हतास सरकारको निर्णय : राज्य कमजोर बनाउने कारक

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ता गराएका छन् । महाभियोग दर्ता गराउनु संविधानले दिएको अधिकार हो, तर जुन अवस्था र मोडमा दर्ता गर्‍यो त्यसले आम नागरिकका मनमा संशय सिर्जना गरेको छ ।
राज्य संयन्त्रमाथि आक्रमण गरेरै राज्यलाई कमजोर बनाउन युद्ध चलाएका प्रचण्डले बन्दुक बिसाएपछि पटकपटक भन्दै आएका छन्– ‘सत्तामा बसे पनि यो युद्ध कै अर्को मोर्चा हो ।’ यसको अर्थ उनी अहिले पनि युद्ध नै लडिरहेका छन् । अघिल्लो युगमा विशाल र संभ्रान्त मुलुकमा भएका निरङ्कुश सत्ता विरुद्धको युद्धनीतिलाई नेपाल जस्तो सानो, विपन्न मुलुकमा थोपरेर देशलाई तहसनहस पारेका लडाकुका लागि राज्यकै कार्यकारी पदमा भएका बेला राज्यका संरचना चलाउनु ठुलो कुरो होइन । यसमा नेपाली काँग्रेसले साथ दिइरहेको छ । संयोग पनि कस्तो देशमा प्रचण्ड मनोवृति र प्रजातान्त्रिक दलको कार्यकारी प्रमुखमा शेरबहादुर आसिन छन् । यति बेला राज्यका सबै संयन्त्र खल्बलिएको अवस्था छ । राज्य थिलथिलो अवस्थामा छ । कुनै पनि बहानामा भइरहेका आसुरी अभ्यासहरू थेग्न सकिरहेको छैन । नागरिकहरू देशले यो अवस्थाबाट छिटो त्राण पाओस् भन्ने कामना गरिरहेका छन् । सरकार परिस्थितिलाई झन् जटिलतातिर धकेल्न उद्यत देखिदै छ ।

कलिलो प्रजातन्त्रमाथि बन्दुक धोस्ने, बहुमतको सरकार ढाल्ने, आफ्नै पार्टीको बहुमत भएको संसद् विघटन गर्ने, संकटकाल लगाउने र सत्ताको चावी प्रजातन्त्र मास्न ढुकेर बसेका राजालाई बुझाउने व्यक्तिहरूले अगुवाई गरिरहेको उन्मत्त सरकारले नागरिकका यी आवाज त के सुन्ला र ? किनकि शासक स्वेच्छाचारी नहोस् भन्नकै लागि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायालयलाई अधिकार दिएको हुन्छ । त्यसै अधिकारको रक्षा गरिरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिशमाथि अकस्मात महाभियोग लगाउनु पर्ने सत्तारुढ दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बाध्यता आइलाग्यो जुन निम्न कारणहरू छन् :
१. नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक भर्ना गर्ने बेलामा सबैभन्दा ठुलो सत्तारुढ दलका सभापति शेरबहादुर देउवाले जयबहादुर चन्दलाई र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नवराज सिलवाललाई बनाउन चाहेका थिए । काँग्रेस सभापति शेरबहादुरको दबाब थेग्न नसकेका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जयबहादुरलाई प्रहरी महानिरीक्षक त बनाए, तर छिद्र राखेर । वरियतामा पछि रहेको व्यक्तिलाई प्रथम बनाउन नहुने भनेर कार्कीले गृह मन्त्रालयका कागजातका आधारमा फैसला गरिन् । राजनीतिक दाउपेचका कारण हुनेलाई नहुने र नहुनेलाई महानिरीक्षक बनाउन लागेकाहरूको योजना विफल भयो ।
२. प्रधानन्यायाधिश हुनुको नाताले नि:शस्त्र नागरिक उज्जैनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलका विषयमा भएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला कार्यान्वयन गर्न कडा आदेश दिइन् । यसले हत्यामा संलग्न पार्टीलाई नराम्ररी झस्काई दियो ।
३. बहुचर्चित सुडान घोटाला काण्ड (सुडान जाने प्रहरी मिसनका लागि बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा करिब २९ करोड घोटाला भएको) को फैसला गरी तीन जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकसहितलाई सजाए सुनाइन ।
महाअभियोग पत्रमा नौ वटा आरोप छन् । अन्तिम एउटामा खराब आचरण भएको पनि भनिएको छ । त्यो सही पनि हुन सक्ला, तर तत्कालका लागि विगतमा कुनै पनि राजनीतिक दलको छाप नलागेकी र अवकाशपछि पनि कुनै दलको चाकडी गर्नु नपर्ने, हक्की स्वभावकी प्रधानन्यायधिश कार्कीले गरेका निर्णय नै उनलाई पदच्यूत गर्नु पर्ने मुख्य कारण हुनसक्छन् । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधिश भएर आइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा वंशज भित्रको भएकाले सुशीलाले लोकमानको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने हवाला दिइयो । प्रधानन्यायाधिशले ‘लोकमान भन्ने व्यक्ति को हो र उसँग मेरो कुनै व्यक्तिगत साइनो सम्बन्ध छैन’ भनेर मुद्दामा फैसला गरिन् । द्वन्द्वकालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका अधिकृतलाई मैना सुनुवार हत्याकाण्डमा दोषी करार गराइन ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक निकासको सबैभन्दा ठुलो उपचार निर्वाचन हो । वर्तमान संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार देश अघि बढाउनु सरकारको मूल दायित्व हो । तर सरकारका गतिविधिले संशोधनको बहानामा संविधानलाई उलंघन गर्ने काम भइरहेको छ । निर्वाचन घोषणा गरेर सरकार विस्तार गर्छ । निर्वाचन क्षेत्र (स्थानीय तह) फेरबदल गर्छ । सङ्घीय संसद् र प्रदेश संसदले गर्ने भनेका काम र त्यसका अधिकार अहिलेकै संसदले गर्न सक्छ भन्छ ।
१९ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन कार्यक्रम परपर सारिदैछ । एक चुनाव गरेर बजेट घोषणा गर्ने त्यसपछि अर्को निर्वाचन भन्दैछ । संसद्मा विपक्षी कमजोर छ, जनतामा वितृष्णा बढिरहेको छ । सरकार यसै गरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले अघि बढ्दै गएमा संविधानले गरेका यस्ता विषयमा केही दिनमा सर्वोच्च अदालतमा पनि छलफल हुने निश्चित थियो । अब त्यसको प्रमुखलाई महाअभियोग लगाइदिएपछि त ‘न रहे बाँस न बजे बासुरी’ झैँ भएको छ । सबै समस्या तत्काललाई टरेको सरकारले ठानेको छ । महाभियोग प्रमाणित भए पनि वा नभए पनि नेपालको इतिहासमा पहिलो प्रधानन्याधिश महिला जतिदिन त्यो कुर्सीमा बसिन् नागरिकको दृष्टिमा सायद नराम्रो नहोला । देशमा नयाँ ऐन कानुनहरूको बनाउन पर्ने अवस्थामा कार्कीको आवश्यकता रहन्थ्यो, रहनेछ ।
शास्त्रअनुसार राज्य हुनका लागि नागरिक, भूगोल, संप्रभूता चाहिन्छ । त्यसलाई चलायमान बनाउन अङ्गहरू (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका), निकाय (अदालत, मानवअधिकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान…) र संरचना (सेना, प्रहरी…) को व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसलाई गतिशील र नागरिकमैत्री बनाउन प्रजातन्त्र र त्यसमा दलीय अभ्यास संसारमा स्वीकारिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राज्य यति कमजोर भइसकेको छ कि यसका कार्यकारीहरू एउटा सामान्य टेलिफोनका भरमा उत्साहित र हायलकायल हुने अवस्था छ । यो अवस्था त्यसै आएको होइन, बनाइएको हो । नेपालमा राज्यका अङ्गहरू कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा स्वदेशी र विदेशी चलखेल छ । यसमा बसेका केही व्यक्तिहरू कहिलेकाही नागरिकभन्दा बढी अन्य केन्द्रको प्रभावमा पर्ने गरेका कारण मुलुक पटकपटक धक्का खादै यहाँसम्म आइपुगेको छ । राज्यका निकायहरूलाई केही समय पहिले साधनस्रोत नै नदिएर कुंजो बनाए । अहिले एकपछि अर्को सत्ताका सिकार बन्दैछन् । नागरिकको विभाजित मानसिकताका माझ सरकारले व्यक्तिगत दुस्मनिका कारण राज्य ंयन्त्र र निकायलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी, अदालतलाई विवादमा तान्नु यसैको निरन्तरता हो । अस्थिरताका माझ नेपाललाई घुँडा टेकाउने मनोवृत्तिका छिमेकीका लागि यो अर्को अवसर नबनोस् । नेपालकै नेताले देश सम्हाल्न सक्ने क्षमता पाउन । पशुपतिनाथले हामी सबै नेपालीको भलो गरून् । जय पशुपतिनाथ ।