सम्पादकीय : कर्मचारीतन्त्रमा संक्रमणकाल ?

नेपालको जारी भएर संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका गठन भएको निकै समय भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया पुरा भएको देखिदैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वीकृत दरबन्दीको अहिले पनि चालीस प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ती हुन नसकेको बताइन्छ । त्यस्तै, संघिय सरकारबाट प्रदेशका लागि समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूको पदस्थापनमा पनि ढिलाई भइरहेको छ । त्यस्तै, समायोजनका लागि कर्मचारीले आफूले रोजेको कार्यालयमा पदस्थापन नभएर राजनीतिक पहु“चका आधारमा पदस्थापना भइरहेको गुनासो बढेको छ । पछिल्लो पटक स्वास्थ्य निकाय (अस्पताल तथा अन्य संस्था) मा पदस्थापन गर्दा विधि र नियमभन्दा पनि राजनीतिक पहु“च वा आस्थालाई आधार बनाइएको गुनासो कर्मचारीहरूले नै गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिमका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले समायोजनका लागि आफ्रहरुले रोजेको तथा स्वीकृति पाएको भए पनि अर्कै ठाउ“मा पदस्थापन गरिएको गुनासो गरेका छन ।
समायोजनमा कर्मचारीहरुले आफूले रोजेको भन्दा अन्यत्र पदस्थापन गरिएको गुनासो व्यक्त गरिरहदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पदानमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ । अझैं पनि कतिपय कर्मचारी समायोजन भएको वा दरबन्दी भएको कार्यालयमा हाजिर नभई अर्कै ठाउ“मा काज मिलाएर गएको पनि देखिएको छ । कतिपय कर्मचारीले दलगत राजनीतिक संरक्षण र शक्ति केन्द्रको आडमा समायोजन भएका स्थानमा हाजिर लगाउन समेत अटेरी गरेको देखिदैछ । त्यसै पनि विगतदेखि नै पहुचवाला कर्मचारीले राजनीतिक प्रभावका आधारमा बढि सुविधाजनक वा “राम्रा र कमाउ” मानिने कार्यालय, विभागमा लामो समयसम्म काज मै रहने प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले अहिले पनि निरन्तरता पाउनु भनेको बिडम्बना हो । अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्रभित्र चरम दलगत राजनीतिक प्रभाव कायमै रहेको अवस्था छ । यसले कर्मचारीहरुमा व्यावसायिकताको प्रवद्र्धन र विकास कठिन हुने गरेको छ । सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहबाहेक बा“की सात जिल्लाका अधिकांस स्थानीय तह अहिले पनि कर्मचारीको ठूलो कमी भोगिरहेको अवस्था छ । कैलाली र कञ्चनपुरकै स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति भइसकेको अवस्था छैन । पहाडका अधिकांस स्थानीय तहमा कर्मचारीको ठूलो कमी विद्यमान रहेको अवस्थामा समायोजन प्रक्रिया र अहिलेसम्मको अवस्थाबारे गम्भीर समिक्षा हुनु जरुरी छ ।
कर्मचारी समायोजनपछि सबै स्थानीय तह तथा प्रदेश मातहतका इकाईहरुमा जनशक्तिको व्यवस्थापनमा के कस्तो रह्यो ? के कस्ता समस्या र चुनौति सिर्जना भए ? के कस्ता कमीकमजोरी देखिए ? भन्ने समग्र पक्षको गम्भीर समिक्षाले नै आगामी दिनमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यान्वयन इकाई तथा स्थानीय तहहरुमा अहिले पनि कर्मचारीको कमीका कारण बजेट तथा कार्यक्रमको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको अवस्था छ । अझ, स्वास्थ्य निकायमा कर्मचारी समायोजनका कारण समस्या सिर्जना हुदा समग्र स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित हुन जानेछ भन्नेमा पनि संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । त्यसैले कर्मचारी समायोजनको अवस्था, चुनौति र उपलब्धीको गम्भीर समिक्षा गर्दै निजामति कर्मचारी सेवालाई परिवर्तित शासकीय संरचना र प्रणाली अनुकुल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।