उम्मेदवार छान्दा विचार गरौँ, नत्र जनताले दुःख पाउँछन्

मुलुक स्थानीय चुनावमा होमिएको छ । दलहरुमा घोषणा पत्र बनाउनेदेखि उम्मेदवार छान्न लागेका छन् । तर, स्थानीय तहको काम कर्तव्य अधिकार के के हुन् भनेर न जनतालाई बुझाइएको छ, न त बुझाउने योजना नै छ । हिजोका गाविस र अहिलेको गाउँपालिकामा के भेद भन्ने प्रश्न धेरै मतदातामा मात्र होइन, उम्मेदवारका दावेदारहरुमै देखिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरका लागि राजकुमार श्रेष्ठ र पुष्प ढुंगानाले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग गरेको कुराकानीः

– ठुलो माथापच्चिसीका बिच स्थानीय तह खाका कोर्नुभयो । तपाईहरुले बनाउने खोजेको जस्तो स्थानीय तह बन्यो त ?
हामीले संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई के प्रयोजनका लागि बन्दोबस्त गर्योे ? यसको भूमिका र गर्नुपर्ने काम के हो ? यसका अधिकार केके छन् र के सेवा दिन्छ ? राजनीतिक, प्रशासनिक संरचना कस्तो बन्छ ? भन्ने कुराहरूलाई समेत विचार गरेर सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गरेका छौँ ।
संविधानले राज्यको मूल संरचना तीन तह-सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह को हुनेछ भनेर भन्यो । यो तीन तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्छ, यो राज्यशक्ति भनेको कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार हो भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यसैले यो स्थानीय सरकारहरुले तीनैवटा अधिकार प्रयोग गर्छ ।
र, राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकारमा कस्तो राजनीतिक निर्वाचित संरचना छ भनेर पनि हामीले संविधान हेर्यौंा । त्यहाँ के छ भन्दा एउटा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्छन् । र, प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षसहित ५ सदस्य हुन्छन् । एउटा गाउँपालिकामा गाउँसभा हुन्छ, जसमा वडा अध्यक्षहरु स्वतः सदस्य हुन्छन् । वडा सदस्यहरूबाट चारजना महिला र दुईजना दलित महिला गाउँपालिकामा आउँछन् । नगरसभामा भने ५ महिला र ३ दलित तथा अल्पसंख्यक आउँछ भनिएको छ ।
यहाँ बुुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने, अहिले बानेश्वरमा बसेर कानुन बनाउने काम प्रत्येक गाउँ वा नगरसभामा हुन्छ । केके विषयमा कानुन बनाउन सक्छन् भनेर संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा प्रस्ट लेखिएको छ ।
अर्को यसले कार्यकारिणी काम गर्छ । बजेट बनाउँछ, प्राथमिकीकरण गर्छ, कार्यान्वयन गर्छ, कर्मचारीको बन्दोबस्त गर्छ, स्रोत जुटाउँछ, घाटा बजेट भए परिपूर्ति गर्ने बन्दोबस्तो गर्छ ।
र, न्यायिक काम पनि गर्छ । उपाध्यक्षको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बन्नेछ, जसले विवाद मिलाउनेसहित न्यायीक काम दिइएको छ । साथै संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय अदालतको पनि व्यवस्था गरिएको छ । भनेको अदालत पनि स्थानीय तहमा नै हुनेछ ।
भन्न त संविधानको धारा ५६ को उपधारा ६ मा तीनवटै सरकारले पालना गर्नु पर्ने १४ वटा सिद्धान्तहरुमा शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरण पनि छ । तर, स्थानीय तहको सरकारको बन्दोबस्त गर्दा विधायकी, कार्यकरिणी र न्यायिक काम गर्छन् भनिएको छ । अर्थात् गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख विधायकी काम गर्ने गाउँसभाको प्रमुख र उपप्रमुख पनि हुन्छन् । साथै उपप्रमुख त न्यायिक समितिको पनि प्रमुख हो । त्यसैले गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले गर्ने काम भनेको अहिले केन्द्रमा भएको प्रधानमन्त्री भन्दा पनि ठुलो काम हो ।

– तर, दलहरूको बुझाई अझै पनि हिजोको गाविस वा नगरपालिको हो जस्तो देखिन्छ होइन ?
यही कुरा बुझाउन हामीलाई गाह्रो भो । सुरुसुरुमा हामीले यसो भन्दा मान्छेहरूले के भनेको होला भने । त्यसपछि हामीले गल्ती बुझ्यौं कि भनेर संविधान दोहोर्यामएर पढ्यौं । हामीले त्यही बुझ्यौं । अहिले भने दलहरूले बुझ्न थाल्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले बेलाबेला सिंहदरबार गाउँमा पठाएको हो भन्नुभएको छ । सिंहदरबारले जे काम गर्थे, त्यो गाउँमा गएकै हो । तर, हिजोको गाविसकै चस्माबाट हेर्ने हाम्रो मनोवृत्ति अझै पनि छ ।
हिजो राज्य पुनर्संरचना गर्दा पनि धेरै बहस सङ्ख्यामा भयो । अहिले स्थानीय तहमा दलहरूको जोड सङ्ख्या पुगेन भन्ने नै बढी रहृयो ।

– स्थानीय तहको अधिकार के छ भन्नेदेखि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा बहस र छलफल गरेको देखिएन । यसले समस्या पो आउँछ कि ?
एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभो । हामीले अहिले नै राजनीतिक पार्टीहरूलाई आग्रह गर्नुपर्छ कि त्यो त्यति हल्का हिसाबले नलिऔं । स्थानीय तह भनेको तीनवटा सरकार मध्ये पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सरकार हो ।
– कसरी ?
किनभने सिंहदरबारको सरकारसँग जनताको सम्बन्ध अप्रत्यक्षमात्र छ । अप्रत्यक्ष कर नै उठाएर शासन गरिरहेका छौँ, त्यसैले धेरै प्रश्न गरेका छैनन् सिंहदरबारलाई । जब यो स्थानीय तहमा सरकारहरू चल्न थाल्छन्, जनता बिस्तारै बुझ्छन् र प्रश्न गर्न थाल्छन् । त्यसले प्रदेश र केन्द्र भन्दा पनि बढी जवाफदेही हुनुपर्छ स्थानीय सरकारहरू भन्न सक्छु म । र, हामीले राजनीतिक दलहरूलाई भन्नुपर्छ कि अहिले नै यसको गहनातालाई विचार गरौँ ताकि पछि पछुताउनुपर्ने अवस्था नआओस् ।
– उसो भए दलहरूले अब उम्मेदवार छनौट गर्दा पनि धेरै सचेत हुनु पर्ने रहेछ…
मैले अघि नै भनेँ कि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले गर्ने काम भनेको अहिले केन्द्रमा भएको प्रधानमन्त्री भन्दा पनि ठुलो काम हो ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश फरक फरक व्यक्ति हुन्छ । तर, स्थानीय तहको प्रमुख गाउासभाको प्रमुखको हैसियतले सभामुख पनि हो । प्रधानमन्त्री हो, गाउाकार्यपालिकाको हैसियतले । र, उसले स्थानीय अदालतसहित न्यायिक निरुपणको पनि काम गर्छ । यसैले यो केन्द्रीय सरकार चुन्नु भन्दा पनि जिम्मेवार नेतृत्व आउनुपर्छ ।

यहाँ (केन्द्रमा)त प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश त फरक फरक व्यक्ति हुन्छ । तर, स्थानीय तहको प्रमुख गाउँसभाको प्रमुखको हैसियतले सभामुख पनि हो । प्रधानमन्त्री हो, गाउँकार्यपालिकाको हैसियतले । र, उसले स्थानीय अदालतसहित न्यायिक निरुपणको पनि काम गर्छ । यसैले यो केन्द्रीय सरकार चुन्नु भन्दा पनि जिम्मेवार नेतृत्व आउनुपर्ने देखिन्छ ।
– यसमा केके कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ दलहरूले ?
हामीले हेर्दा उसमा राजनीतिक सुझवुझ त हुनुपर्छ नै । पार्टीको घोषणा पत्र के हो ? कसरी सरकार चलाउन चाहन्छ ? ५ वर्षसम्म आफ्नो गाउँपालिका/नगरपालिकालाई कसरी चलाउन चाहन्छ, त्यसको स्पष्ट खाका दिनुपक्नुपर्छ ।
उ विधायक पनि हो, कानुन बनाउनेसहितका प्रक्रियालाई अगाडि लैजान सक्ने हुनुपर्छ । इमान्दारिता हुनुपर्छ । कार्यकारिणी क्षमता पनि चाहिन्छ । उसले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग नेगोसिएसन गर्नु पर्ने हुन्छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आफ्नो दाबी सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्योी । घाटा बजेट पेस गर्नुपर्ने होला, ऋण लिनुपर्ने होला । यति धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले दलहरूले उम्मेदवार छनौट गर्दा यो पदको गहनाता र महत्वलाई विचार गर्नुपर्छ ।
र, म के भन्न चाहन्छु भने यदि पार्टीहरूले उसलाई सामान्य ठानेर गल्ती गर्योद भने उम्मेदवारले त दुःख पाउँछ पाउँछ, त्यहाँका जनता र सिङ्गो पार्टीलाई पनि घटा लाग्छ । किनभने यो जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । जस्तो भनौं न, एनसेलले लाभ कर तिर्योः कि तिरेन, गाउँका जनताले त्यतिधेरै चासो छैन । यहाँहरु जस्ता मिडियाका साथीहरूले उठाइदिनु भएको छ र, सरकारलाई निकै गाह्रो परिरहेको छ । त्यो त भोलि घरदैलाको सरकार हो । घर अगाडिको बाटो बनेन, बच्चा पढ्ने स्कुलमा बदमासी गर्यौंल, स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर नै भएन भन्ने अवस्था आउँछ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यो विधि बसाउने बेला हो । आज हामीले जस्तो विधि बसाल्छौं, भोलि आउनेले त्यही विरासत पछ्याउने सम्भावना बढी रहन्छ । त्यसैले यो चुनाव अझ बढी जटिल छ, यसलाई पार्टीहरूले आत्मसाथ गर्न जरुरी छ ।
– त्यो सम्भावना दलहरुमा देखिन्छ त ?
राजनीतिक पार्टीहरूले आआफ्नो हिसाबले अध्ययन गरिरहनु भएको होला भन्ने ठान्छु म ।
एउटा कुरा चाहिँ के भन्न जरुरी देख्छु भने राजनीतिक पार्टीहरूले पनि संविधानको अध्ययनको राम्रोसँग गरौँ । हामी पनि पढ्दैछौं, त्यसले परिकल्पना गरेको सरकारबारे सबैको साझा बुझाइ बन्यो भने अगाडि लैजान सकिन्छ । यो गम्भीरता दलहरुमा आइनसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।
– दलहरूलाई अध्ययन गरौँ त भन्नु भो । आम जनतालाई चाँहि हिजोको गाविस नगरपालिका र अहिलेको गाउँपालिका नगरपालिकामा के फरक छ भनेर बुझाइएको छ ?
वास्तवमा यो जनतामा पुगेको छैन । यो पुनर्संरचना गर्दै गर्दा हामीले संविधान पढ्यौं, त्यसमा भएको बन्दोबस्तहरु केलायौं र त्यसलाई राजनीतिक पार्टीहरू सामु राख्यौं । त्यहाँको साक्षरता दर पनि संविधानका बारेमा ज्यादै कम भएको अनुभूति छ मलाई । जनतामा मास कम्युनिकेशनको माध्यमबाट जति भएको होला, त्यही हो । राजनीतिक प्रक्रियाबाट जुन बुझाइ बन्नुपर्ने हो, त्यसमा दलहरू निकै पछाडि छन् ।
तर, अब हामीसँग समय धेरै छैन । चुनाव अगाडि नै यो कुराहरूलाई जनतामाझ लैजान सकियो भने कसलाई र कसरी भोट दिने भन्ने निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ । यो काम तपाईँ वा मैले चाहेर पनि गर्न गाह्रो छ । राजनीतिक दलहरूको त देशभर नै आआफ्नो नेटवर्क छ, उहाँहरूले नै जनतामाझ लैजानुपर्छ ।
– तपाईँको नजरमा चाँहि स्थानीय तहहरु के हुन् ? यसलाई विकासको एजेन्ट भन्न मिल्छ ?
एकदमै ठिक भन्नु भो । सर्भिस डेलिभरी गर्ने, त्यसलाई गभर्न गर्ने, विकासलाई अगाडि लैजाने, म्यानेज गर्ने युनिट हो । यसरी हेर्दा विकासको युनिट भन्दा हुन्छ ।
किनकि संविधानले १२ सम्मको शिक्षादेखि स्वास्थ्यदेखि ग्रामीण सडक बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । भनेको, जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने गरी सेवा प्रवाह गर्ने, पूर्वाधार बनाउने काम स्थानीय सरकारलाई नै भएकाले यसलाई विकासको युनिट बनाउनुपर्छ ।
हामीले सङ्ख्या तोक्दै गर्दा देशभर कतिवटा व्यवस्थित सहर, वस्तीहरु होलान् भन्दा ५०० जतिको सङ्ख्या आएको थियो । अब साढे ७ सय भएको छ । हिजोका गाउँ विकास समितिहरूको सिहदरबारको सेवा दिने एउटा सर्भिस सेन्टर मात्र थियो । सिंहदरबारप्रति जवाफदेही हुँदै सिंहदरबारको प्राथमिकिकरण, सिंहदरबारको योजना, सिंहदरबारको बजेट बिन्यासको फ्रेमवर्कमा बसेर सिंहदरबारप्रति जवाफदेही हुने सेवा दिने युनिट थियो । आफैँ गभर्न गर्ने युनिट थिएन । तर, अब को गाउँ र नगरपालिका संविधानको अनुसूची ८ र ९ ले दिएको विषयमा शासन गर्ने युनिट हो ।
– स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार भयो । धान्नै सक्दैन भन्ने मत पनि बेलाबेला सुनिन्छ नि ?
हिजोको गाविसको अधिकारलाई हेर्दा कानुन (स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन)मा थुप्रै कुरा भनेको थियो तर, राजपत्रमा सूचना ननिस्किएका कारण कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । फगत सिफारिस गर्ने र गएको अनुदानबाट अलिअलि खर्च गर्ने बाहेक अहिलेको गाविसहरुले केही गरेनन् ।
अब सरकार चलाउने कुरा आएकाले एक किसिमको ठुलो ग्याप देखिएको छ र, कतिपयले यो सम्भव हुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्नु पनि अस्वभाविक होइन । तर, म के भन्छु भने स्थानीय तहमा अधिकार दिएर देश विगि्रएको मैले कहीँ देखेको छैन । यही लेभलको अधिकार दिएका अरू मुलुकहरू पनि छन् । त्यसैले हामीले अधिकार दिएका कारण विगन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, बरु बढी चुस्त, जवाफदेही, परदर्शी हुनसक्छ किनकि जनताको नजिक छौँ ।
अझ मेरो त भनाइ के छ भने यदि शासन प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने प्रत्यक्ष करमा जाऔं । प्रत्यक्ष कर तिरेर जनतालाई नघच्घच्याएसम्म जनताले अनुभूति नै गर्दोरहेनछ ।
मैले तिरेको करबाट सरकार चलेको छ भनेर नबुझ्ने नेपालीको सङ्ख्या ठुलो छ । तपाईँले लगाएको ज्याकेटमा लिइएको भन्सार पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्षले खाएको तलबमा जान्छ भन्ने अनुभूति गर्नुभएको छ ? कमै गरिन्छ । मलाई पनि कहिलेकाँही हुन्छ, यो त मैले तिरेको कर हो । विकसित करहरु बिस्तारै प्रत्यक्ष करमा गएका छन् र, हरेक जनताले म करदाता हुँ, यो मेरो पैसा हो भन्छन् । हामीले विदेशीहरुसँग कुरा गर्दा पनि यो त हाम्रो जनताले तिरेको कर हो भन्छन् । त्यसैले करदाताले प्रश्न नगरेसम्म सरकार पनि जवाफदेही नहुँदोरहेछ ।
– मधेसवादी दलहरूले स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तरगत राख्नुपर्छ भनिरहेका छन् । हुन त यो राज्यको मूल संरचना दुई कि तीन तह भन्ने बहस हो । अहिलेकै अवस्थामा यदि राजनीतिक सहमतिका नाममा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा लगियो भने ?
पहिलो त तपाईँले भनेको जस्तो कस्तो मोडलको सङ्घीयता अपनाउने भन्ने प्रश्न हो यो । हामीले पनि संविधानसभामा भएका सहमति सबै पढ्यौं र, के देखियो भने पहिलो संविधानसभामा नै तीन तहको सङ्घीयता भन्ने कुरा सर्वससम्मत निर्णय भएको देखिन्छ । पछिल्लो संविधानसभाले त्यसको अपनत्व लिएको देखिन्छ । भलै, संविधान जारी गर्ने बेलामा मधेसवादी दलहरू फरक ढङ्गले अघि बढे ।
दोस्रो, सङ्घीयता आफैँमा साध्य होइन, साधन मात्र हो । साधन के का लागि ? जनतालाई सुविधाका लागि, जनताको सन्तुष्टिका लागि । यसरी नै नेपालमा तीन तहको सङ्घीयता स्वीकारिएको हो । तर, दुई तहको सङ्घीयता भएका मुलुकहरू पनि छैनन् भने होइन ।
तर, मलाई के लाग्छ भने जति धेरै अधिकारलाई जनताको नजिक पुर्यालउन सक्यो, त्यो त्यति नै प्रभावकारी र पारदर्शी हुन्छ किनकि त्यहाँ जनताले प्रश्न उठाउन सक्छन् । त्यसैले संविधानको यो बन्दोबस्तसँग म सहमत छु । जनताको घर दैलो नजिक अधिकार पुगेको छ । यसलाई हामीले नराम्रो नजरले हेर्नुभएन ।
वास्तवमा सामन्तवादका अवशेषेहरु मधेसमा अझै बढी देखिन्छ । पहाडतिर हेरियो भने त्यस्तो जमीनदारी देख्न पाइँदैन । त्यो समस्या तोड्न पनि अधिकार तल लैजानुपर्छ र, त्यो मधेसको हितमा छ ।
यदि हामीले प्रदेशलाई सङ्घको अधीनस्थ गर्ने, स्थानीय तहलाई प्रदेशको अधीनमा राख्ने भनियो भने सङ्घीयताको मूल मर्म नै मर्छ । हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकारको सम्बन्ध सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा रहनु पर्छ भन्ने छ । कुनै एक अर्काको अधीनस्थ होइन ।

(साभार: अनलाइन खबर)