प्रदेश विधेयकहरूबारे नीतिगत बहस

खानीडाँडा (कैलाली) । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले पारित गरेका विभिन्न विधेयकबारे सरोकारवालाहरूबीच शुक्रबार र शनिबार कैलालीको चुरेगाउँपालिका, खानीडाँडामा नीतिगत बहस भएको छ ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले भरखरै पारित गरेका सुशासन सम्बन्धी विधेयक तथा प्रदेश लोकसेवा विधेयकका व्यवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सहित सिमान्तकृत वर्ग समुदायको अवस्था र समस्या तथा प्रदेश र स्थानीय तहबाट उनीहरूको उत्थान र अधिकारका लागि भएगरेका प्रयासबारे पनि छलफल भएको थियो ।
युनिक नेपालको सुन्दर शान्त नेपाल परियोजना अन्तर्गत भएको “प्रदेश स्तरीय नियमित अन्तर विषयक पैरवी” कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य, नागरिक अगुवा, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
दुई दिनसम्म आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य वीरभान चौधरीले लामो छलफलपछि प्रदेशको सुशासन विधेयक तथा लोकसेवा आयोग विधेयक पारित गरिएको चर्चा गरे । सांसद वीरभानले भने– सुशासन विधेयकलाई उपलब्धीमुलक बनाउन विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले लामो छलफल गरेर प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा १६ वटा बढी दफा सामवेश गरेको छ । यो ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनसक्यो भने निश्चित रुपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सुशासनका दृष्टिले अब्बल बन्नेमा विमति रहदैन ।
उनले नीतिनिर्माताहरूले समाजका विभिन्न पक्ष, समुदायमाझ गएर उनीहरूका आवश्यकता, अवस्था, चाहना र माग तथा सुझावका आधारमा प्रदेशका सार्वजनिक नीति बनाउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले प्रदेशको लोकसेवा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष सधैं सजग हुनुपर्ने बताए । उनले भने– नेपालको संविधान, मौजुदा ऐनकानून, अदालतका नजिर तथा संघीयताको मुलमर्म अनुसार प्रदेश लोकसेवा विधेयक पारित गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य श्यामलाल रानाथारुले प्रदेश सभामा सांसदहरूले उठाएका कतिपय गम्भीर विषयप्रति प्रदेश सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाए । उनले भने– संसदमा उठाइएका कञ्चनपुरको आरक्ष पीडितका सवाल अथवा भूमिहीन दलित वा अन्य समुदायका मुद्दाप्रति प्रदेश सरकारले थोरै पनि चासो दिएको अनुभव हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सभा सदस्य उमा देवी बादीले सिमान्तकृत वर्ग र समुदायले आफ्ना पीडा व्यक्त गरिरहे पनि संघ, प्रदेश वा स्थानीय कुनै पनि सरकारले खासै ध्यान दिन नचाहेको चर्चा गरिन् ।
उनले भनिन्– सयौं वर्षदेखि कैलालीमा बसोबास गरिरहेका जागा समुदाय अहिले पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट बञ्चित रहेको अवस्था छ । सरकार कस्तो छ भने “बरु बजेट फ्रिज होस्, तर सोनाह, राजी, बादी, राउटे, माझी आदि अति विपन्न तथा अधिकारबाट बञ्चित समुदाय भोकै रहुन्, ओडारमा बसुन्” भन्ने सोच राख्दछ ।
कार्यक्रमा प्रदेश सभा सदस्य शान्ति नेपालीले प्रदेश सभाले हालसम्म २९ वटा विधेयक पारित गरे पनि सरकार अलमलको अवस्थामा रहेको चर्चा गरिन् । भनिन्– अहिले पनि “पुरानो बाली भित्राएको, तर नया“ बाली लगाइनसकेको” अवस्था छ ।
प्रदेश सभा सदस्य कुलवीर चौधरीले अझैं पनि बोल्न नसक्ने, पहुच नभएका वर्ग समुदायका आवाज सरकारसम्म पुग्न नसकेको बताइन् ।
कार्यक्रममा इन्टरनेशल अलर्टका परियोजना अधिकृत शोभाराम चौधरी र सुन्दर शान्त नेपाल परियोजना संयोजक जगत चौधरीले संस्थाका गतिविधि लगायतका विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए ।
कार्यक्रममा गैसस महासंघ, कैलाली अध्यक्ष हेमकर्ण विकले सहजीकरण गरेका थिए ।