कैलालीमा वन अतिक्रमणमा कमी आएन

धनगढी । कैलालीमा अझैं पनि बन अतिक्रमणमा कमी आउन सकेको छैन । विभिन्न कालखण्डमा भएका बन अतिक्रमणका कारण कैलालीमा हजारौं हेक्टर बन क्षेत्र मासिएको छ ।
पछिल्लो पटक गोदावरी नगरपालिका, अत्तरियास्थित चाहना सामुदायिक वनमा अतिक्रमण व्यापक बनेको पाइएको छ ।

२०६१ सालमा मा नौ दशमलव ३७ हेक्टर क्षेत्रफलसहित हस्तान्तरण भएको सो वन लगभग सबै अतिक्रमण भइसकेको छ । सो सामुदायिक बनमा अतिक्रमणका साथै वनका कर्मचारी, सामुदायिक वनका पदाधिकारी र केही राजनीतिकर्मी मिलेर वनको जग्गा समेत बिक्री गरेका छन् ।
त्यस्तै, अत्तरिया क्षेत्रका अन्य दुई सामुदायिक वन पनि अतिक्रमणमा परेका छन् । यी कागजमा मात्रै वनका रूपमा देखिन्छन् । विगत १० वर्षमा अत्तरिया क्षेत्रमा तीन हजार बिघा जग्गा वन अतिक्रमण भएको छ । १० वर्षअघि अत्तरिया क्षेत्रमा तीन सय बिघा आवादी जग्गा रहेको साविकको मालाखेती गाविसको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढी बजार क्षेत्रका सबैजसो खोलानाला, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइसकेका छन् । उपमहानगरपालिका क्षेत्रका प्राय: सबै खोला र पानी निकास हुने नाला अतिक्रमण गरी ठूलाठूला भवन निर्माण भइसकेका छन् । पछिल्लो ५ वर्षमा धनगढी बजार क्षेत्रमा मात्र ऐलानी, सार्वजनिक, खोलानाला गरी २१ हेक्टरभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । धनगढी बजारको मध्यभागबाट बग्ने कैलाली नाला सबै अतिक्रमण भइसकेको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिकबाट बग्ने नाला पनि पूरै अतिक्रमण भएको छ ।
अत्तरिया र धनगढी क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण उदाहरण मात्र हुन् । ‘सम्भवत: देशमा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको जिल्ला कैलाली हो’ जिल्ला वन कार्यालय कैलालीको प्रमुख रहिसकेका रमेश चन्द ठकुरीले भने– जिल्ला वनको तनि वर्ष अघिको तथ्यांकमा २२ हजार हेक्टर अतिक्रमण भएको देखिएको छ । उनका अनुसार तीन वर्षयता जिल्लामा धेरै अतिक्रमण बढेको हुन सक्छ । ठकुरीले भने– रातारात ठूलाठूला वनक्षेत्र अतिक्रमणका प्रयास भइरहेका छन ।
उनले दुई वर्षअघि कैलालीको भजनीलगायत जिल्ला सदरमुकामभन्दा टाढाका क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका १२ सयभन्दा बढी घरटहरा भत्काएको बताए । पछिल्लो समयमा ती क्षेत्रमा पुन: अतिक्रमण गरी बिक्रीसमेत भइसकेको छ । राजधानी घोषणा हुनुअघि नै राजधानी हुने हल्लाले जिल्लाका बिक्रीयोग्य अधिकांश राजमार्ग छेउ र सहर नजिकका जंगल राजनीतिक संरक्षणमा अतिक्रमण हुने गरेको जिल्ला वन कार्यालयका एक सहायक अधिकृतले जानकारी दिए ।