स्थानीय तहहरूले शैक्षिक शुल्क निर्धारणमा चासो दिएनन्

धनगढी । कैलालीका स्थानीय तहहरूले अझैंसम्म आफ्नो पालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (निजी) विद्यालयका लागि शैक्षिक शुल्क निर्धारण गर्न चासो दिएका छैनन् ।शैक्षिक सत्र २०७६ को विद्यालय भर्ना अभियान आरम्भ भइसक्दा समेत कैलालीका स्थानीय तहहरूले निजी विद्यालयका लागि शैक्षिक शुल्क निर्धारण गर्न चासो नदिएको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले जनाएको छ ।
कैलाली जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका, छ नगरपालिका र छ गाउँपालिका मध्ये कसैले पनि अहिलेसम्म निजी विद्यालयले शैक्षिक शुल्क निर्धारण गर्न चासो नदिएको प्याब्सनले जनाएको छ । कैलालीमा चार सय बढी निजी विद्यालय रहेको बताइन्छ ।
प्याब्सनका धनगढी नगर अध्यक्ष पदमबहादुर साउँदले भने– धनगढी उपमहानगरपालिका भित्र रहेका निजी विद्यालयका लागि शैक्षिक शुल्क निर्धारण नहुँदा हामी अन्योलमा परेका छौं । उनले स्थानीय तहले निजी विद्यालयको शैक्षिक शुल्क यथाशिघ्र निर्धारण गर्न आग्रह गरे ।
धनगढी उपमहानगरपालिका मात्र नभई जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि अझैंसम्म निजी विद्यालयका लागि शैक्षिक शुल्क निर्धारण नगर्दा निजी विद्यालय संचालकहरू अन्यौलमा रहेको प्याब्सन कैलालीका अध्यक्ष डिल्लीराज रेग्मीले बताए ।
‘स्थानीय तहले नियम बनाएर अघि बढ्नु पर्ने हो, तर अझैं कार्यान्वयन भएको छैन’ अध्यक्ष रेग्मीले भने– कैलालीका १२ वटा स्थानीय तहले शिक्षा समिति गठन गरे पनि टीकापुर नगरपालिकाले समिति समेत गठन गरेको छैन ।
त्यस्तै, स्थानीय तहहरूले अझैं विद्यालयको वर्गीकरण पनि गर्न नसकेको प्याब्सनका धनगढी नगर समिति अध्यक्ष साउदले बताए । ‘विद्यालयको वर्गीकरण गरेको भए हामीलाई सहज हुने थियो, तर त्यो पनि भएको छैन’ उनले भने– अहिले पनि ढिलो भएको छैन । स्थानीय तहले छिटो शैक्षिक शुल्क निर्धारणमा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख वीरबहादुर नेपालीले निजी विद्यालयको शैक्षिक शुल्क निर्धारणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘आज (बिहीबार) हामी सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर बैठक गर्छौ । त्यसपछि निजी विद्यालयहरूले लिइरहेको शैक्षिक शुल्क विवरणको फाराम माग गर्नेछौं’ उनले भने ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा करिब एक सय निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको भए पनि कुनै पनि विद्यालयले शैक्षिक शुल्क विवरण नबुझाएको शिक्षा शाखा प्रमुख नेपालीले बताए ।
त्यस्तै, भजनी नगरपालिकाले पनि शूल्क निर्धारणबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको शिक्षा शाखा प्रमुख राजकिशोर कर्णले बताए । ‘अब हामी केही दिनमै शिक्षा समितिका पदाधिकारीसंग छलफल गरेर अघि बढ्छौं’ उनले भने ।
उनले नगरमा सञ्चालन रहेका विद्यालयहरू शूल्क विवरण माग गरे पनि कसैबाट आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
विद्यालयको वर्गीकरणका लागि ५४ बुँदा र अन्य उपबुँदामा सूचक तोकिएका छन् । तीमध्ये विद्यालयको आफनै जग्गा, भवन, हातामा घेराबार, खेलमैदानजस्ता भौतिक पूर्वाधारस पुस्तकालय, शौचालय, खेलका सामग्रीजस्ता सुविधास विद्यार्थी संख्या, शिक्षक, छात्रवृत्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक, शैक्षिक उपलब्धि, महिला शिक्षक अनुपात, छात्राबास, बालमैत्री कक्षा, शिक्षक बैठक, कर्मचारी संख्या लगायत छन् ।
यी सूचकका आधारमा ‘विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति’ ले विद्यालय वर्गीकरण गर्ने प्रावधान रहेको छ ।