बाह्रबन साझेदारी बनमा अनियमिता प्रकरण : मन्त्रालय तथा संसदीय समितिको फरक निष्कर्ष

धनगढी । २०७५ साल चैत २१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको उपसमितिले बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिबारे गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । संसदीय समितिले बाह्बन साझेदारी बन व्यवस्थापन समितिमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिको बैंक खाता रोक्का गर्न उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । निर्देशनमा समितिले बाह्रबन साझेदारी बनबारे थप अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि उल्लेख गरेको थियो ।

संसदको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनपछि प्रदेश उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिन कार्यदल बनाएर काम अघि बढायो । मन्त्रालयको २०७६ साल साउन २ गते बन निर्देशनालयका कामु निर्देशक हेमराज बिष्टको संयोजकत्वमा डिभिजन बन कार्यालय, पहलमानपुरका बन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजन बन कार्यालय कञ्चनपुरक ाबन अधिकृत अजय बिक्रम मानन्धर र मन्त्रालयका योजना अधिकृत भरतप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको छानबिन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार ग¥यो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पुस २४ गते बाह्रबन साझेदारी बन समितिको बैंक खाता फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाह्रवन साझेदारी बन समितिमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाले पनि उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छानबिन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने बाह्रबन साझेदारी बनमा आर्थिक अनियमितता भएको औल्याएको छैन । मन्त्रालयले ‘समुहको विधान, कार्ययोजना, विद्यमान नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर कार्यहरू सुचारु गर्ने गरी खाता फुकुवा गर्नुपर्ने’ निर्णय गरेको छ ।
कैलालीमा २०६८ सालदेखि बाह्रवनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शुरु भएको थियो । बाह्रवनमा बैज्ञानिक वन लागू भएदेखिनै उपभोक्ताहरूबाट पटकपटक आर्थिक अनियमितताका आरोप लाग्दै आएका छन् । बाह्रबनमा व्यापक आर्थिक अनियमिता भएको उपभोक्ताको गुनासोसंगै संसदीय समितिले अध्ययन गरेको थियो । संसदीय समितिको प्रतिवेदनपछि मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ र २०७५÷७६ को कारोबारका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको जनाइएको छ ।

छानबिन कार्यदलले बाह्रवन साझेदारी बन समितिको दुई आर्थिक वर्षको आयव्यय, काठ वितरण, सदस्यता नविकरण लगायत कार्यको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार बाह्रवनको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ११ करोड १० लाख २८ हजार चार सय ४७ रुपैया“ आयव्यय देखाइएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १० करोड ५३ लाख ३१ हजार चार सय ८० रुपैया“ आयव्यय भएको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले छानबिनपछि तयार गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा मन्त्रालयले पुष २४ गते बाह्रवनको रोक्का गरिएको बैंक खाता फुकुवा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, आगामी असार मसान्तसम्म नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा विभिन्न बैंक तथा सहकारी संस्थामा खोलिएको समुहको खाता सरकारी स्वामित्वमा रहेको कुनै बैंकमा खोल्नुपर्ने, मौज्दात रहेका काठ दाउराको हकमा नियमानुसार साझेदारहरूबीच बा“डफा“ट गरिनुपर्ने, उपभोक्ता सदस्यता कार्ड वितरण गरी अभिलेख अध्यावधिक गरिनुपर्ने, संलग्न छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याएका अन्य सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा साझेदारी बन समितिले पेश्की रकम फछ्यौट नगरेको, डोर हाजिर ज्याला भुक्तानी र ढुवानी भाडाजस्ता शिर्षकमा बढी भुक्तानी गरेको, अभिलेख चुस्तदुरुस्त नराखेको, विरुवा वितरण तथा खरिदको यकिन नभएको अनियमिता औल्याएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को अन्त्यसम्ममा विभिन्न व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूलाई दिइएको पेश्की रकम फछ्यौट नगरी अर्को आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा जिम्मेवारी सारिएको औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा एक करोड तीन लाख ३४ हजार तीन सय २१ रुपैया“ फछ्यौट गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । समितिले वक्यौता रकम उठाउन बा“की रहेको उल्लेख गरेको भए पनि कसबाट बक्यौता असुल गर्नुपर्ने भने जनाएको छैन ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २६ लाख ४० हजार नौ सय ८२ रकम जिम्मेवारी सारिएकोमा फछ्यौट नभएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले गतविगतका आर्थिक वर्षदेखि ०७५÷७६ सम्म ५७ करोड ९५ लाख आठ सय ९० रुपैया फछ्यौट हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अन्त्यसम्म ६८ हजार दुई सय नगद बैंकमा दाखिला नगरी मैज्दात राखिएको उल्लेख छ ।
छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनमा ‘नर्सरी निर्माण तथा विरुवा उत्पादन कार्य अमानतवाटै गरिएको’ उल्लेख छ । बाह्रवनले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ३४ लाख ६० हजार रुपैया नर्सरी निर्माण तथा विरुवा उत्पादनमा लागत अनुमान गरेको थियो । ‘लागत रकमको २२ लाख ३० हजार चार सय (करिव ६५ प्रतिशत) रकम दैनिक ज्याला (लेवर चार्ज) मा भुक्तानी गरेको पाइएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाह्रवन साझेदारी बन व्यवस्थापनले विरुवा उत्पादन भएपश्चात कति संख्यामा विरुवा उत्पादन भयो ? कति वितरण गरियो र कति विरुवा बा“की रहेको छ ? भन्नेबारे चुस्तदुरुस्त अभिलेख राखेको नपाइएको छानबिन कार्यदलका सदस्य समेत रहेका मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरतप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
कार्यदल सदस्य श्रेष्ठले भने– १२ लाख रुपैया बराबरको फलफूलका विरुवा खरिद गरि वितरण गर्दाको अवस्था भनेर फोटोहरू संलग्न छन्, तर के कति संख्यामा र क–कसलाई वितरण गरिएको हो ? भन्नेबारे अभिलेख व्यवस्थित गरिएको देखिएन । प्रतिवेदनमा ‘सम्पूर्ण कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू सञ्चालनका लागि कार्यदेश दिई कर्मचारीहरू तथा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट अमानतबाटै सञ्चालन हुने गरिएको पाइएको’ उल्लेख छ ।
बाह्रवनले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १७ जना कर्मचारीहरू रहेको र ३७ लाख ५९ हजार छ सय २८ नगद खर्च भएकोमा तलब भत्ता शिर्षकमा १९ लाख ३१ करोड नौ सय १३ रुपैया खर्च गरेको देखाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २० जना कर्मचारी रहेकोमा ६९ लाख २९ हजार चार सय ५७ रुपैया खर्च गरेको औल्याइएको छ ।
बाह्रवनले रमेशचन्द ठकुरीलाई वन विज्ञका रुपमा मासिक पारिश्रमिक दि“दै आएको भए पनि नियमानुसार पारिश्रमिकको आयकर कट्टी नगरिएको उल्लेख छ ।

संसदीय समितिको आरोप– नक्कली उपभोक्ता

प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाह्रबन साझेदारी बन व्यवस्थापनबारे अध्ययनका लागि बनाएको संसदीय उपसमितिले बाह्रवन साझेदारी कार्यक्रमले नक्कली उपभोक्ताहरू खडा गरेर काठ वितरणमा अनियमिता गरिएको निष्कर्ष दिएको थियो ।
संसदीय उपसमितिले बाह्रबन व्यवस्थापन समितिले वास्तविक उपभोक्तालाई काठ नदिएर नक्कली उपभोक्ताहरू खडा गरी व्यापारी तथा ठेकेदारहरूलाई काठ विक्री गर्ने गरेको ठहर गरेको थियो ।
‘उपभोक्ताको तर्फबाट भरिएका भौचरहरू हेर्दा कुनै एक मितिमा काठ प्राप्त गर्नेहरूबाट प्राप्त रुपैया÷पैसा सहित कुनै अंक फरक नपर्ने गरी एउटै मुल्यमा काठ विक्री भएको देखिन्छ’ संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– त्यसैले नक्कली उपभोक्ता खडा गरी वास्तविक काठ किन्नेहरू व्यापारी, ठेकेदार हुन सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
साझेदारी वनको मोडल नजिक र टाढाका उपभोक्तालाई समेट्ने नाममा ल्याइए पनि उपभोक्ताको पहिचान समेत नगरिएको उपसमितले ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा बाह्रवनदेखि दक्षिणको मोहना नदीको किनारसम्म उपभोक्ता तोकिए पनि सो क्षेत्रमा धेरै ठूला प्राकृतिक वनहरू, सामुदायिक वन र अन्य वन रहेका उल्लेख छ ।

मन्त्रालय भन्छ– नक्कली उपभोक्ताबारे पुष्टि भएन

तर, उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट गठन गरिएको छानबिन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने नक्कली उपभोक्ताबारे पुष्टि नभएको औंल्याइएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा स्थलगत निरिक्षण, घरधुरीहरूको घरमा पुगि नमुना संकलन र टेलिफोनबाट सम्पर्क गरी काठ विक्री वितरणको यथार्थता बुझिएको औंल्याइएको छ । वाह्रवनको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ र ०७५÷७६ मा उत्पादित र समुहभित्र तथा बाहिर वितरत काठ दाउराको विवरण पेश गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा बाह्रवनले ०७५÷७६ मा चार सय १९ जना उपभोक्तालाई साल जातको चार हजार एक सय ७० थान गोलियाको ३१ हजार तीन सय ८३ काठ वितरण गरेको जनाइएको छ । त्यस्तै, ०७४÷७५ मा काठ दाउरा प्राप्त नभएको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको कार्यदलले चार सय १९ उपभोक्तामध्ये एक सय २४ घरधुरीमै पुगेर निरिक्षण गरेको, २४ जनासंग टेलिफोनबाट सम्पर्क गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार प्राप्त काठ दाउरा उपभोक्ताले उपभोग गरेको जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– भौचरहरू हेर्दा कुनै एक मितिमा काठ प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूबाट प्राप्त रुपैया÷पैसा सहित कुनै अंक फरक नपर्ने गरी एउटै मूल्यमा काठ विक्री भएको देखिन्छ । त्यसैले नक्कली उपभोक्ता खडा गरी वास्तविक काठ किन्नेहरू व्यापारी, ठेकेदार हुन सक्ने भन्ने आरोपको पुष्टि हुन सकेन ।
त्यस्तै समुह तथा जिल्ला वन पैदावर आपुर्ति समितिबाट उपभोक्ताहरूलाई वितरण गरेको काठको परिमाण हेर्दा एकै परिमाणमा अस्वाभाविक रुपमा धेरै व्यक्तिहरूले काठ लगेको नपाइएको दाबी गरिएको छ । प्रतिवेदनमा विधि अनुसारनै काठ वितरणमा दुरुपयोग नभएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले उपभोक्ताहरू सामुदायिक तथा साझेदारी दुइटै वन व्यवस्थापनबाट लाभ प्राप्त गरिरहेको विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

उपसमितिको आरोप– आफुखुशी ढंगले रकम निकाल्न अन्य बैंक खाता

संसदीय उपसमितिले बाह्रवन साझेदारी बन व्यवस्थापन समितिले आफुखुशी ढंगले रकम प्रयोग गर्न अन्य खाता खोलेको आरोप लगाएको थियो ।
‘समितिको आधिकारिक कारोबार गर्ने बैंक खाताहरू तीन वटा भए पनि छोटो तथा लामो अवधिका लागि आफूखुशी ढंगले रकम निकाल्ने र जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि अरु बैंक र अन्य खाताहरू पनि रहेको पाइयो’ प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो ।

कार्यदलको दाबी– सहजताका लागि अन्य बैंक खाता

मन्त्रालयको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बाह्रवन साझेदारी वन उपभोक्ता समितिले भुक्तानि झञ्झटिलो हुन थालेपछि नया“ खाता खोलेको औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– बाह्रवनको शुरुदेखिनै समितिको निर्णयअनुसार नवजीवन सहकारी संस्था (तत्कालिन नवजीवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड) शाखा कार्यालय अत्तरियामा मा आम्दानी प्रयोजनका लागि र नवजीवनकै अर्को खातामा धरौटी सम्बन्धीको लागि मात्र खोलिएको छ ।’ बाह्रवनले भुक्तानीका लागि नवजीवनबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अत्तरियाबाट भुक्तानी गर्ने गरेको उल्लेख छ । राष्ट्रिय वाणिज्यमा भुक्तानी झन्झटिलो भएपछि २०७५÷०७६ मा समितिको निर्णय अनुसार एनसिसि बैंकमा खाता खोलिएको जनाइएको छ ।
बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नवजीवन सहकारी संस्था (तत्कालिन नवजीवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था धनगढी)मा रहेको एक करोड ५० लाख मौज्दात रकम ‘ट्रान्सफर’ गरी एनसिसि बैंक लिमिटेड धनगढीमा नयाँ बैंक खाता खोलेका थियो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– कोअपरेटिभ्स अर्थात सहकारीमा खाता खोल्दा साझेदारी वनको रकम जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ ।’ समितिले विभिन्न वैंक तथा सहकारी संस्थामा खोलिएको समुहको खाता सरकारी स्वामित्वमा रहेको कुनै एक बैंकमा खोल्न सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयले वनको खाता डिभिजन वन अधिकृत, समितिको संयोजक र वन कार्यालयको लेखापाल÷सहलेखापालको हष्ताक्षरमा सञ्चालन हुने गरेको उल्लेख छ ।

उपसमितिले आरोप– लेखापरीक्षण संकास्पद

संसदीय उपसमितिले बाह्रवन साझेदारी वनको अन्तिम महालेखा परीक्षण समेत नभएको जनाएको छ । महालेखा परीक्षण नहुनुका साथै अडिटरको परिचय नखुलाएको हुनाले बाह्रवनको लेखा परीक्षण नै संकास्पद रहेको ठहर गरेको छ ।
‘बाह्रवनको साझेदारी वनको कारोबार राज्य÷सरकार नियन्त्रित जस्तो देखिन्छ, तर यसको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने गरेको छैन । लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा अपनाइएको विधि नियमसम्मत देखिए पनि नियमिततामा आशंका देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई उपलब्ध गराएको अडिट प्रतिवेदनमा अडिटरको परिचय खुल्ने विवरण नै छैन । त्यसैले उपसमितिले त्यसलाई संकास्पद ठह¥याएको छ ।’

कार्यदलको दाबी– परिचय लुकेको देखिदैन

मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लेखा परिक्षकले आफनो परिचय खुल्ने आवश्यक विवरणहरू बुझाएकोले परिचय लुकाएको नदेखिएको जनाएको छ ।
‘लेखापरिक्षण गरिनुअघि समितिले बैठक बसालेको, सञ्चारमाध्यममा सूचना निकाली प्रतिष्पर्धामा लेखापरिक्षकको छनौट गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘समितिले एमपि एण्ड कम्पनी कावासेती नवलपरासीका प्रोप्राईटर माधवप्रसाद पराजुलीबाट लेखा परिक्षण गराएको छ ।’

असारमसान्तसम्म नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न निर्देशन

बाह्र वन साझेदारी वनको व्यवस्थापन समिति आउ“दो असारभित्र परिवर्तन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनमा यो बिषयलाई प्राथामिकताका साथ समावेश गरिएको थियो । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले हालको समितिलाई अवैधानिक ठहर गरेपनि मन्त्रालयले भने २०७५ कार्तिक १४ को पत्रका आधारमा वर्तमान समिति अवैंधानिक हो भन्न नसकिने जनाएको छ ।
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा आएको फेरबदलको कारण तत्काल समिति गठन गर्न सम्भव नदेखिएकोले निर्देशिका परिमार्जन नभएसम्मका लागि पूर्व कायम भएका व्यवस्थापन समितिलाई निरन्तरता दिने वन तथा भु–संरक्षण विभागले २०७५ असोस २३ गते मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गर्न वन निर्देशनालय धगनढीलाई परिपत्र गरेको उल्लेख छ ।
साझेदारी वनको अवधारणालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव वन मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिमा समावेश भएको छैन ।

पूर्वाग्रही प्रतिवेदन– अध्यक्ष शाह

बाह्र वन साझेदारी वन समितिका अध्यक्ष ठक्कर बहादुर शाहीले प्रदेश सभा सदस्यहरूले राजनीतिक पूर्वग्राहीका रुपमा प्रतिवेदन ल्याएको आरोप लगाए ।

‘मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार छैन’ उनले भने– नौ महिनादेखि खाता लगाएको काम रोकिएपछि ८० वर्षको वैज्ञानिक वनको प्रणाली लम्बिएको छ । वनलाई आर्थिक नोक्सान भएको छ भने उपभोक्ताले सुविधा पाएका छैनन् ।’

उनले माघ २ गते डिभिजन वन कार्यालयको फुकुवापत्र पाएसंगै बाँकी कामको थालनी गरिएको बताए ।