बलात्कारका पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनै गाह्रो

धनगढी । बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा पीडितका पक्षमा अदालतबाट फैसला भए पनि क्षतिपूर्ति पाउन कठिनाई हुने गरेको अधिकारकर्मीहरूको अनुभव छ ।
राज्यले पीडित महिलालाई क्षतिपूर्तिको रूपमा पीडकबाट आधा अंश दिने कानुनी व्यवस्था गरेका भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुने गरेको अधिकारकर्मीको धारणा रहेको छ ।
दलित महिला अधिकार मञ्चले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको ‘बलात्कारका मुद्दामा क्षतिपूर्ति तथा फैसला कार्यान्वयनका चुनौति’ विषयक् कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता राजेन्द्र साउँदले पीडकको तथ्यांक राख्ने छुट्टै संयन्त्र नहुनु, ऐनकानूनमा समयानुकुल संशोधन नहुनु, वैवाहिक बलात्कारलाई पूर्ण रूपमा अपराधिकरण नगरिनु, लामो र झन्झटिलो कार्यविधि, फैसला कार्यान्वयन गर्ने शाखा चुस्तदुरुस्त नहुन र फैसला कार्यान्वयनमा नागरिक समाजको अपेक्षित सहयोग नहुनुले बलात्कृत महिलाले क्षतिपूर्ति पाउन कठिनाई हुने गरेको चर्चा गरे ।
कार्यपत्रमा कैलालीमा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा जवरजस्ती करणीका २९ र जवरजस्ती करणी उद्योगका चार मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख छ । जबरजस्ती करणीका २९ वटा मुद्दामध्ये १९ वटा वादीको दावी पुग्ने र १० वटा मुद्दामा दावी नपुग्ने गरी फैसला भएका छन् । त्यस्तै, जबरजस्ती करणी उद्योगका चार मुद्दामध्ये दुई वटा मात्र सफल भएका छन् ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा जवरजस्ती करणीका २७ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा १५ वटा मुद्दा फैसला भएका र १२ वटा प्रक्रियामा रहेका छन् ।
अधिवक्ता साउँदका अनुसार फैसला भएका १५ मध्ये १२ मुद्दा सफल भएका छन् । त्यस्तै, जवरजस्ती करणी उद्योगका १२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सात फैसला भएको र पाँच मुद्दा कारबाही प्रक्रियामा छन् ।
अधिवक्ता साउँदले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा फैसला भइसकेपछि सम्बन्धित अदालतमा क्षतिपूर्ति भरिभराउको निवेदन दिएमा मात्र क्षतिपूर्ति भराइदिने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए ।
उनले हालसम्म कैलालीको तहसिल शाखामा पुरानो कानुन अनुरूप अंश भराई दिने गरी भएका फैसलाको कार्यान्वयनका लागि निवेदन न परेको र नयाँ कानुन अनुसार पीडितबाट क्षतिपूर्ति स्वरूप रकम भराई दिने व्यवस्था अनुरूप भएका फैसलाको कार्यान्वयनमा निवेदन नपरेको बताए । उनले पीडितले निवेदन दिने चासो नराखेको वा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेको भएका कारण क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको हुनसक्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले बलात्कार सम्बन्धी बनेको कानुन समयानुकुल परिमार्जन हुनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनीहरूले बलात्कृत महिलाप्रति समाजको दृष्टिकोणमा परिवर्तनका लागि सबैको प्रयास हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले बलात्कारका घटनाम कमी ल्याउन समाजमा रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताइन् ।
उपप्रमुख मिश्र भट्टले बलात्कारका घटनाबाट महिलाको शरीर मात्रै बलात्कृत हुने नभई सम्पूर्ण जीवन नै तहसनहस हुने भएकाले राज्यबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् ।
कैलालीका जिल्ला न्यायधिवक्ता भूवन भण्डारीले बलात्कारका मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सम्पती विवरण अदालतमा पेश नभएका कारण बलात्कारका मुद्दामा क्षतिपूर्ति दिन समस्या हुने गरेको बताए ।
जिल्ला न्यायधिवक्ता भण्डारीले झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका बारेमा समयानुकुल ऐन कानुन संशोधन र परिमार्जन गराउन सर्वाेच्च अदालतबाट प्रयास भइरहेको बताए ।