प्रदेश सभाका चार वर्ष पूरा हुँदै : विधेयक बन्ने, कार्यान्वयन नहुने
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले २०७६ सालमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्यो।
यो प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशन थियो । ठूलो प्रतिक्षापछि प्रदेश सभाले प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित गर्यो, तर यो विधेयक पारित भएकै दिनदेखि विवादित बन्यो । प्रदेश सभामा रहेका सबै दलका सांसदहरूबाट यो विधेयकको विरोध भयो । परिणामस्वरुप चौथो अधिवेशनमा पारित भएको सो ऐन तीन पटक संशोधन गरियो ।
तेस्रो संशोधनपछि बल्ल लोकसेवा आयोग गठन भयो । तर, आयोगले आवश्यक अन्य कानुनको अभावमा अझैं कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अहिले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
प्रदेश सभाले २०७६ सालमा नै रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित ग¥यो । प्रदेशका रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालक तथा रेडियो र टेलिभिजनकर्मीहरूका साथै आम सञ्चारकर्मीको व्यापक विरोध र असहमतिबीच पनि प्रदेश सभाले यो विधेयक पारित ग¥यो । तर, यो विधेयक अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
प्रदेश सभाले २०७६ सालमा छैठो अधिवेशनबाट प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्यो । सो विधेयकमा भनिएको छ– सरकारी अस्पताल परिसर क्षेत्रको तीन सय मिटरभित्र कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक लगायतका खोल्न पाइने छैन ।
विधेयक जारी भएको छ महिनाभित्र सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाएर ती स्वास्थ्य संस्थालाई हटाउने छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको सो विधेयक जारी भएको एक वर्ष छ महिना पुग्न लाग्दा समेत कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई अस्पताल परिसर क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई हटाउने प्रतिक्रिया दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले मन्त्रालयले मापदण्डको मस्यौदा तयार बनाइरहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सभाले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न सहज होस् भनेर आवश्यक विधेयकहरू पारित गर्दै आएको छ । तर, अधिकांस विधेयकहरू अझैं कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन । सरकारले आवश्यक नियमावली, मापदण्ड, नीति, कार्यविधी नबनाउदा पारित भएका ऐनहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सातौ अधिवेशनको एउटा बैठकमा काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले भनेका थिए– यो सभाबाट आम जनतासंग सरोकार राख्ने विधेयक पारित भएका छन् । सरकारले ऐनको भावनाविपरित कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेको छ । ऐनसंग बा“झिएका कार्यविधिहरू यो सदनमा पेश हुनुपर्छ । त्यस्ता कार्यविधिहरू खारेज गरिनुपर्छ ।
प्रदेश सांसद खड्काले प्रदेश सरकारले प्रदेशका जनताका हितमा काम गर्न अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका आवश्यकता अनुसारका कानुन समयमै प्रदेश सभामा पेश गर्नमा ढिलाई गरिरहेको पनि आरोप लगाएका थिए ।
संसदीय शासन प्रणालीमा संसदले कानुन निर्माण गर्ने, सरकार बनाउने, सरकारका कामको निगरानी गर्ने, सरकारको बजेट पास गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्दछ । त्यस्तै, प्रदेश सभाले पारित भएका कानुन कार्यान्वयन भए वा नभएकोबारे पनि अनुगमन गर्ने गर्दछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट हालसम्म ६० वटा विधेयकहरू प्रदेश सभामा दर्ता गराएकोमा ५६ वटा विधेयकहरू पारित भई प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । प्रदेश सभामा अहिले चार वटा विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन् । पारित भएका विधेकयहरूमध्ये हालसम्म प्रदेश सभाबाट दश वटा विधेयकहरू संशोधन गरिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म दुई वटा नीति, दश नियमावली, दुई आचारसंहिता, ५५ कार्यविधी, १६ निर्देशिका, तीन वटा मापदण्ड, एक कार्ययोजना र आठ वटा गठन आदेश जारी गरेको छ ।
