१५ बैशाख २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : उपेक्षित पूर्व लडाकुहरू



दश वर्षसम्म माओवादी युद्धमा भाग लिएर सेना समायोजनपछि सामान्य जीवन जिउने प्रयास गरिरहेका पूर्व लडाकुहरू अधिकांसले अहिले कसरी जीवन बिताइरहेका छन् भन्नेमा कमै चर्चा हुने गरेको छ । सेना समायोजनपछि अधिकांस लडाकुले स्वेच्छिक अवकास रोजेका थिए । सो वापत उनीहरूले राज्यबाट पाएको केही लाख रुपैयाँ प्राय: जग्गा तथा घर जोड्नमा नै खर्च भएको पाइन्छ । कलिलो उमेरमा बन्दुक बोकेर युद्धमा होमिएका अधिकांस पूर्व लडाकुसँग स्वरोजगारीका लागि आवश्यक सीप छैन । शान्ति प्रक्रियाका क्रममा तथा पछि सरकारले पूर्व लडाकुहरूलाई लक्षित गरी केही स्थानमा सीपमूलक तथा रोजगारीमूलक तालिम, प्रशिक्षण सञ्चालन गरे पनि अहिले पनि धेरैजसो सीपबिहीन अवस्थामा रहेको पाइन्छ । फलत: थुप्रै पूर्व लडाकु या त दैनिक मजदूरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्, अथवा रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न शहर गएको अवस्था छ ।
माओवादी युद्धबारे धेरै कोणबाट विश्लेषण भइसकेका छन्, हुँदै पनि जानेछन् । सवाल पूर्व लडाकुको जीवन कसरी सहज बनाउने भन्ने हो । देश र जनताको मुक्तिको सपना देखेर अथवा त्यो नारालाई पच्छ्याएर सशस्त्र युद्धमा होमिएको सिंगो एक पुस्ताले शान्ति प्रक्रिया टुंगिएर देशमा राजनीतिक परिवर्तन आइसक्दा पनि आफूलाई अपेक्षित, अपहेलित र अपमानित महसुस गरिराख्नु भनेको निश्चय पनि बिडम्बना हो । माओवादी पार्टीले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्यो । चार पटक सरकारमा सहभागी भएको छ । अहिले माओवादी र तत्कालीन एमालेबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । दुई वटा प्रदेशमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको सरकार छ । अरू चारमा सरकारमा छन् । केन्द्रीय सरकारमा सहभागी छन् । धेरै जनाले कुनै न कुनै रूपमा राज्यबाट लाभ पाइसकेका छन्, पाइरहेका छन् । तर, दश वर्षसम्म आफ्नो युवाकाल युद्धमा होमेको एक पुस्ता अहिले अपेक्षित अवस्थामा रहनु पक्कै पनि खेदजनक हो ।
माओवादी युद्ध शान्ति प्रक्रियासँगै टुंगिसकेको छ । मुलुकमा नयाँ राज्य प्रणाली लागू भइसकेको छ । सबै राजनीतिक दल तथा पक्षले राजनीतिक आन्दोलनको युग समाप्त भएर समृद्धिको यात्रा शुरु भएको बारम्बार घोषणा गरेका छन् । तर, अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र युद्धमा होमिएको एउटा पुस्ताले आफूलाई अपमानित महसुस गरिरहेका छन् । सेना समायोजनका क्रममा अधिकांसले स्वेच्छिक अवकास रोजे । कुनै व्यावसायिक सीपज्ञान नभएका उनीहरूलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्न एक निश्चित समयावधिका लागि योजना बनाएर लागू गरिनु पर्दथ्यो । अहिले आफ्नो र परिवारको लालनपालनका लागि दैनिक मजदूरी गर्न बाध्य भएका पूर्व लडाकु र त्यसमा पनि युद्धमा अंगभंग, घाइते भएका पूर्व लडाकुका बारेमा तीनै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक हुन्छ । तीनै तहका सरकारले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र खासगरी लक्षित समूह कार्यक्रममा पूर्व लडाकुलाई पनि समेटेर आयआर्जनमूलक, सीपमूलक तथा रोजगारीमूलक कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पहल गर्नु उचित हुने छ । देश र जनताको मुक्तिको सपना देखेर युद्धमा होमिएको एउटा सिंगो पुस्ता कुनै दलविशेषको चासो मात्रै हुनुहुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार