबार गाउँ आयो भनेर हौसिनु पर्ने कुरा छैन, त्यहाँको जिम्मेवारी पनि आएको छ । त्यहाँ भएको गलत प्रवृत्ति पनि सँगै आएको छ ।
हिजो दुई सय ७० जना सांसद थिए, अहिले आठ सय ८४ जना पुगेका छन् । हिजो केही नगरपालिका प्रमुखले गाडी पाउथे, अहिले वडाध्यक्ष सम्मले पनि पाउने आश गरेका छन् । हिजो जसको कमाई छ, उसले मात्रै गाडी किन्थ्यो । अहिले वर्षभरी एउटा गाडीको मुल्य बराबर आन्तरिक आयस्रोत नभएका स्थानीय तहले पनि सभाको निर्णय अनुसार जति पनि गाडी किन्न पाउँछन् । पहिले जिल्लाबाट सिंहदरबारमा गएर आफ्नो भेग, सम्प्रदाय, जातको ठेक्का बोल्थे । अहिले पनि अद्यावधिक नै छ, मात्र मोडेल फेरिएको छ । अझै पनि शासकीय सुधारका चुनौति धेरै छन् । तर सँगसँगै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीसहित हरेक प्रदेशमा अधिकारसम्पन्न संसद र सरकार, गाउँगाउँमा सिंहदरबार आइसकेपछिलाई टिकाउन नेता र जनतामा इमान्दारिता र समर्पण आवश्यक छ । आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता, राष्ट्रको क्षमता, आवश्यकता अनुसारको नागरिक व्यवहारको आवश्यकता छ । नेपालका लागि अन्तिम विकल्प ठानिएको संघीयताको स्थायित्वबाट मात्रै समृद्धि नजिक आउन सक्छ । यसलाई प्रयोग पनि ‘गिनीपीग’ नबनाऔं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार