९ असार २०७८, बुधबार

संसदलाई आफ्नो काम गर्नदेऊ !



गएको केही दिन देखि सम्वैधानिक सर्वाेच्चता बारे एउटा जोडदार बहस चलेको छ । बहसको एउटा पक्ष सम्विधानले सर्वाेच्च अदालतलाई सम्विधान तथा कानुनको व्याख्या गर्ने, संविधानसँग वाँझ्ने गरी संसदले कानुन वनाएमा बदर गर्न सक्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने, आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने जस्ता अधिकार प्रदान गरेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल गर्न नपाईने जस्ता व्यवस्था गरिएकाले नेपालको सन्दर्भमा सम्वैधानिक सर्वाेच्चता भनेको न्यायीक सर्वाेच्चता नै हो भन्ने तर्क गरिरहेको छ । अर्काे पक्ष सम्विधानले नेपालको शासकीय स्वरूपका रूपमा संसदीय लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेको, कानुन बनाउने र कर लगाउने देखि स्वयम् सम्विधान समेत संशोधन गर्न सक्ने अधिकार संसदलाई मात्र भएको, सरकारको निर्माण तथा विघटन संसद्को विश्वास वा अविश्वासमा आधारित हुने, न्यायालयका न्यायाधिस तथा अन्य सम्वैधानिक निकायका प्रमुखहरुको नियुक्ति संसद्को अनुमोदन पछि मात्र सदरहुने, संसद्को काम कार्वाही प्रति कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने, त्यस्तो काम कार्वाही नियमित छ वा छैन भन्ने निरुपण पनि संसद् आफैले गर्ने अरूले हस्तक्षप गर्न नपाउने, संसद्मा बोलेको कुनै पनि कुराका लागि संसद् सदस्यलाई कुनै कार्वाही गर्न नपाईने, संसद्को विशेषाधिकार हनन भए नभएको निर्णय संसद् स्वयमले गर्न पाउने, त्यसमा सजाय तोक्न वा माफी मिन्हा गर्न पाउने (त्यसका लागि अदालत जान नपर्ने) जस्ता व्यवस्था अंगिकार गरेकोले नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा संसदीय सर्वाेच्चता नै सम्वैधानिक सर्वाेच्चता हो भन्ने जिकिर गरिरहेको छ ।

यो पटक सरकारमा संलग्न गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानन्यायाधिस सुसिला कार्की विरुद्ध महाभियोग ल्याइयो । कार्यपालिका र न्यायपालिकामा रहेका ठालुहरुको आपसी द्वन्द्वको सिकार फेरी पनि संसदलाई नै वनाईयो । सरकारले आफ्नो निरङ्कुश चरित्र मात्र प्रस्तुत गरेन आगामी दिनमा समेत कुनै सम्वैधानिक निकायले आफ्ना काम कार्वाही माथि प्रश्न नउठाओस् भन्ने सम्मको खेल सुरु गर्‍यो । मानौं उनीहरू सदाकालका लागि सरकारमा रहनेछन् र एकछत्र राज गर्नेछन् । सम्वैधानिक व्यवस्था र यस अघि लोकमान प्रकरणमा गरिसकिएको अभ्यास अनुसार संसदले प्रधानन्यायाधिसलाई तत्काल निलम्वन गर्‍यो । संसद् सँग अर्काे विकल्प पनि थिएन ।

पहिलो सम्विधान सभाबाट सम्विधान घोषणा हुन पाएको भए मुलुकले अझ बढी उन्नत र लोकतान्त्रिक सम्विधान पाउथ्यो । अनेकौँ षडयन्त्र गरी उक्त सम्विधान सभा विघटन गराईयो । दोस्रो सम्विधान सभामा एक त प्रतिनिधित्वमा नै ठुलो उथलपुथल देखियो अर्काेतिर क्रान्तिवाट आएको तप्का पनि नव ठालुमा परिणत हुँदै गएका थिए । खेतखल्यानको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरु युएन मुख्यालयमा भाषण गर्ने भईसकेका थिए । पहिलो सम्विधान सभामा स्वीकार गरिएका कतिपय उन्नत र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरू समेत आन्दोलनको राप र ताप कम हुँदै गएको कारण दोस्रोमा स्वीकार गरिएन । तैपनि नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले आफै बनाई आफैले घोषणा गरेको पहिलो सम्विधान भएकोले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टले यो सम्विधान अव्वल र जनताको आफ्नो सम्विधान हो । लोकतन्त्र जनताको शासन हो, तर हाम्रो समाजमा जनता भित्र केवल ठालुहरु मात्र पर्देनन् घाँसेजरे भुईमान्छहरु समेत पर्दछन् । ठालुहरुको हालिमुहाली रहेको शासन सत्तामा लोकतान्त्रिक क्रान्तिले वलात् हस्तक्षप गरे पछि उनीहरू तिलमिलाएका छन् । उनीहरूका अनेकौँ गुटहरुको राजतन्त्र सँग अनेकौँ स्वार्थ सम्बन्ध र टक्कर रहेकोेले यो तप्का राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि अगाडी आयो । तर क्रान्तिको राप र तापमा जब नसोचिएका परिवर्तनहरु देखा पर्नथाले ठालुहरुको निन्द्रा खराब भयो । उनीहरू अनेकौँ बहानामा झगडा झिक्न थाले । जनताका प्रतिनिधिहरूलाई अनपढ, गवार भनेर होच्याउने मात्र होइन भाँडा माज्दा माज्दै, लुगा सिउदा सिउदै संसद्मा आएको जस्ता खिसिटिउरी समेत गर्न पछि परेनन् । जब हृषिकेश शाह वा विश्वनाथ उपाध्यायहरुले वनाउदै आएको सम्विधान कसैले यस अघि कहिल्यै नाम सम्म नसुनेका र भविष्यमा पनि सुनिने सम्भावना नभएका दलित, भूमिहिन, कमैया र सुकुमवासीहरु समेत बसेर बनाउने मात्र होइन घोषणा समेत गरेर देखाई दिए ठालुहरुको रिसको पाराले आकाश छुन लाग्यो । जमिनदार र उनीहरूले पालन पोषण गरेको मधेस केन्द्रित दलहरूले त सम्विधान सँग अहिले सम्म पनि प्रत्यक्ष रूप मै छुवाछुत सम्बन्ध कायम राखेको छ । मुखमा रामराम वगलीमा छुरावाला अनेकौँ ठालुहरु आफ्नो स्वर्ग जोगाउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सम्विधानको हुर्मत लिन तल्लिन छन् । यसै विशिष्ट पृष्ठभूमिमा उपरोक्त बहसलाई पनि हेर्नु र बुझ्नु पर्दछ ।यो एउटा गम्भीर सैद्धान्तिक बहस हो तर अहिले भइरहेको माथापच्चि भने सैद्धान्तिक भन्दा पनि सरकार र प्रतिपक्षको तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ सँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आएको छ । जसले गर्दा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताका आधारमा भन्दा पनि आफ्नो दलगत संलग्नताका आधारमा नै यी विभिन्न तर्कहरू आईरहेकाले लोकतन्त्रको भविष्यका लागि अत्यन्त ठुलो चुनौती र खतराका रूपमा देखिएको छ । नागरिक समाज र बौद्धिक जगत पनि दलगत रूपमा माथि देखि तलसम्म विभाजित हाम्रो समाजमा ‘लोकतन्त्र गुमे पनि के भो त अर्कालाई दोष दिन त पाइन्छ नि’ भन्ने स्तर सम्म व्यवहार प्रदर्शन भइरहेको अत्यन्त उदेक लाग्दो परिस्थिति छ ।

सम्विधान निर्माणका क्रममा सेना र अदालतमाथि पर्याप्त छलफल गरिएन, गर्न दिईएन । न सम्विधान सभा भित्र न बाहिर । त्यसको पछाडिका निहित कारणहरू र तिनका परिणाम एक पछि अर्काे गर्दे बाहिर आइरहेका छन् । जब ठालुहरु बिच स्वार्थको टकराव सुरुहुन्छ भित्र भित्रै भइरहेका अनेकौँ षडयन्त्रका खेलहरू बाहिर छताछुल्ल हुन थाल्दछन् । तर चलाक ठालुहरु त्यति मात्र कुरा बाहिर ल्याउदछन् जतिले उनीहरूको स्वार्थ पुराहोस् । लोकमानको अख्तियारमा प्रवेश र वहिर्गमन आम जनताका लागि सदाकाल रहस्यको विषय हुने भयो । किन लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख वनाईयो, किन महाभियोगको प्रस्ताव ल्याईयो, किन तुहाईयो, तुहाउन किन अदालतलाई नै प्रयोग गरियो जस्ता प्रश्नहरू गम्भीर छन् । संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव आईसकेपछि लोकमानका बारेमा अर्कै विषय तयार पारेर अदालत मार्फत संसदलाई पंगु वनाईयो । त्यो गम्भीर विषय थियो तर त्यस बारेमा गम्भीर विमर्ष गरिएन । अदालतको वाहवाही नै गरियो । लोकमानलाई नरुचाउने तर आफ्नो वर्ग माथि घाँसेजरेहरुको संसदले डण्डा लगाएको पनि हेर्न नचाहने ठालुहरुले यसमा योगदान दिए । सरकारले वरियता मिचेर आइजिपि बनाएको विषयमा आएको सर्वाेच्च अदालतको फैसला पछि अदालत र खास गरेर प्रधानन्यायाधिस सुसिला कार्कीको व्यापक रूपमा देवत्वकरण सुरुभयो । सरकारमा रहेका दल भित्रको गुटवन्दी र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका यसमा प्रधान रह्यो । यस घटना पछि जनमत सरकार र प्रतिपक्षदलको पक्ष वा विपक्षमा नराम्ररी वाँडिन पुग्यो । ठालुहरुको स्वार्थको टकराव फेरी एक पटक सतहका देखापर्यो । पात्रहरु फेरीए । महाभियोग प्रस्ताव फेरी आयो । यो पटक सरकारमा संलग्न गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानन्यायाधिस सुसिला कार्की विरुद्ध महाभियोग ल्याइयो । कार्यपालिका र न्यायपालिकामा रहेका ठालुहरुको आपसी द्वन्द्वको सिकार फेरी पनि संसदलाई नै वनाईयो । सरकारले आफ्नो निरङ्कुश चरित्र मात्र प्रस्तुत गरेन आगामी दिनमा समेत कुनै सम्वैधानिक निकायले आफ्ना काम कार्वाही माथि प्रश्न नउठाओस् भन्ने सम्मको खेल सुरु गर्‍यो । मानौं उनीहरू सदाकालका लागि सरकारमा रहनेछन् र एकछत्र राज गर्नेछन् । सम्वैधानिक व्यवस्था र यस अघि लोकमान प्रकरणमा गरिसकिएको अभ्यास अनुसार संसदले प्रधानन्यायाधिसलाई तत्काल निलम्वन गर्‍यो । संसद् सँग अर्काे विकल्प पनि थिएन ।

अनुदारता तर्फ गइरहेको नेपाली लोकतन्त्रका लागि यो घटनाले थप उत्प्रेरकको काम गर्‍यो । यस पटक पनि ठालुहरुले वातावरणलाई पुरापुर आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सफल भए । वातावरण सरकार पक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित हुनु त्यसको मुख्य कारण थियो । संसदले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन पाउने विशेषाधिकार सम्वैधानिक निकायहरुलाई कार्यकारीको सहायकमा परिणत गर्न वा न्याय सम्पादनलाई कार्यकारीको आतङ्कको छाँया मुनि राख्नका लागि होइन भन्ने विचार व्यापकरुपमा अगाडी आयो जुन सकारात्मक कुरा थियो । तर यस विशिष्ट घटनालाई आधार बनाएर महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन पाउने संसद्को विशेषधिकार माथि समेत प्रश्न उठाउन थालियो । सरकार सङ्गका असहमति र तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि संसद्को विशेषधिकारको विपक्षमा उभियो । एउटा भावुक र गालमटोल अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले संसदलाई तिम्रो निर्णय मान्दैन भन्ने ठाडो र रुढ जवाफ दियो । न्यायकी प्रतिमुर्ति भनेर देवत्वकरण गरिएकी प्रधानन्यायाधिस सरासर गएर अदालतको कामकाजमा सरिक भईन । उनको निलम्वन कसले फुकुवा गर्‍यो अझ पनि स्पष्ट छैन । फैसला भनेर हल्ला गरिएको सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा त विपक्षी व्यवस्थापिका संसद् समेतलाई ‘प्रधानन्यायाधिस सुसिला कार्कीलाई काम गर्न दिनु दिलाउनु’ भनिएको छ । व्यवस्थापिका संसदले जसको पालना गर्दै निजको निलम्वन फुकुवा गरेको भए वा आदेशमा नै प्रन्या सुसिला कार्कीलाई ‘अदालत आई आफ्नो नियमित काम गर्नु गराउनु’ भन्ने लेखेको भए विषय बेग्लै हुन्थ्यो । यसरी यो सम्पूर्ण घटनाक्रममा पीडित भयो सार्वभौम संसद् । संसद्को विशेषधिकारको धज्जि उडाईयो । सचेत रहनु पर्ने कुरा के हो भने अदालत वा अन्य कुनै पनि सम्वैधानिक निकायहरुमा सबै असल मान्छेहरू नै पुग्दछन् भन्ने छैन । संसद्को विशेषाधिकार जोगाईएन भने भोलि पछुतो बाहेक केही हात लाग्ने छैन ।

संसद् जनताको इच्छा घोषणा गर्ने ठाउँ हो । जनइच्छा भन्दा ठुलो कुनै इच्छा हुनसक्दैन । तर चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु हाम्रै समाजबाट आउने हुन् अर्कै लोक वाट त आउने होइनन् । उनीहरूमा अवश्य पनि समाजको रिफ्लेक्सन रहन्छ । समाज जति सङ्कीर्ण छ उनीहरू पनि त्यस्तै हुने हो । द्वेष, माया, घृणा, पक्षधरता, आवेग, संवेग उनीहरूमा पनि हुन्छ । त्यसैले सम्विधानले यसले यो गर्नु यो नगर्नु, अर्घेल्याई गरेमा यसरी रोक्नु भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको हुन्छ । कहिलेकाँहि त्यस अघि नसोचिएको परिवेश पनि आउँछ त्यति बेला न्यायीक व्याख्याको कुरा पनि आउँछ र त्यसले पनि पुगेन भने राजनीतिक सहमतिले काम गरिन्छ । कानुन बनाउने काम संसद्को समान्य अधिकार हो । त्यसमा सम्विधान सँग वाझ्यो की भनेर न्यायालयले हेर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । कहिलेकाही यस्तो कानुन बनाऊ भन्नपनि पाउने हुन्छ । तर महाभियोग सामान्य अधिकार हाईन विशेषधिकार हो । यो वेठिक नै भएको रहेछ, प्रतिसोध र गलत नियतले नै आएको रहेछ भने पनि अदालतने बोल्न पाईदैन । संसदले नै सही या गलत भन्ने विशेषाधिकार राख्दछ । कम्तीमा हाम्रो सम्विधानले त त्यही भन्छ ।
एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अनिर्वा्िचत निकायको हैसियत निर्र्वा्चितको बराबर त हुँदैन भने उच्च हुने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । जतिसुकै असल नियतले गरिए पनि न्यायीक, सैनिक वा व्यक्तिको तानाशाही असल मानिदैन । त्यसैले त लोकतन्त्र मानवीय अस्तित्व हो नत्र अरू सबै व्यवस्थाहरुले त मान्छेलाई केवल कानुनी अस्तित्व मात्र वनाईदिन्छन् । अहिलेको सन्दर्भमा प्रस्ट हुनुपर्ने जम्मा दुईओटा विषयहरू छन् । १. जननिर्वा्चित प्रतिनिधिहरूले सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद्मा आफ्नो कुरा राखेका छन् । हाम्रो सम्विधानले त्यस विशेषाधिकार माथि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाईदैन भनेको छ । २. संसद्को कुनै विजनेस नियम सङ्गत छ वा छैन भन्ने निक्र्यौल गर्ने अधिकार पनि सम्विधानले संसदलाई मात्र दिएको छ । यस विशिष्ट पृष्ठभूमिमा शक्ति सन्तुलनका विविध आयामहरुको सम्मान गर्दै कायम गरिने संसद्को सर्वाेच्चता नै सम्वैधानिक सर्वाेच्चता हो । संसदलाई आफ्नो काम गर्न दिनु नै उत्तम विकल्प हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्