७ पुष २०८१, आईतवार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पहिलो बैठक : सांसदहरूको प्रतिवद्धता– प्रदेशको समृद्धिका लागि साझा धारणा



धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक सोमबार बसेको छ । बैठकमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दल तथा एक जना स्वतन्त्र सांसदले शुभकामना मन्तव्य गरेका थिए । बैठक प्रदेश सभाका जेष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

बैठकमा भाग लिएका विभिन्न दलका प्रदेश सभा सदस्य तथा स्वतन्त्र सांसदले विगतमा भएका गल्तीकमीकमजोरी तथा विकृतिहरूलाई दोहोरिन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । प्रदेश सांसदहरूले प्रदेशको समृद्धिका लागि साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य शिवराज भट्टले प्रदेशको गरिबी, बेरोजगारी अन्त्यको सवालमा एकजुट हुनुपर्ने बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई गौरवशाली र एक नम्बर प्रदेश बनाउन साझा संकल्प गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सभालाई अध्ययन, विश्लेषण र जनताको आकांक्षाको सम्बोधन गर्ने संस्थाका रुपमा विकास गरिनुपर्ने बताए ।

बैठकमा भाग लिँदै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले अघिल्लो प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउन नसकेको चर्चा गरे ।

उनले धार्मिक, पर्यटकीय, भाषा, संस्कृति तथा प्राकृतिक सम्पदाको भण्डारको रुपमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ठोस खाका बनाउनु पर्ने बताए । सांसद रावलले नयाँ समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश सम्भव छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले २०७२ सालमा भएको टीकापुर घटना राजनीतिक अधिकारका लागि भएको राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा दोहोराउँदै यसको राजनीतिक रुपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने– हामी थारु समुदायको निधारमा कलंकको टीका लगाइएको छ । निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीसहितका नेताहरू जेल जीवन बिताइरहेका छन् । उहाँहरूको ससम्मान रिहाई हुनुपर्छ ।

उनले माघ १ गतेसम्म रेशमलालसहितका नेताहरूको रिहाइ नभएमा त्यसपछिका सदनका बैठकहरू अवरुद्ध गर्नेसम्मको स्थिति आउने बताए ।

उनले मुलुकको चौथो ठूलो जनसंख्या रहेको थारु समुदायलाई सधैं विभेदमा पार्ने गरिएको आरोप लगाए । उनले भने– राज्यले सामाजिक, सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्न सकेन भने जस्तोसुकै राज्य व्यवस्था पनि व्यर्थ हुन्छ ।

उनले टीकापुर क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भूमिहीन मुक्त कमैयाँको बसोबास रहेको चर्चा गर्दै उनीहरूलाई जग्गाधनीपुर्जा दिनेतर्फ प्रदेश सभाले पहल गर्न आग्रह गरे ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले संघीय सरकार प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन कञ्जुसाई गर्ने, तर काम गर्न नसकेको भनेर प्रदेशमाथि नै प्रश्न गर्ने खालको अवस्था रहँदै आएको बताए । उनले राजधानी काठमाडौंमै सबैभन्दा बढी संघीयता विरोधहरू रहेको चर्चा गरे । भने– अहिलेका गृहमन्त्रीको पार्टीले प्रदेश सभा निर्वाचन नै लडेन । प्रदेशको विरोध गर्दैआयो । त्यसैले संघीयतामाथि सबैभन्दा बढी चुनौति त माथिबाटै आएको छ ।

उनले संघीय र स्थानीय सरकारले प्रदेशमाथि नै सवाल गर्ने गरेको बताए । उनले भने– विगतको कार्यकालमा थुप्रै कठिनाई र चुनौति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले विकासको राम्रो जग बसालेको बताए । उनले भने– २०७४ सालअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार किलोमिटर पक्की सडक थिएन, तर प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा थप एक हजार किलोमिटर बढी पक्की सडक निर्माण गर्यो । बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला लगायतका दुर्गम जिल्लाहरूमा पनि विकासका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेको छ ।

हाल भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका उनले विगत पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले दुर्गम ठाउँमा पनि सरकारको अनुभूति दिएको बताए ।

राप्रपाका खिमादेवी बिष्टले पहिलो बैठकमा भाग लिँदा आफू केही नर्भस रहेको बताउँदै फरकफरक दलबाट निर्वाचित भएर आएको भए पनि विकासका एजेण्डामा सबै एकठाउँमा आउन आग्रह गरिन् ।

उनले प्रदेशमा महिला हिंसा, बलात्कार, बेचबिखन जस्ता घटना दोहोरिरहेको चर्चा गर्दै यी सबैको अन्त्यको दायित्व सबैको रहेको बताइन् ।

स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशीले इतिहासले हरेक काम र संस्थाको बासलात बनाउने गरेको स्मरण गर्दै भने– हाम्रो पाँच वर्षको कार्यकालको पनि बासलात बन्ने छ । म विश्वास गर्छु हाम्रो कार्यकालको बासलात गौरवपूर्ण हुने छ ।

उनले बेरोजगारीको समस्या सम्बोधन गर्न नसके ठूलो दुर्भाग्य बेहार्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिए । भने– बेरोजागरीको समस्या बढ्दै जाँदा त्यसले समाज, सरकार र राजनीतिक प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्छ भन्ने हामी सबैले ममन् गर्नु जरुरी छ ।

उनले पहाडमा अहिले पनि किन मानिस बसिरहेका छन् ? भन्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले भने– कैलाली र कञ्चनपुरमा एक घडेरी जग्गा किन्ने रकम नहुन्जेलमात्रै पहाडमा बसिरहेका छन् ।

यो निकै गम्भीर सवाल हो । उनले प्रदेशको विकासका लागि जनशक्ति, साधन र प्रविधिबारे गम्भीर छलफल गर्दै विकासको सर्वांगिण अवधारणाका आधारमा अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र बसोबास रहेको रानाथारु समुदायको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व नभएकोमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ र त्यसको पहिलो संशोधन २०७६ लाई स्वीकार गरेर प्रदेश सभाका काम कार्वाही अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकका रोचक प्रसंग
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकमा सोमबार केही रोचक दृश्य देखिएका । बैठक शुरु हुनुअघि बजाइने राष्ट्रिय गानको धुन आधा नबज्दै बन्द भएपछि सभामुखको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलले फेरि बजाउन आदेश दिएका थिए ।

बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य दीर्घबहादुर सोडारीबाहेक अरु सबैले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने क्रममा सभामुखको सट्टा जेष्ठ सदस्य भनेर सम्बोधन गरेका थिए ।

सभामुखको कुर्सीमा बस्नेलाई सभामुख भनेर सम्बोधन गर्ने र आफ्ना कुराहरू सभामुखमार्फत भन्छु भन्ने संसदीय परम्परा रहेको छ । तर, सोमबारको पहिलो बैठकमा भाग लिएका प्रदेश सभा सदस्य सोडारीबाहेक सबैले “ज्येष्ठ सदस्यज्यू” भनेर सम्वोधन गरेका थिए ।

संसदकोे बैठकमा मोबाइल फोन साइलेन्स मोडमा राख्नुपर्ने नियम छ । तर सोमबारको बैठकमा केही प्रदेश सभा सदस्यको मोबाइल फोन चार चार पटकसम्म बजेका थिए ।

बैठकमा बारम्बार फोनको रिङटोन बजेपछि सभामुखको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य रावलले मोबाइल साइलेन्स राख्न आग्रह गर्नुपरेको थियो ।

सोमबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्य खिमादेवी विष्टले पहिलो पटक प्रदेश सभामा बोल्दा आफू नर्भस भएको बताएकी थिइन् ।

बैठकले प्रदेश सभाका सभामुखको चुनाव आगामी २८ गते हुने निर्णय गरेकोमा नेकपा एमालेका केही प्रदेश सभा सदस्यले बैठक अन्त्य भएको घोषणा भएपछि “माघ २ गते हुने भनिएको चुनाव कसरी २८ गते सारियो” भन्दै सभामुखलाई प्रश्न गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार