१२ श्रावण २०७८, मंगलवार

पानीमा सरकारी लगानी : ३४ वर्षमा पाँच आयोजना, त्यो पनि अस्तव्यस्त



धनगढी । कैलालीमा जिल्ला खानेपानी कार्यालय (२०५३ यता डिभिजन कार्यालय) स्थापना भएको ३४ वर्ष पूरा भएको छ । यो साढे तीन दशकको अवधिमा जिल्लामा सरकारी लगानीबाट आकाशे ट्यांकीबाट आपूर्ति हुने पाँच वटा खानेपानी आयोजना मात्रै सम्पन्न भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम उपभोक्ता छन्, तर तिनीहरू पनि खानेपानी सेवाबाट सन्तुष्ट देखिन्नन् । नारायणपुर खानेपानी ट्यांकी नजिकै घर भएका स्वास्थ्यकर्मी महेश श्रीवास्तव भन्छन्– ‘प्राविधिकहरू त पानीको गुणस्तर ठिक छ भन्छन्, तर धमिलो पानी देख्दादेख्दै कसरी खानु ?’ उनी र छरछिमेकहरू सो खानेपानी ट्यांकीबाट आउने पानी लत्ताकपडा र भाँडा धुन तथा बारीमा सिंचाईंमा प्रयोग गरिरहेका छन् । श्रीवास्तव भन्छन्– ‘हामीहरूले ह्याण्डपम्पको पानी नै खाने गरेका छौं ।’ सो खानेपानी आयोजना शुरु भएको वर्षौपछि ट्यांकी बनेको र त्यसपछि पनि धमिलो पानी आउने गरेबाट सो ठाउँका उपभोक्ताले खान छोडेका छन् ।
कैलालीको भजनीमा आर्थिक वर्ष २०४२/४३ सालतिर भजनी खानेपानी संस्थाको आकाशे ट्यांकी निर्माण शुरु भयो । पाँच सय घरधुरीलाई खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्यसहित त्यो आयोजनाको निर्माण कार्य पाँच वर्षमा पुरा भयो । दुई लाख २५ हजार लिटर क्षमताको सो खानेपानी ट्यांकीबाट भजनी, पडरिया, धुसी, रजवारा, गौनिया, चकुलिया, काँडा लगायतका गाउँमा पानी आपूर्ति गर्न पाइपलाइन विस्तार भयो । पाइप लाइन त पुग्यो, तर आपूर्ति नियमित भएन । ‘टाढाका कतिपय गाउँका धारामा परीक्षणका बेला एकदुई दिन पानी झर्‍यो होला’ दश वर्षसम्म खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रहेका स्थानीय रामनाथ उपाध्याय भन्छन्– ‘पानीमा धेरै मात्रामा चुना मिसिएको रहेछ, आधा ईन्च पाइपमा चुनाका कारण पटकपटक आपूर्तिमा अवरोध आउने गरेको छ ।’
भजनी खानेपानी आयोजनाका कर्मचारी नविन खत्री पनि चुनाका कारण पाइप जाम हुने भएकाले खानेपानी आपूर्तिमा समस्या आउने गरेको बताउँछन् । भन्छन्– ‘२०६८ सालसम्म आइपुग्दा जम्मा ७५ धारा मात्रै बाँकी रहे । उनका अनुसार २०६८ सालमा भजनी खानेपानी आयोजनामा पाइपलाइन मर्मत गरिएपछि दुई सय दश धारामा पानी आउन थालेको थियो ।’ आयोजना सञ्चालन बेला सात वटा गाउँमा खानेपानीको आपूर्ति हुने गरेकोमा अहिले घटेर भजनी र पडरिया गाउँमा मात्र सिमित भएको छ । पहिलो चरणमा बनेका सबै पक्की धारा र सात गाउँका खानेपानी पाइप लाइन प्रयोगबिहीन अवस्थामा छन् जमिनमुनिबाट पानी तान्ने २० हर्शपावरका दुई मोटरमध्ये एउटा बिग्रिएर थन्किएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । ‘अहिले चलेको एउटै मोटर पनि बिग्रियो भने खानेपानी आपूर्ति नै बन्द हुने अवस्था छ’ खत्री भन्छन्– ‘त्यसैमा अधिकांस उपभोक्ताले खानेपानीलाई सिंचाई र अरु काममा प्रयोग गरिरहेका छन् ।’
सो आयोजनाको पानी जति प्रयोग गरे पनि मासिक एक सय रुपैयाँ मात्रै शुल्क लाग्ने भएकाले अधिकांस उपभोक्ताले सिंचाईं र अरु काममा अन्धाधुन्ध पानी बगाउने भएकाले एक घन्टामा नै पानी ट्यांकी रित्तिने गरेको छ ।
कैलालीकै नारायणपुरमा रहेको खानेपानी आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ । १४ वर्षपछि २०७२ सालमा खानेपानी ट्यांकी निर्माणपछि पानी वितरण शुरु भएको थियो । नारायणपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले सो आयोजनाबाट नारायणपुर, वेलुवा, दिव्यपुर, पदमपुर, दुर्जनपुर, खैरीपुर र डाँडाबोझी गाउँका एक सय १८ घरधुरीमा पानी वितरण गरिरहेको छ । तीन सय फिट गहिरो गाडेका बोरिङबाट दुई लाख २५ हजार लिटरको आकाशे ट्यांकीमा पानी भरेर वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, पानी प्राय: धमिलो आउने गरेका कारण धेरै उपभोक्ताले सेवन नै गर्न मान्दैनन् । ‘एउटा प्राविधिक टोलीले आयोजना र पानीको गुणस्तरबारे अध्ययन गरेर गएको छ’ नारायणपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका कार्यालय सहायक प्रदीप बस्नेतले भने– ‘ट्यांकी पनि रसाउन थालिसक्यो ।’
एक हजार तीन सय घरधुरीलाई पानी दिने क्षमता भएको सो आयोजनाले पहिलो चरणमा तीन सय परिवारलाई वितरण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म एक सय १८ परिवारमा मात्र धारा पुगेको छ । पानीको माग भएको सत्ती बजार क्षेत्रमा अहिले खानेपानी आपूर्ति नै हुँदैन । संस्थाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी खनालले नेपाल टेलिकमले अप्टिकल फाइवर बिछ्याउँदा र सिंचाईं आयोजनाले सडक बनाउँदा खानेपानी पाइप काटिएकाले पानी आपूर्तिमा समस्या आएको बताए ।
त्यस्तै, कथाव्यथा कैलालीकै मुनुवा खानेपानी आयोजनाको पनि छ । यो आयोजना २०५७ सालबाट निर्माण शुरु भएको थियो । १२ वर्षपछि निर्माण कार्य पुरा भएको यो आयोजनामा दुई लाख २५ हजार लिटर क्षमताको ट्यांकी रहेको छ । सो ट्यांकीबाट हरेक दिन बिहान र साँझ डेढ घन्टाका दरले पानी वितरण भइरहेको छ । आयोजनाले शुरुमा घरसम्म धारा पुर्‍याउँदा पनि मुनुवाका कञ्चनपुर र मुनुवा गाउँका एक सय ८० परिवारले मात्र धारा जोडेका छन् । ‘ह्याण्डपम्पबाट राम्रै पानी आउँछ’ मुनुवा खानेपानी संस्थाका कर्मचारी पहरिया कठरिया भन्छन्– ‘खानेपानी आयोजनाबाट खासै लाभ लिन सकेका छैनन् ।’
स्थानीय पत्रकार वीरबहादुर चौधरीका अनुसार खानेपानीको धारा जडान गरेका परिवारले प्राय: बारीमा सिंचाईं गर्ने, भैंसी नुहाउने गर्दछन् । यो आयोजनाले धारामा मिटर राखेको छैन । त्यसैले उपभोक्ताहरूले जतिवेला पनि धारा खुलै राख्ने गरेका छन् ।
कैलालीका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाहरू पानी आपूर्ति व्यवस्थापनका दृष्टिले फितला देखिन्छन् । अधिकांश उपभोक्ताहरू खानेपानी आयोजनाको पानी खान रुचाउँदैनन् ।
कैलालीको मध्यक्षेत्रमा पर्ने पहलमानपुरमा दुई लाख २५ हजार लिटरको ट्यांकी निर्माण भएको एक दशक भइसक्यो । तीन सय २५ फिट जमिनमुनि गाडिएका दुई वटा बोरिङबाट चार इञ्च पानी बग्न थालेको नौ वर्षपछि बोरिङबाट सिधै उपभोक्तालाई पानी वितरण हुन थालेको छ । पहलमानपुर बजार हुँदै लठैया, तुल्सिपुर, घुम्निभाकल, झिरोखा लगायतका गाउँमा छ वटा मुख्यलाइनमा पाइप विछ्याइएको छ, तर इन्टेक च्याम्बर निर्माणको काम सुस्त भएकाले अहिले दुुई सय जति घरमा मात्र धारा जोडिएको संस्थाका अध्यक्ष सुरेन्द्र आचार्य बताउँछन् । भन्छन्– ‘काम पुरा भएमा १५ सय परिवारलाई पानी वितरण हुने छ ।’
पहलमानपुर क्षेत्रमा ह्याण्डपम्पबाट आउने पानीमा आर्सेनिकको मात्रा बढी रहेको प्राविधिकहरू बताउँछन् । ‘छिट्टै सफा पानी खान पाइएला भन्ने सोचेका थियौं’ स्थानीय प्रकाश चौधरी भन्छन्– ‘योजना पुरा भएको भए सबैले खानेपानी पाउँथ्यौं, तर काममा निकै ढिलासुस्ती छ ।’
कैलालीमा सरकारी लगानीका खानेपानी आयोजनामा करोडौं रकम खर्च भइसकेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, धनगढीका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको समयमा एउटा आकाशे ट्यांकी र बोरिङ गाड्न मात्रै एक करोडदेखि एक करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । पाइपलान विस्तार र धारा जडानका लागि थप रकम लाग्ने गर्दछ । १५ देखि २० वर्षअघि बनेका खानेपानी ट्यांकीको लागत करिब ५० लाख रुपैयाँ हुने गर्दथ्यो ।

कमजोर व्यवस्थापन : उपभोक्ता पानी शुल्क तिर्न मान्दैनन्
कैलालीमा सरकारी लगानीमा निर्माण भएका प्राय: खानेपानी आयोजनाका उपभोक्ताले पानी शुल्कवापत मासिक ८० देखि एक सय रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । उपभोक्ताले तिर्ने मासिक पानी शुल्कले आयोजनाले खपत गर्ने विद्यतुको महसुल तिर्न पनि पुग्दैन । त्यसैमा आयोजनामा नियमित कर्मचारीको तलबसुविधा, उपकरण मर्मतसम्भारका साथै अन्य आवश्यक खर्चका लागि मासिक लाखौं रुपैयाँ चाहिन्छ । आयोजनाका कर्मचारीहरू खानेपानी धारामा मिटर जडान गरेमा पानीको दुरुपयोग नियन्त्रण हुनुका साथै आम्दानी पनि बढ्ने बताउँछन् । भजनी खानेपानी आयोजनाका कर्मचारी खत्रीका अनुसार सो आयोजनाको एउटा घरमा एउटा सहकारी संस्था र कृषि सेवा केन्द्रले प्रयोग गरेकोले मासिक आठ हजार रुपैयाँ बहाल प्राप्त हुने गरेको छ । सो रकमबाट कर्मचारी खत्रीले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ तलब पाउने गरेका छन् ।
त्यस्तै, नारायणपुर खानेपानीका कार्यालय सहायक प्रदीप बस्नेतको मासिक तलब तीन हजार रुपैयाँ छ । मुनुवा खानेपानीका आवासीय कर्मचारीको तलब पनि तीन हजार छ । त्यस्तै, लेखापालको तीन हजार र पलम्बरको दुई हजार रुपैयाँ तलब छ । मनुवा खानेपानी आयोजनाका अपरेटर पहरिया भन्छन्– ‘पानीको धारामा मिटर छैन, आयोजना सञ्चालनका लागि मासिक आवश्यक पर्ने रकम उपभोक्ताले तिर्ने सानो रकमबाट सम्भव छैन ।’
दुई वर्षदेखि मासिक दुई हजार रुपैयाँ तलबमा काम गरिरहेका पहलमानपुर खानेपानी आयोजनाका प्लम्बर/सुरक्षाकर्मी दीपकबहादुर बम भन्छन्– ‘बैशाखदेखि त्यही दुई हजार मासिक पनि पाएको छैन ।’

योजनाको संख्या बढे पनि वर्षौदेखि अलपत्र
सरकारले सन् २०१७ सम्म सबैलाई खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । हाल कैलालीको करिब आठ लाख जनसंख्यामध्ये ६० प्रतिशतले मात्रै शुद्ध खानेपानी पाइरहेका छन् । राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पहाडी क्षेत्रमा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ४५ लिटर र तराईमा एक सयदेखि डेढ सय लिटर पानी आवश्यक हुन्छ । कैलालीका उपभोक्तालाई पानी पुर्‍याउन अहिले ९६ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद काफ्लेका अनुसार ‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म कैलालीमा २८ वटा खानेपानी आयोजना क्रमागतमा थिए । जिल्ला परिषद्बाट केन्द्रलाई सात वटा योजना सिफारिस भएका थिए, २०७३/७४ मा केन्द्रबाट ४३ वटा योजना थपिएर आउँदा कैलालीमा खानेपानी आयोजनाको संख्या ७१ पुगेका छ’ तराई–मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमबाट पाँच र गत वर्षको सरकारको वार्षिक बजेटपछि केन्द्रबाट १० योजना थपिएर हाल कैलालीमा ८६ वटा खानेपानी आयोजना स्वीकृत भएका छन् ।
‘योजनाको संख्या बृद्धि हुने, तर बजेट नबढ्ने भएकाले समयमै काम पुरा गर्न कठिनाई भइरहेको छ’ खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन प्रमुख काफ्ले भन्छन्– ‘अहिले ८६ वटा आयोजना क्रमागतमा छन् । तीमध्ये ७१ वटा आकाशे ट्यांकी छन् ।’

भदाै १० गते (epaper)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्