सम्पादकीय : सांसद रेशमकोे विवादित सपथ ग्रहण

निर्वाचित भएको एक वर्षपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशमलाल चौधरीलाई बिहीबार पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराइएको छ । तर, यो सपथ ग्रहण विवादमुक्त भने हुनसकेन, न त विवादमुक्त हुने सम्भावना नै थियो । तीन वर्षअघि भएको टीकापुरको भयानक हिंसाको घटनाको मुख्य आरोपीका रूपमा सांसद चौधरीमाथि कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य फौज्दारी अपराधको मुद्दा चलाइएको छ । उनीसहित दुई दर्जन बढी थरुहट नेताहरू पनि बन्दी जीवन विताई रहेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीले वर्तमान संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीपछि नै सरकारले सांसद चौधरीलाई सपथ ग्रहण गराउने प्रबन्ध मिलाइएको छ । सांसद पदमा निर्वाचित भएपछि राजपाले उनलाई सपथ ग्रहण गराउनुपर्ने र रिहा गर्नुपर्ने पटकपटक माग गरेको थियो । बिहीबार सपथ ग्रहणपछि सांसद चौधरीलाई पुनः जेल चलान गरिएको छ ।
सांसद चौधरीको सपथ ग्रहणको विषयमा संविधानविद् तथा कानूनवेत्ताहरू नै विभाजित भएको अवस्था छ । केहीले फौज्दारी अपराधमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निरुपण नभएसम्म तथा आरोपीले अदालतबाट सफाई नपाएसम्म सपथ ग्रहण गराउन नमिल्ने तर्क दिइरहेका छन् । तर, सरकार, राजपा, तथा सरकारको समर्थनमा रहेका संविधान विदहरूले भने सपथ ग्रहणलाई उचित मानिरहेका छन् । कुनै पनि फौज्दारी अपराधमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म कुनै पनि चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउने भन्ने नै कानूनी, संवैधानिक तथा नैतिक सवाल हो । फौज्दारी मुद्दामा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति सांसद जस्तो पदमा कायम रहिरहने भन्ने सवाल नै विचारणीय छ ।
यो राजनीतिक मुद्दा मात्रै हो वा संवैधानिक सवाल हो भन्ने वहस जरुरी छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला उनी उम्मेदवार बने र भारी मतका साथ निर्वाचित भए । निर्वाचनमा मतदाता नै निर्णायक हुन्छन् । यो दृष्टिकोणबाट रेशम जनताका निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । तर, संविधान, कानूनका कमजोर छिद्रलाई समातेर त्यसैलाई संवैधानिक आवरण दिनु उचित हुनसक्दैन । त्यस्तै, दलगत राजनीतिक नाफानोक्सानको गणितमा संवैधानिक, लोकतान्त्रिक, न्यायिक पक्षको धज्जी उडाउनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । टीकापुर घटनाको पछाडि राजनीतिक कारण छन्, तर यसको परिणाम निकै दुःखदायी रहेको थियो । डेढ वर्षीय नावालक सहित वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक तथा अन्य सात प्रहरीको ज्यान गएको यो घटनाको सत्यतथ्य चाडोभन्दा चाडो किनारा लगाइनु नै पर्दछ । सांसद चौधरी अथवा अन्य अभियुक्तहरू यदि निर्दोष छन् भने चाडोभन्दा चाडो रिहा हुनै पर्दछ । त्यस्तै, यो घटनाको वास्तविकता जनसमक्ष आउनै पर्दछ ।
वर्तमान सरकारलाई राजपाले दिएको समर्थन फिर्ता हुँदैमा संसदमा सरकारको बहुमतमा किञ्चित पनि असर पर्दैन । राजपाको समर्थन नभए पनि वर्तमान संघीय सरकारसँग सुविधाजनक बहुमत रहेको अवस्था छ । त्यसैले राजपाले समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी र त्यसको त्रासमा सरकारले सपथ ग्रहणको प्रबन्ध मिलाउनु आफैंमा विरोधाभाषी हो भन्ने स्पष्ट छ । त्यस्तै, बहुमतका आडमा संविधानको मर्म, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता, कानूनी राज्यको मर्ममा प्रहार गर्न पाइदैन । दुर्भाग्यले बिहीबारको सपथ ग्रहणले यी सबैलाई जिस्क्याएको छ ।