सम्पादकीय : गफ मात्रै नबनोस् तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना

प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि एउटै पनि गतिलो तथा दीर्घकालीन महत्वको योजना सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना स्वयं नै निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कम्तिमा एउटा प्रदेश गौरबको आयोजनाका रुपमा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । दार्चुलाको चमेलियामा नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा तीस मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ । तल्लो चमेलियामा साठी मेगावाट विद्युत उत्पादनको अध्ययन भइरहेको र निजी क्षेत्रका विभिन्न उर्जा कम्पनीहरूले तल्लो चमेलियामा काम नर्गे इच्छा देखाइरहेको वेला प्रदेश सरकारले बीस मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना आफैं निर्माण र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ र निश्चिय पनि यो प्रदेश सरकारको अहिलेसम्मको गतिलो निर्णय हो भन्नेमा विमति रहदैन । मझौला र ठूला क्षमताका जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने अधिकार संघीय सरकारसंग रहेको भए पनि बीस मेगावाट क्षमताका विद्युत आयोजना प्रदेश सरकारले नै सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएयता अल्पकालीन बजेट सहित अहिलेसम्म तीन वटा बजेट प्रस्तुत भइसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म यस प्रदेशका जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने गरी एउटै पनि दीर्घकालीन महत्वको आयोजना सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्यसै पनि आर्थिक रुपमा पछाडी परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको द्रुत आर्थिक समृद्धि राजनीतिक नेतृत्वको भाषणको विषय मात्रै नभएर यस क्षेत्रका जनताको साझा आकांक्षा र सपना हो । र, यी आकांक्षा र सपना गफ वा कोरा घोषणाले मात्रै पुरा हुन सक्दैन भन्ने प्रदेश सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई राम्ररी बोध छ । हिजो केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भएका कारण सुदूरपश्चिमाञ्चल आर्थिक समृृद्धिका दृष्टिबाट पछाडी पारियो, स्रोतसाधन तथा अवसर वितरणमा विभेद गरियो भनियो । अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार छ । स्रोतसाधन र अधिकार छ । काम गर्ने अवसर छ । त्यसैले अब कुनै पनि बहाना बनाएर सुदूरपश्चिमेली जनताको समृद्धिको आकांक्षा र सपनामाथि खेलबाड गर्न पाइदैन ।
प्रदेश सरकारले तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना आफैं निर्माण र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिरहदा यसले यस क्षेत्रका जनतामा उत्साह जाग्नु स्वाभाविक हो । तर, अहिलेसम्मको प्रदेश सरकारको कार्यशैली र सोच तथा व्यवहार हेर्दा तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना साच्चै नै सञ्चालन हुन्छ भन्ने अहिल्यै नै विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । त्यसैले प्रदेश सरकारका लागि तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सञ्चालन चुनौति र अवसर दुवै बन्नु पर्दछ । मन्त्रीपरिषद्ले यो विद्युत आयोजना निर्माणका लागि निर्णय गरेको सन्दर्भमा अब यसको छिटोभन्दा छिटो निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रियाहरु अघि बढाउनु जरुरी हुन्छ । कम्तिमा यो आयोजनाका लागि आवश्यक प्राविधिक अध्ययन, स्रोतको व्यवस्थापन सहितका काम अघि बढाउनेतर्फ ढिलाई गरिनु हुदैन । आशा गरौं प्रदेश सरकारले तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना सञ्चालनको विषयलाई क्षणिक लोकप्रियताका लागि दिएको गफ नबनाओस् ।