न्याय सम्पादन कार्य सन्तोषजनक भएन– सरोकारवालाहरू
धनगढी । कैलालीमा न्याय सम्पादन कार्य सन्तोषजनक हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी पाएका निकासबाट इमान्दार, जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ भएर जिम्मेवारी बहनमा कमजोरी भएका कारण आम नागरिकले सहज र सुलभ ढंगले स्वच्छ, निष्पक्ष र छिटो न्याय प्राप्त गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा सोमबार कैलाली जिल्ला अदालत बार ईकाई, अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक), दलित महिला अधिकार मञ्च, एड–जस नेपाल लगायतका संस्थाद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘जिल्लामा न्याय सम्पादन गर्दा देखापरेका समस्या र सुधारका उपाय’ बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले न्याय सम्पादन जटिल र बहुआयामिक विषयवस्तु भएकाले बढि इमान्दार, जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नुपर्ने चर्चा गरे ।
कैलालीमा जिल्ला प्रशासन, मालपोत कार्यालय, भूमि सुधार, जिल्ला वन, भन्सार र अन्त:शुल्क कार्यालयसहित छ वटा अर्धन्यायिक निकाय रहेका छन् भने न्याय सम्पादनको अधिकारसहित १३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । यी सबै निकायबाट ठिक ढंगले कार्य सम्पादन गरेमात्रै न्याय सम्पादन छिटोछरितो तथा सुलभ हुने सरोकारवालाहरूको धारणा रहेको छ ।
कार्यक्रममा कैलालीका जिल्ला न्यायधीस धनसिंह महराले नीतिगत अस्पष्टताले न्याय सम्पादन कार्यमा समस्या आउने गरेको बताए । ‘न्यायधीस, वकिल र अदालतका कर्मचारीका कारण मुद्दा फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको होइन्’ जिल्ला न्यायधिश महराले भने– ‘नीतिगत अस्पष्टता छ, त्यसैले यसमा सुधार नभएसम्म समस्या कायमै रहने छ ।’
‘तपाई छोराछोरीमाथि घरमा जसरी न्याय गर्नु हुन्थ्यो, त्यसरी नै अब समाजमा न्याय सम्पादन गर्नुहोस्’ जिल्ला न्यायधीस महराले स्थानीय तहमा निर्वाचित उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूलाई सल्लाह दिँदै भने– ‘तपाईहरूले घरमा जसरी गल्ती नगर्ने छोरा वा छोरीलाई सजाय दिँदा उसको चित्त दुख्छ कि भन्ने चिन्ता लिनु भए झैं अब समाजका लागि पनि त्यसरी नै काम गर्नुहोस् ।’
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधीस भूवनसिंह थापाले न्याय सम्पादनमा सुधार ल्याउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायत सबैले इमान्दार भएर जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने चर्चा गरे । ‘राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले मेरो मान्छे, उसको मान्छे भनेर न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्नु भएन’ उनले सबैका लागि समान न्याय र गल्ती गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सल्लाह दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसियसनका उपाध्यक्ष कुलानन्द उपाध्यायले कैलाली जिल्लामा उच्च अदालत राख्नुपर्ने माग गरे । ‘प्रदेश नम्बर ७ का सबै नौ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कैलाली र कञ्चनपुरमा मुद्दाको चाप रहेको छ’ उनले भने– ‘यहाँका सेवाग्राहीले न्यायका लागि डोटी आउनजान निकै समस्या भइरहेकोले कैलालीमा नै उच्च अदालत राख्नु उचित र न्यायोचित हुने बताए ।
उपाध्यक्ष उपाध्यायले नेपालका ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा वाणिज्य ईजलासको गठन भएर वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने व्यस्था मिलाइएको भए पनि प्रदेश नम्बर ७ का जनताले वाणिज्य तथा बैंकिङ कसुरका मुद्दामा बाँकेको नेपालगञ्जमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले महिलाहरू बढि अन्यायमा पर्ने गरेकोले उनीहरूका लागि संवेदनशील र गम्भीर भएर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘प्राय: महिलालाई आफू अन्यायमा परेको समेत थाहा हुँदैन र समाजमा महिला हिंसाका घटना लुकेर रहने गरेका छन्’ उनले आफू महिलालाई छिटोछरितो ढंगबाट न्याय दिलाउन निष्पक्ष र जिम्मेवार भएर काम गर्ने दृढता व्यक्त गरिन् ।
‘आजसम्म घरमा छोराछोरीलाई न्याय दिँदै आएकी थिए’ उपप्रमुख मिश्र भट्टले भनिन्– ‘अब धनगढी उपमहानगरपालिकाका हरेक सर्वसाधारणलाई न्याय दिने जिम्मेवारी मैले बहन गर्ने छु ।’ उपप्रमुख मिश्र भट्टले सरोकारवालाहरूसंग हातेमालो गर्दै न्याय सम्पादन कार्य प्रभावकारी बनाउने बताइन् ।
कार्यक्रममा गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना कडायतले लैंगिक तथा घरेलु हिंसा, बहुविवाह, जग्गा, वन क्षेत्रका मुद्दाको उचित छिनोफानोका लागि सबैसंग सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरीले अझै सर्वसाधारणहरूले अदालतप्रति पूर्ण विश्वास गर्न नसकेको बताए । ‘सप्तरी जिल्ला र कैलाली जिल्लाको जनसंख्या हाराहारीमा छ’ अधिवक्ता चौधरीले भने– ‘तर, सप्तरीमा वार्षिक १२ हजार मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन्छन, कैलालीमा १२ सय पनि हुँदैन । के सप्तरीमा अपराध बढी हुन्छन ? होईनन् अझै यस जिल्लामा सर्वसाधारणको अदालतप्रतिको विश्वास, पहुँच पुग्न सकेको छैन ।’
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेशदेव भट्ट, नेपाल वार एसोसियसनका पूर्व केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर साउँद, जिल्ला कानुनी सहायत समितिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर भण्डारी, अधिवक्ता वीरबहादुर जेठारा, अधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यक्ष, माओवादी विप्लव निकट विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र विक लगायतले न्याय सम्पादनबारे जिज्ञासा व्यक्त गरेका थिए ।
दलित महिला अधिकार मञ्चकी सावित्रा घिमिरेले स्वागत गरेको कार्यक्रमको उद्देश्यबारे एडजस नेपालकी चित्रा पनेरूले जानकारी गराएकी थिइन् । कार्यक्रमको सञ्चालन अधिवक्ता हिमालय विक्रम विष्टले गरेका थिए ।
६ सय मुद्दा फछ्र्यौट भएनन्
जिल्ला अदालत कैलालीमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा छ सय बढी मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका छन् । जिल्ला अदालत कैलालीमा आर्थिक वर्ष २०७३/२०७३ मा मा दर्ता भएका एक हजार दुई सय ४७ मुद्दामध्ये छ सय मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
जिल्ला अदालत कैलालीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ बाट गत आर्थिक वर्षमा तीन सय ६० मुद्दा सरिआएका थिए भने आठ सय ८७ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये छ सय ४७ मुद्दामात्र फछ्र्यौट भएका छन् ।
जिल्ला अदालत कैलालीमा देवानीका चार सय ८६, फौज्दारीका चार सय २५ र सरकारवादी फौज्दारीका तीन सय तीन मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, निवेदन पाँच र रिट २५ थान रहेको जिल्ला अदालतले जानकारी दिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनतर्फ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक सय ४१ वटा निवेदन परेकोमा ९८ वटा फच्र्छौट र ४३ वटा बाँकी रहेको र जरिवानातर्फ अदालतको फैसला बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सात करोड ६५ लाख पाँच हजार सात सय २४ असुल गर्नुपर्ने जम्मा रकम रहेको जनाईएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को असार मसान्तसम्म ५८ लाख आठ हजार सात सय ६७ रुपैयाँ असुल भएको र सात करोड ६१ लाख आठ हजार नौ सय ५७ रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा छिटो छरितो दर्ता गरी तारेख दिने, मुद्दाको पक्ष तथा साक्षी सर्जमिनको वयान वकपत्र, म्याद तामेली, आदेश कार्यान्वयन मिसिलको समग्र अवस्थाको अध्ययन, पेशी तारीख तोक्ने, जेथाको मूल्यांकन गर्ने, कोर्ट फि निकासा, धरौटी रकम फिर्ता, जेथा फुकुवा गर्ने, मेलमिलापलाई चुस्त दुरुस्त गर्ने तथा फैसला कार्यान्वयन गर्ने जस्ता पक्ष निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल बार एशोसियसनका पुर्व केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर साउँदले बताए ।
