सार्वजनिक नीतिमा नागरिक सहभागिता बृद्धि गर– सरोकारवालाहरू
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कानुनमा नागरिकको सहभागिता गराउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको ‘प्रदेशका नीति तथा कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता’ विषक संवाद कार्यक्रममा सहभागिहरूले सम्बन्धित संस्था तथा सरोकारवाला निकायको सहभागितामा नीति तथा कार्यक्रम बने कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुने सुझाव दिए ।
छलफलका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विधायन समितीका सभापति नेपालु चौधरीले प्रदेश सभाले अहिलेसम्म ४२ वटा कानुन निर्माण गरेको जानकारी दिए । उनले भने– हामीले नागरिकमैत्री कानुन निर्माण गर्ने प्रयास गर्छौ, तर कर्मचारीको दबाब बढी आउ“छ जसले गर्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।’
उनले कतिपय कानुनहरू निर्माण गर्दा नागरिक सहभागिता नभएको स्विकार गरे । उनले पहिला नागरिक सहभागिता गराउन बजेट नहुने गरेको र यो बर्षबाट बजेट पनि छुट्याईएका कारण नागरिक सहभागिता बृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले कानुन निर्माण छलफलमाथि व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताइन । ‘अहिले प्रदेश सभामा विधेयकहरूमाथि दफावार र सैद्धान्तिक छलफलमा दुई÷तीन सदस्यहरूलाई धारणा राख्न दिइन्छ । अनि पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइन्छ’ उनले भनिन्– छलफलमा सबै सदस्यको सहभागिता गराउनुपर्छ भन्दै आएका छौं तर, त्यो हुन सकेको छैन ।
उनले आउदो हिउ“दे अधिबेशनमा कानुन निर्माण गर्दा नागरिकस“ग संवाद र छलफल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य टेकबहादुर रैकाले प्रदेश सभा सदस्यका सुझाव नै नसमेटिने गरेको गुनासो गरे । उनले भने– प्रदेश लोकसेवा ऐन निर्माण गर्दा समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्ने सुझाव दियौं, तर पारित गर्दा हाम्रा कुरा समेटिएनन् ।
सांसद उनले दोस्रो पटक सोही ऐन संशोधन गर्न प्रदेश सरकार बाध्य भएको बताए । उनले भने– कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु छ भने नागरिक र प्रदेश सभा सदस्यहरूको सुझावलाई पनि समेटिनुपर्छ ।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले भने– औपचारिकताका लागि केही विधेयकहरूमा नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया लिने काम मात्र हुने गरेका छन् ।
कानुन तथा नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्राध्यापक डाक्टर पन्तले भने– तर, विधेयकको मस्यौदामा समावेश गरेको पाइएन ।
उनले प्रदेश सभा नियमावलीमा जनताको प्रतिक्रिया लिने तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाजको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधान समेत नरहेको बताए । उनले भने– संघसंस्था तथा नागरिक समाजलाई विभिन्न ऐनले मान्यता दिएको भएतापनि कानुन निर्माण, कार्यान्वयन तथा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको असल साझेदारको रुपमा स्वीकार गरेको पाइएन ।
उनले प्रदेश सभा सदस्यहरूमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको आवश्यकता र महत्वको बारेमा प्रयाप्त जानकारी अभाव रहेको बताए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता जौहारीलाल चौधरीले नागरिकका लागि बनाउने कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको नै सहभागिताको अभाव भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरूबारे आम नागरिकको सम्म पुग्न सकेको छैन’ उनले भने – नागरिकका लागि बनाइएका कानुनहरूमा उनीहरूकै सहभागिता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
अधिवक्ता चौधरीले अहिले कानुन गरिब, दुःखी र निमुखा जनताका लागि मात्रै लागू हुने र शक्ति र सत्तामा रहेकालाई लागू नहुने अवस्था रहेको चर्चा गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन शाहले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा नागरिकको सुझावलाई समेट्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एफएम, रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याउ“दा सञ्चारकर्मीहरूसंग अत्याधिक छलफल गर्यो’ उनले भने– तर, सदनमा विधेयक पेश हु“दा सञ्चारकर्मीका सुझावहरू समेटिएको देखिएन ।
अध्यक्ष शाहले कर्मचारीहरूले आफु अनुकुल कानुन निर्माण गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । उनले जनसहभागिता नभई अन्य ठाउँको कानुन कपी एण्ड पेष्ट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए ।
अधिवक्ता हिमालय बिक्रम विष्टले कानुन निर्माणसंगै नागरिकमा सचेतना पनि ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने – प्रदेश सभाले कानुन पारित गर्छ तर, जनतासमक्ष ती कानुनबारे जानकारी हुँदैन ।’
कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेकका प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले गरेका थिए ।
