सुम्पादकीय : शुद्ध खानेपानीमा पहुँचको सवाल

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझैं पनि करिब असी प्रतिशत जनताले सुद्ध खानेपानी प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् भन्ने तथ्यांक जत्तिको उदेगलाग्दो छ, त्यत्ति नै दर्जनौ खानेपानी आयोजना निर्माणको बीचैमा अलपत्र अवस्थामा रहेको तथ्य बिडम्बनापूर्ण छ । एकातिर पहाडी जिल्लाहरूमा अधिकांस जनता अझैं पनि सुद्ध खानेपानीको अभावमा प्रदूषित पानीको प्रयोगका कारण झाडापखाला, आउँ, हैजा आदि रोपको प्रकोप सहन बाध्य छन् भने अर्कोतिर तराईका जिल्लामा कतिपय खानेपानी आयोजनामा उपभोक्ताको संख्या नै कम हुदै गएको अवस्था छ । जनताको आवश्यकता र मागका आधार भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थलाभ तथा कमिशन आदिको चक्करमा उपभोक्ताको पातलो संख्या रहेको ठाउमा पनि खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएका थुप्रै उदाहरण छन् । निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना पुरा गर्ने भन्दा पनि लहड तथा निहित स्वार्थका कारण नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्ने, तर आवश्यताअनुसारको बजेट विनियोजन नगरेर वर्षौसम्म निर्माण कार्य लम्बाइरहने प्रवृत्ति पनि दोहोरिदै आएको छ । पहाडी जिल्लामा खानेपानी आयोजना निकै खर्चिलो हुन्छ । त्यसैले परम्परागत कुवा, नाउला तथा धाराहरूको संरक्षण गर्दै सुद्ध खानेपानी आपूर्तिमा जोड दिइन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा भजथाभावी खनिएका सडकका कारण पहाडी जिल्लामा वर्षौदेखि रहेका हजारौं कुवा, नाउला, धारा सहित पानीका परम्परागत मुहान नै सुकेको अवस्था छ । यी र यस्तै कारणले अहिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक तिहाई भन्दा पनि कम जनसंख्याले मात्रै सुद्ध खानेपानी सुविधा पाएको तथ्यांकले देखाइरहेको छ ।
खानेपानी, सरसफाई, ढल निकास, फोहोरमैला व्यवस्थापनको सिधा सम्बन्ध मानव स्वास्थ्यसंग रहेको हुन्छ । नेपाल सरकारले दीगो विकास लक्ष्य अनुसार आउदो एघार वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिककोे आधारभूत खानेपानी र सरसफाई तथा चर्पीमा पहु“च पु¥याउने घोषणा गरको छ । त्यस्तै, नब्बे प्रतिशत जनताको सुधारिएको खानेपानीमा पहुँच बृद्धि गर्ने र पचास प्रतिशत जनसंख्यामा प्रशोधन सहितको ढल प्रणालीको सुविधा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले करिब असी प्रतिशत नागरिकको सुद्ध खानेपानीमा पहुँच नरहेको तथ्यांकले देखाइरहेको सन्दर्भमा अहिलेकै कार्यशैली, गति र मनोवृत्तिले आगामी एघार वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकको आधारभूत खानेपानी, सरसफाई तथा चर्पीमा पहुचको लक्ष्य पुरा हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनसकिदैन । खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायहरू सरकारले आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन नगरेका कारण दर्जनौ खानेपानी आयोजना वर्षौदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र कतिपय आयोजना त अलपत्र परेको अवस्था छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा असी प्रतिशत जनसंख्यामा सुद्ध खानेपानी सुविधा पुग्न नसकेको अवस्थामा तात्वीक परिवर्तन ल्याउन अहिलेसम्म निर्माण भएर सञ्चालनमा आएका, वर्षौदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका, बीचैमा निर्माण कार्य रोकिएर अलपत्र परेका तथा जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा नभएर लहड र राजनीतिक तथा आर्थिक लाभका लागि निर्माण गरिएका आयोजनाहरूको गहन विश्लेषण गरिनु पर्दछ । र, प्रदेशका सबै जनसंख्यामा सुद्ध खानेपानीको सुविधा पुर्‍याउन कुनै व्यक्ति वा निकायको लहडका भरमा होइन जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा खानेपानी आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्नेतर्फ पहल हुनु पर्दछ । र, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा दीर्घकालीन सोचका साथ खानेपानी आयोजना निर्माण र सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।