स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुँदै

अधिकांसको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, कृषि र आयआर्जन

धनगढी । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार आज (बुधबार) अर्थात् असार १० गते स्थानीय सरकारहरूले आउदो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति र कार्यक्रममा स्थानीय सरकारहरूले पनि स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहका अधिकांस उपप्रमुख÷उपाध्यक्षहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमास्वास्थ्य, कृषि र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । उनीहरूले कोभिड–१९ लगायतका महामारीसंग लड्न तथा महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्दै जनताको आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने, स्वास्थ्य र कृषिमा विशेष केन्द्रीत हुने बताइरहेका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पूर्वाधार विकासको बजेट कम गरेर स्वास्थ्य, कृषि र आयआर्जनका कार्यक्रममा रकम बृद्धि गरिएको बताइन् । उनले कोभिड–१९ ले नगरबासीको रोजगारी गुम्नुका साथै आयआर्जन घटेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै समस्या बढेकोले बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि र आयआर्जनमा जोड दिइएको बताइन् ।

उपप्रमुख भट्टले कोभिड–१९ महामारीका कारण उपमहानगरपालिकाले महामारीका प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने ढंगले बजेट केन्द्रित गरेको बताइन् । उनले कृषिबाटै आजआर्जन बृद्धि गर्न सकिने विकल्प देखिएकाले कृषिलाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेकोे बताइन् ।

मंगलबार अनुमोदनसंगको कुराकानीमा उपप्रमुख भट्टले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०८७ को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् । उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पहिलो प्राथमिकताका रुपमा राखिएको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आउँदो वर्षको बजेटमा तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् ।

उपप्रमुख भट्टले कोारोनाका कारण भारतबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका नगरबासीलाई आयआर्जनमा सहभागी गराउन करको दायरा बढाउने, तर करका दर घटाउने लगायतका सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइएको बताइन् ।

उपप्रमुख भट्टले कोरोना महामारी नियन्त्रण कोषमा रकम बढाउने, आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने, थप क्वारेन्टाइन बनाउने लगायतका शिर्षकमा समेत बजेट विनियोजन हुने बताइन् ।

उनले लामो समयदेखि बन्द रहेका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने उपमहानगरपालिकाको बसमा नरहेको बताइन् । उनले विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन बनेको र संघ सरकारले पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि निर्देशन नदिएकाले तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने स्थितिमा रहेको बताइन् ।

कैलालीकै गौरीगंगा नगरपालिकाले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने जनाएको छ ।

गौरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्चला चौधरीले नगरपालिकाभित्रको सबै सरकारी विद्यालयमा मावितहसम्मको शिक्षालाई आउँदो वर्षमा निःशुल्क बनाउने बताइन् । उनले नगरपालिकाको ११ वटै वडामा नगर स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना र सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताइन् ।

उपप्रमुख चौधरीले कोभिड–१९ को प्रभावबाट खस्केको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जिवित गर्न कृषिको पकेट क्षेत्र कार्यक्रम, अनुदान, औजार, उपकरण दिने गरी बजेट आउने बताइन् । उनले भारत लगायतका देशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका नगरबासीहरूको सीप पहिचान गरी गर्न चाहेको व्यवसायमा ५० प्रतिशत खर्च नगरपालिकाले बेहोर्ने बताइन् ।

उनले वडा कार्यालयमा विनियोजन गरिएको एक करोड रुपैया“मध्ये कम्तिमा एउटा पुर्वाधार विकासको योजना ५० लाख रुपैयाँको हुनुपर्ने शर्त सहितको नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको बताइन् । उपप्रमुख अञ्चलाका अनुसार गौरीगंगा नगरपालिकाले आउदो आर्थिक वर्षको लाखि ६१÷६२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिइन् ।

यसैगरी, ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको कैलारी गाउँपालिकाले कृषि र रोजगारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । कैलारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी सत्गौवाले गाउँपालिकाको आर्थिक मेरुदण्ड कृषि नै भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि पकेट कार्यक्रमहरू मार्फत् कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, तथा रोजगारी सिर्जनामा विशेष जोड दिइएको बताइन् ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको व्यापक बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्न कृषि र आयमुलक स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ ।

भीमदत्त नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंहले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमेकालाई स्वरोजगार बनाउन कृषि लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । उनले स्वास्थ्य र जनचेतनामुलक कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् ।

कैलालीको टीकापुर र लम्कीचुहा नगरपालिका तथा बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले नगर सभा शुरु गरेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन् । टीकापुर नगरपालिकाले कृषि उत्पादन अभिवृद्धि एवं प्रांगारिक खेती, एक वडाः एक उत्पादन, टीकापुर शहर ः सडक मानवरहित नगर, पूर्ण साक्षर नगरपालिका घोषणा, बालबालिकाको विशेष प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम, प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा लगायतका नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।

कोरोना संक्रमणको सामना गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने विकासलाई प्राथमिकता दिएको टीकापुरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बडिमालिकाका नगरपालिकाले कोरोनाका कारण परेको असरलाई समाधान गर्न कृषि र रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । करिब २७ करोडको बजेट तयार भएको बताएको बडिमालिकाले स्वास्थ्य र शिक्षालाई समेत प्राथमिकता दिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।