निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण : सरोकारवालाहरू भन्छन्– ‘जनसंख्या संगै भूगोलमा पनि ध्यान देऊ’



धनगढी । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्याका साथै भूगोललाई पनि ध्यानमा राख्न सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् ।
आसन्न प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न गठित आयोगले प्रदेश नम्बर ७ मा रायसुझाव संकलनका लागि सोमबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले तराईको तुलनामा हिमाल र पहाडमा जनसंख्या कम रहेकोले ध्यान दिन सुझाव दिए ।
हिमाल र पहाडमा थोरै जनसंख्या तर धेरै ठूलो भूभाग रहेकोले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा त्यहाँका जनताको भावनाको पनि सम्मान गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस, कैलालीका जिल्ला सचिव दीपकराज जोशीले कैलाली जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा उत्तर–दक्षिणलाई जोडेर बनाउनुपर्ने बताए ।
जिल्ला सचिव जोशीले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सबै जातजाति, क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव रणबहादुर चन्दले जनसंख्या जस्तै भूगोलको पनि उत्तिकै महत्त्व रहेको चर्चा गरे ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन २०७३ ले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाएकोमा असहमति व्यक्त गर्दै उनले जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाएर निर्धारण गर्दा हिमाली क्षेत्रका जनताप्रति अन्याय हुने बताए ।
प्रदेश नम्बर ७ मा हाल नौ जिल्लामा २१ वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र छन् । हाल कैलालीमा ६, कञ्चनपुरमा ४, डडेल्धुरामा एक, बाजुरामा एक, दार्चुलामा एक, बझाङमा दुई, डोटीमा तीन, बैतडीमा दुई र अछाममा दुई वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् ।
कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक फोरमका उपाध्यक्ष गयाप्रसाद कुश्मीले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु उचित हुने तर्क गरे । उनले भने– ‘निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा विकास सम्भव छ, जहाँ मानव वस्ती छैन त्यहाँ विकास गरेर उपलब्धी हुँदैन, त्यसैले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण उपयुक्त हुन्छ ।’
माओवादी केन्द्रका नेता हरिराम चौधरीले जनसंख्या, भूगोल र जनजातिका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । ‘कैलालीको तराई क्षेत्र आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता भएको क्षेत्र र पहाडी क्षेत्र भूगोलका आधारमा ठुलो छ’ उनले भने– ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा क्षेत्र, भूगोल र जातजाति हेरेर निर्धारण गर्न जरुरी छ ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका लछीराम आचार्यले निर्वाचन क्षेत्र निधारण ऐनले तोकेको कानुनी प्रावधानले पहाडी जिल्लालाई विकासको पूर्वाधारमा फेरि पछाडि पार्न खोजेको आरोप लगाए । ‘निर्वाचन क्षेत्र भूगोल र जनसंख्याका आधारमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ उनले भने ।
आयोगले यस पटक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेपछि अब २० वर्षपछि मात्र नयाँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने भएकाले वैज्ञानिक रूपमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने सहभागिहरूको सुझाव थियो ।
आयोगलाई २१ दिनभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने समय तोकेको छ । यसले वैज्ञानिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सम्भव नभएको पनि सहभागिहरूले गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सहसचिव नारायण रेग्मीले आयोगले हाल रहेको दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई एक सय ६५ मा सीमित गर्न लागेको बताए । त्यस्तै, प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तीन सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गरिने उनले बताए । ऐन बमोजिम प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आयोगले चार सय ९५ निर्वाचन क्षेत्र तोक्नेछ ।
सरकारले आयोगलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समय तोकेको छ । संविधानको धारा २८६ को उपधारा ४ मा प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनका लागि आयोग गठन गरिएको बताए ।
आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष, एक जना भूगोलविद्, एक जना समाजशास्त्री र मानवशास्त्री र एक जना प्रशासन वा कानुनविद् रहने संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यक्रम कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्