कृषि र पर्यटनमा ध्यान दिए स्वरोजगारी बढ्छ : नगरप्रमुख थापा

बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका गाउँपालिका साविकका छतारा, तोली र कैलाशमाण्डौ गाविस मिलेर बनेको पालिका हो । बडीमालिका र नाटेश्वरी जस्ता धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र भएको सो पालिकामा ३८ वर्ष लामो शिक्षण पेशा त्यागेर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा होमिएका ५९ वर्षीय कर्णबहादुर थापा नगर प्रमुख छन् । प्रस्तुत छ नगरप्रमुख थापासंग त्रिवेणीको विकास निर्माणका सवाल र चुनौतीका बारेमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

डेढ वर्षको आफ्नो कार्यकालको कामलाई कसरी लिनु भएको छ ? सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
डेढ वर्षमा धेरै काम गर्न सकिएन । यो बेला धेरै खालका समस्या र चुनौती भोग्नु पर्यो । खास गरेर पहिरो र भूकम्पले उत्पन्न गरेका समस्या समाधान गर्नका लागि धेरै समय बित्यो । सङ्घ र प्रदेशबाट विगतको भन्दा पनि कम बजेट आउदा पनि समस्या नै परेको छ । तर पनि स्थानीय स्रोत साधनले भ्याएसम्म जनताको सेवा गर्ने प्रयास गरेका छौ । कर कम उठ्ने पालिकालाई माथिल्ला तहका दुई सरकारले विशेष ध्यान दिएर बजेट दिनुपर्छ भन्ने आवश्यक्ता औल्याएको छु ।

तपाई शिक्षण पेशाबाट राजिनामा गरेर राजनीतिमा आउनुभयो ? पढाउन सजिलो लागेको छ कि राजनीति गर्न ? अनि शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सेवाको सुधारका लागि के गरिरहनु भएको छ ?
३८ वर्ष पढाए । यो बीचमा लामो समय प्रधानाध्यापक पनि भए । अहिले आएर पढाउन सजिलो थियो भन्ने लागेको छ । स्कुलमा सिधा ढंगले, समयतालिका अनुसार काम गर्नुपर्दथ्यो । राजनीतिमा समयतालिका अनुसार काम गर्न पाइदैन । सोझो तालले राजनीति गर्न पनि गाह्रो हुने रहेछ । तर पनि जनताको सेवा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेको छु । शिक्षक दरवन्दी नभएर गाउँलेले लामो समयदेखि पालेका र दरवन्दीको आशमा बसेकालाई नगर शिक्षकका रुपमा राखेका छौ । अन्यत्र शिक्षक बढी विद्यार्थी कम छन् हाम्रोमा विद्यार्थी धेरै छन् । हाम्रोमा पाँच उमावि, छ मावि गरेर ३४ विद्यालय छन् तर विद्यार्थी अनुसार शिक्षक दरबन्दी छैन । विद्यार्थी कम भएका केही विद्यालय मर्च गर्न खोज्यौ तर त्यो सकिएको छैन । मर्च गर्न खोज्दा राजनीतिक प्रतिशोध साध्न खोज्यो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । अहिलेसम्म एउटा विद्यालय मर्च भएको छ ।
विद्यालयलाई शैक्षिक सामाग्री, कारपेट, झ्याल ढोका बनाउन सहयोग गरेका छौ । बजेट कम भएकोले धेरै आवश्यक्ता पूरा हुन सकेका छैनन् । त्यसका साथै शिक्षालाई समयानुकुल बनाउन अनेक प्रयत्न गरिरहेका छौ ।
यस्तै गरेर नौ वटा वडामा ११ वटा स्वास्थ्य केन्द्र छन् । ती सबैमा सामान्य खालको प्रस्तुती सेवा छ । एक जना अनमीको व्यवस्था छ । पालिकामा सबै जनताले तोकिएका औषधि निशुल्करुपमा पाइरहेका छन् ।
नगर अस्पताल भएको भए चिकित्सको सुविधा पनि आउथ्यो त्यसतर्फ पनि पहल गरिरहेका छौ । धामी, झाक्रीबाट उपचार गर्ने परम्परा हट्दै छ त्यो पूर्णरुपमा रोक्नका लागि पनि सचेनता अभियान चलाउन जरुरी ठानेका छौ । धामी, झाक्रीलाई नै विमारीलाई स्वास्थ्य संस्था पठाउन प्रेरित गर्ने गरेर काम गर्न जरुरी छ ।
खानेपानी सुविधा सामान्य खालको छ । पुराना योजना मर्मत गरेर पनि काम चलाएका छौ । केही ठाउँमा एक घर एक धारा कार्यक्रम पनि लागू छ । नयाँ आयोजना र मर्मत सम्भारका लागि सङ्घ र प्रदेशमा पनि अनुरोध गरेका छौ ।

सडक यातायातमा राम्रो नहुँदा पहाडी जिल्लाका जनताले सास्ती खेप्नु परिरहेको हुन्छ, त्यो अवस्था सुधार गर्न के गरिरहनु भएको छ ?
हाम्रा नौ वडामध्ये आठ वडामा २५ किलोमिटर कच्ची सडक पुगेको छ । तर वडा नम्बर ५ मा सडक पुगेको छैन । त्यहाँ सडक पुगाउने अभियान फागुन÷चैतदेखि शुरु गर्ने भएका छौ । मौरेदेखि तोलीहुँदै छतारासम्मको आठ किलोमिटर सडक पक्की हुँदैछ । वर्षातमा पहिरोले हुने सडक अवरोध हटाउन पालिकाको आफ्नै स्काभेटर राखेर काम गरेका छौ जसले गर्दा सडक अवरुद्ध भएर जनताले दुःख भोग्नु परेको छैन । बल्दे, मालागाढ, र मौरेमा मोटरेवल पुल आवश्यक छ । बल्दे र मालागाढमा त्यसको काम भइरहेको छ । तर मौरैको ठेकेदार बेपत्ता भएर काम अघि बढ्न सकेको छैन त्यसको खवरदारीका लागि सरकारी निकाय धाउदैछौ ।

पर्यटन र कृषिसहितको स्थानीय उत्पादनलाई प्रर्वद्धन गरेर रोजगारी सृजना गरेर बढ्दो बसाइँसराइ रोक्न के के काम गरिरहनु भएको छ ?
हो हाम्रोमा पर्यटन र कृषिमा हाम्रोमा ठूला सम्भावना छन् । जस्तो बडीमालिका जानका लागि बडीमालिकाको भण्डारा, नाटेश्वरी र छतराबाट पदमार्ग बनायौ भने स्वदेशी र विदेशी पर्यटक आउछन् स्थानीयले विभिन्न काम पाउछन् । भण्डाराबाट त पदमार्ग बनि पनि रहेको छ । त्यस्तै गरेर अहिले हाम्रोमा काम गर्न सक्ने जनशक्ति विदेश गएकोले जग्गा बाझा छन् । तर पनि हामीले विज्ञ परिचालन गरेर माटो परीक्षण गरेर कुन ठाउँमा के बाली र फलफुल हुन्छ पहिचान गरिरहेका छौ । त्यसपछि रोजगारी सृजना हुन्छ । पदमार्ग र कृषि क्षेत्रका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले ध्यान दिएमा अझ सजिलो हुन्छ ।
अर्कोतिर कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर अघि बढाउन सहयोग पाएमा चर्को बसाइँसराइ कम हुन सक्छ ।

जातिय छुवाछुत, महिलामाथिको विभेद र छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि के काम गरिहनु भएको छ ?
जातिय छुवाछुत र छाउपडी प्रथा पहिलोको जस्तो अवस्थामा धेरै छैन, न्युनिकरण भइरहेको छ । तर पनि जातिय छुवाछुत, महिलामाथिको विभेद र छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि विभिन्न खालका सचेतनामुलका काम गरिरहेका छौ । त्यस क्षेत्रमा बढी क्रियाशिल राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थासंग पनि सहकार्य गरिरहेका छौ ।

प्रदेश र सङघीय सरकारसंग कस्तो सहकार्य भइरहेको छ ? प्रदेशले त बजेट बनाउदा योजना दिनुस भनेर मागेको पनि थियो तपाईको पालिकाका कति योजना परे ?
हामीले प्रयास गर्दा पनि त्यति राम्रो समन्वय गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारले मानेका छैनन् । प्रदेश र सङघीय सरकारको बजेट बनाउने प्रणाली नै उचित छैन । न्यायिक ढंगले बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । प्रदेशले योजना माग्यो २५० योजना पठायौ तर हामीले प्राथमिकीकरण गरेका योजना परेनन् । विगतकै मिलोमतोका योजना फेरि पारियो ।

अन्त्यमा तपाईले काम गर्दा आएका मुख्य चुनौती के के हुन, तिनको कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
मुख्य गरेर बजेट नै कम छ त्यसैले काम गर्न गाह्रो छ । ३२ करोड रुपियाँ जतिको बजेट भए पनि हामीले काम गर्न मिल्ने मुस्किलले चार करोड हो । आन्तरिक आम्दानी १५ लाख रुपियाँ पनि पुग्दैन । त्यसैले बजेट बढाउन प्रदेश र सङघीय सरकारसंग पहल गरिरहेका छौ । आन्तरिक आम्दानी बढाउन घर बनाउदा अनिवार्यरुपमा नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएका छौ । जसले गर्दा एकातिर आन्तरिक आम्दानी बढाउन मद्धत गर्छ भने अर्कोतर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन मद्धत पुग्छ । हाम्रोमा मदिरा विक्री वितरण बन्द छ त्यसैलाई खोलेर आम्दानी बढाउने कि भन्नेमा छौ । मदिरा बन्द भए पनि लुकीछिपी खाने/ खुवाउने गरिएकै छ त्यसो हुँदा हामीले आम्दानी गुमाउनु मात्र परेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या श्रमदानको छ । विगतमा श्रमदान चलन थियो । अहिले त्यो वातावरण बनाउन जरुरी छ । हाम्रो गाउँ हामी नै बनाउनु पर्छ भन्ने सोचको विकास गराउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ । नीति नियम पालना गराउनका लागि पनि विशेष पहल गर्नुपर्ने छ । काम गर्न सक्ने जनशक्ति गाउँमै रोक्ने कसरी त्यसमा पनि ध्यान दिनु छ ।