स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा विस्तार हुँदै

धनगढी । गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को असार मसान्तसम्म प्रदेश सातका ५९ वटा स्थानीय तहमा बैकिङ सेवा विस्तार भएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मुलुकका सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । प्रदेश सातमा एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका सहित ८८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।
कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये मोहन्यालमा मात्रै बैंकिङ सेवा पुगेको छैन । पछिल्लो पटक चुरे गाउँपालिकामा सनराईज बैंकले बैंकिङ सेवा आरम्भ गरेको छ । प्रदेशका बाँकी स्थानीय तहमा पनि बैंकिङ सेवा विस्तार प्रक्रिया जारी रहेको जनाइएको छ ।
तर, विकट स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा थुप्रै समस्या र चुनौति रहेको बैंक अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूले सुरक्षाको अभाव बैंकिङ सेवा सञ्चालनका लागि सबैभन्दा प्रमुख चुनौति रहेको बताए । चुरे गाउँपालिकामा सनराइज बैंकका कर्मचारी धर्म बुढाले भने– “न इन्टरनेटको सुविधा छ, न सुरक्षाको उचित व्यवस्था । बैंकलाई आवश्यक रकम लिन धनगढी वा अत्तरिया जानुपर्ने बाध्यता छ, बाटोमा चोरी डकैती हुने सधैं खतरा छ ।” उनले स्थानीय तहले बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।
बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष टेकराज भट्टले पूर्वाधार र सुरक्षा नहुँदा कतिपय स्थानीय तहमा बैंकहरूले थुप्रै समस्या भोग्नुपरेको बताए । भने– “कतिपय स्थानीय तहमा यिनै कारणले बैंक स्थापना गर्न समेत कठिनाई भइरहेको छ ।” उनले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थानीय तहमा जाउँ मात्रै भन्ने, तर आवश्यक सुरक्षा र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न चासो नदिएको गुनासो गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरू पूर्वाधार अभावका कारण सरकारका सबै निकाय समेत पुग्न नसकेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था कसरी जाने भन्ने समस्या रहेको बताउँछन् । “बैंकलाई कुनै समस्या आइलाग्यो भने सरकारले जिम्मेवारी लिदैन” उनीहरू भन्छन्– “भोलि बैंकमा केही घटना भयो भने डुब्ने भनेको सर्वसाधारणको रकम नै हो ।” उनीहरू सरकारका निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सँगसँगै स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका अनुसार प्रदेश सातका एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिकामध्ये आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म ५९ वटा स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुगिसकेको छ । प्रदेश सातको छ वटा नगरपालिका र २३ वटा गाउँपालिकामा अझैं बैंकिङ सेवा उपलब्ध रहेको छैन ।
प्रदेश सातको बझाङ र बाजुराका छ/छ, दार्चुलाका चार, बैतडी र अछामका तीन/तीन, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र डोटीका दुई/दुई तथा कैलालीको एक स्थानीय तह अझैं बैंकिङ सेवाबिहीन रहेका छन् ।
गत जेठ महिनासम्म प्रदेशका ५९ वटा स्थानीय तह बैंकबिहीन रहेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार तीमध्ये ४१ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि १८ वटा स्थानीय तहमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था जान मानेका थिएनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीका क्षेत्रीय निर्देशक किरण पण्डितले सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुर्‍याउन पहल भइरहेको बताए । उनका अनुसार बैंकहरूले गाउँपालिकामा आवश्यक पूर्वाधार नभएकाले शाखा विस्तार गर्न समस्या भइरहेको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्र बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक पण्डितले भने– “सुरक्षा र व्यवस्थापनको कारण देखाएर दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था जान मानेका छैनन् ।” उनले पूर्वाधार अभावका कारण सरकार आफैं पुग्न नसकेको स्थानमा बैंकले शाखा विस्तार गर्न कठिनाई भएको बताए ।