सम्पादकीय : स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा संकुचन ?

मुलुकमा राजनीतिक प्रणाली र शासकीय संरचना परिवर्तन भएपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा भने झन् कठिनाई थपिएको तथ्यहरूले देखाइरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्यका सूचकांकहरू गत आर्थिक वर्षमा कमजोर भएको अवस्था छ । स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तह कसले निर्वाह गर्ने भन्ने मै अन्योल देखिएको छ । संघीय सरकारले जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाका लागि पठाउने बजेटमध्ये केही रकम स्थानीय तहमार्फत खर्च गरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले समेत स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, अवस्था कस्तो छ भने केही अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवाका लागि बजेटकै अभाव भएको देखिएको छ । उदाहरणका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा शिशु कार्यक्रमका लागि सरकारी अस्पतालले पाउनुपर्ने बजेटको अभावमा त्यो कार्यक्रम नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ । त्यस्तै, अवस्था स्वास्थ्य संस्थाका लागि आपूर्ति गरिनुपर्ने औषधि स्थानीय तह आफैंले खरिद गर्ने वा उपलब्ध गराउने निर्णयले समेत समस्या बढाएको देखिँदैछ ।
अर्कोतिर, सरकारले साविकका जिल्ला जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कार्यालयहरूको संख्या घटाएको छ र डिभिजन स्वास्थ्य कार्यालयबाट दुई वा त्योभन्दा बढी जिल्ला हेर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यो व्यवस्थाले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको स्थापित संरचनामात्रै प्रभावित भएको छैन, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत समस्या थपिने देखिदैछ । एकातिर, प्रदेशमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी आपूर्ति हुन सकेका छैनन्, अर्कोतिर जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू आउनै नमान्ने अवस्था यथावत रहेको छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा भौतिक संरचनाको अभाव छ भने अधिकांसमा जनशक्तिको कमी रहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा अहिले सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू हटाएर दुई वा त्यो भन्दा बढी जिल्लाको जिम्मेवारी र व्यवस्थापन गर्ने गरी डिभिजन स्वास्थ्य कार्यालयको अवधारणा लागू गरेपनि निश्चित रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रतिकुल असर पर्ने निश्चित छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघीय सरकारले नौ वटा जिल्लाका लागि चार वटा डिभिजन स्वास्थ्य कार्यालयको व्यवस्था गरेको छ । विगतमा प्रत्येक जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय रहेको बेला पनि पुरै जिल्लाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्यांकनका साथै समयमा रिपोर्टिङमा कठिनाई हुने गरेको देखिन्थ्यो । कठिन भौगोलिक अवस्थितिका कारण सीमित जनशक्ति र स्रोत साधनबाट आम नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन समस्या हुने गरेको थियो र छ । अहिले नौ वटा जिल्लाका लागि चार वटा डिभिजन कार्यालयबाट प्रभावकारी व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनसक्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकिदैन ।
नयाँ संरचना भनेको भएगरेका सबै संरचना ध्वस्त पार्ने भन्ने कदापि हुन सक्दैन । खासगरी स्वास्थ्य सेवा जस्तो अति संवेदनशील सेवामा कुनै प्रयोगका नाममा खेलवाड गर्न मिल्दैन । नयाँ प्रणालीका कारण स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा थपिएका जटिलता र समस्याको गम्भीर समीक्षा गरिसकेपछि अब ती जटिलता र समस्याको निदानका लागि तत्काल ठोस पाइला चाल्नु आवश्यक हुन्छ ।