टीकापुर घटनामा राजनीतिक सद्भावको खाँचो



२०७२ भदौ ७ र ८ गते पश्चिम नेपालको टीकापुरमा भएको घटना जति पुरानो हुँदैछ त्यसका कारक र असरमा विविधता प्रष्टिदै जान थालेको छ । त्यतिबेला तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै पूर्वमा मधेशवादी पार्टीहरू तथा पश्चिममा थरुहट तराई पार्टीले आन्दोलन गरिरहेका थिए । आन्दोलनमा नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता थिएन । साउनको अन्तिम साता टीकापुरमा मधेशवादी र थरुहट/थारूवान पक्षधरले संयुक्त सभा गरे । वैद्य माओवादीले यसलाई समर्थन गरिरहेको थियो । यो सभाले कैलालीमा माहौल ततायो । उनीहरूका आ–आफ्नै दाउ थिए । मधेशवादीलाई मधेशमै सुस्ताएको आन्दोलन उठाउनु पर्ने थियो । थरुहट तराई पार्टीलाई आफू बलियो भएको देखाउनु पर्ने थियो । माओवादीबाट फुटेर संकुचनमा परेका वैद्य माओवादी कार्यकर्तालाई मनको कुण्ठा प्रकट गर्नुपर्ने थियो । यसैबेला टीकापुरलाई केन्द्र बनाएर आन्दोलन गर्ने योजना बन्यो ।

पछिल्लो समय टीकापुरमा भएको घटनालाई थारूकरण गर्ने र थारूलाई अपराधिकरण गर्ने दुवै थरी प्रयास प्रशस्तै देखिए । बाहिरैबाट हेर्दा यो सामान्य लागेपनि यहाँ (टीकापुर) का लागि दुवै अतिवाद हुन ।

साउन अन्तिम सातामा भएको संयुक्त सभापछि टीकापुरमा जुनसुकै बेला मास भडकिन सक्ने अनुमान सुरक्षा निकायलाई थियो । भदौ ७ मा टीकापुरका सरकारी कार्यालयमा ‘थरुहट स्वायत्त सरकार’ लेख्ने कार्यक्रममा हजारौं मानिस सहभागी हुने जानकारी पाएपछि स्थानीय प्रशासनले टीकापुर बजार क्षेत्रमा निेषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । आन्दोलनकारीले निषेधाज्ञा तोड्ने प्रयास गरे । त्यसमा खटिएका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, अधिकृत गरी ८ जना प्रहरी र मुख्य घटनास्थलभन्दा धेरै टाढा एक नावालकको हत्या भयो । अर्कोदिन विहान एक भीडले बजार क्षेत्रका केही थारू अगुवाका घरमा आगजनी गर्‍यो । यस घटनामा संलग्नको आरोमा २२ जना थुनामा छन् । कयौं व्यक्तिका नाममा वारेन्ट जारी छ । आगजनी गर्ने कुनै व्यक्ति प्रहरीले पक्राउन गरेको छैन । आगजनीबाट भएका व्यक्तिहरूले केही दिन अघिमात्र थोरै राहात पाएका छन् । आन्दोलनकारीका आकांक्षा कति पूरा भए भएनन उनैले जानून तर टीकापुर घटना यहाँका लागि खील बनेर बसेको छ ।
यो आन्दोलन राजनीतिक थियो वा थारू सम्प्रदायको प्रष्ट भइसकेको थिएन । तर आन्दोलन गरिरहेका पक्षले आम थारूलाई यो सामाजिक आन्दोलनका रूपमा बुझाएका थिए । यही हुलमूलमा सबै मिसिए । धेरै पिसिए । घटनापछि यसको राजनीतिक जिम्मेवारी कसैले लिएनन् । सबै आन्दोलनकारीले हामी संलग्न छैनौ भनेर आआफू उम्किने प्रयास गरे । जो घटनामा परे ती फसे, जो अहिलेसम्म फसिरहेका छन् । यस घटनामा राजनीतिक रोटी सेक्नेहरूले थारू समुदायमा रहेको सामाजिक सांस्कृतिक प्रणालीलाई दुरुपयोग गरे । थारूहरूको सोझोपनको फाइदा उठाए । धेरैले आफूहरू त्यो घटनाको दोषी कसरी भएँ भन्ने कुरा अहिले पनि स्वीकार गर्न सकिराखेका छैनन् ।
पछिल्लो समय टीकापुरमा भएको घटनालाई थारूकरण गर्ने र थारूलाई अपराधिकरण गर्ने दुवै थरी प्रयास प्रशस्तै देखिए । बाहिरैबाट हेर्दा यो सामान्य लागेपनि यहाँ (टीकापुर) का लागि दुवै अतिवाद हुन । चाहे थारूलाई अपराधी बनाउ वा अपराधलाई थारूकरण गरेर अन्यत्र मोडने प्रयास होस दुवै प्रवृतिले टीकापुरमा अमनचयन कायम हुन सकेको छैन । यहाँ केही अपराध भएको छ केही हुन नहुने कुरा भएको छ सजाय नपाउनु पर्नेले दु:ख पाइरहेका छन्, यसको निकास कसरी हुन्छ भन्ने मूल प्रश्न अगाडि आउँछ तर हान्दोलनकारीले उठाएको तराई मधेश दुई प्रदेशको मागभित्र टीकापुर पर्छ कि पर्दैन भन्ने राजनीतिकक प्रश्नले यसलाई ओझेलमा पारी दिएको छ ।
अनेकथरी ‘इन्ट्रेस्ट गु्रप’ को संलग्नताले टीकापुर घटना अहिले बहुसरोकारवाला मुद्दा बनेको छ र टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा राष्ट्रियकरण गरिएको छ भने मानव अधिकारका दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । तर यहाँको जनअपेक्षा यो घटना न्यायिक वा राजनीतिक जुनसुकै आधारमा पनि निरुपण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने नै छ ।
सरकारमा बसेकाहरू गोप्यमा टीकापुर घटना राजनीतिक हो भन्छन तर खुलामा यो हिंसात्मक अपराधिक घटना हो भन्छन् । यसका लागि यसअघिका सरकारले गरेका निर्णय र पछि होइन् भन्दै निकालेका प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालयका विज्ञप्ति हेर्दा पुग्छ ।
टीकापुर घटनाका विषयमा नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तत्काल बोलेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ बोलेको छ यस्ता अपराधका मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन भन्छ । यो मुद्दा यसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण भइदियो कि यदि नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लियो भने महासभामा प्रतिवेदन जान्छ भनेर सचेत गराइएको छ । यसको अर्थ अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल छन् अब शेरबहादुर देउवा हुँदैछन् र भोलि केपी ओली हुन सक्लान । सरकारले गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका मुद्दा, जघन्य अपराधका मुद्दा, फौजदारी मुद्दा फिर्ता लियो भने त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानून आकर्षित हुन्छ र त्यो बेला जोसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री छन् भने उनै पक्राउ परेर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उभिनु पर्नेछ । यो कुरा सबै दलका नेतालाई राम्ररी थाहा छ ।
राजनीतिक सद्भाव नभई टीकापुरको समस्या समाधान हुन सक्तैन । स्थानीय स्तरमै पश्चाताप, मेलमिलाप र टीकापुर घटना टीकापुरको समाजमा लागेको साझा धब्बा हो भन्ने भन्ने कुरा सबैले स्वीकार्नु पर्दछ । सामाजिक सद्भाव यसको जगमा हुनेछ नै । यसैको पृष्ठभूमिमा छानविनको दायरा फराकिलो पार्दै निर्दोषहरू छुटाउने शान्त पहल हुनु जरुरी छ । घटनाको पूर्व सन्ध्यामा उत्तेजना फैलाउने र संभावित जोखिमको जानकारी नै नदिई आम नागरिकलाई आन्दोलनमा होम्ने आन्दोलनकारीका अगुवाहरूले पनि माफि माग्नु पर्छ । आगजनीमा संलग्नहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ । तर यसलाई राजनीतिकरण गरेर आआफ्नो दल, पक्षको स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै घटनाको पक्ष विपक्ष लिएर चर्काउने हो भने टीकापुरले भविष्यमा अझ बढी क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । निर्वाचनको पुर्व सन्ध्यामा यसमा ख्याल गर्ने कि ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्