१९ आश्विन २०७९, बुधबार

नागरिकता विधेयकमाथिको राजनीति



प्रतिनिधि सभाले बिहीबार बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक पुनः पारित गरेको छ । केही दिनअघि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयकमा पुनः विचार गर्ने सन्देश सहित राष्ट्रपतिले संसदमा नै विधेयक फिर्ता पठाएका थिए ।

संविधानतः राष्ट्रपतिले आफू समक्ष आएको अर्थ विधेयक बाहेकका कुनै पनि विधेयकमा चित्त नबुझे संसदमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभामा बिहीबार सत्तापक्षका सांसदहरुले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा मतदान गरे भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विपक्षमा मतदान गरे ।

अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएमा यो विधेयक प्रमाणिकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाइने छ र संविधानको व्यवस्था अनुसार दोस्रो पटक राष्ट्रपतिले विधेयक पारित गर्नैपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा पनि अंकगणितीय हिसाबमा सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत रहेकोले यो विधेयक पारित हुने बढि सम्भावना छ । यसको सोझो अर्थ सत्ता गठबन्धन दलहरुले संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानहरुलाई औपचारिकता मात्रै प्रदान गरेका छन् ।

कुनै पनि मुलुकको नागरिकले राज्यबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने अधिकार राख्छ । जन्मसिद्ध, बंशजको आधारमा तथा अंगिकृत नागरिक हरेक मुलुकमा हुन्छन् । यो विधेयकमा नेपाली नागरिकसंग विहे गरेकी विदेशी महिलालाई हातोहात नागरिकता दिने वा नदिने भन्नेमा बढी विवाद देखिएको छ । नेपालमा नागरिकताको सवाल सधैं पेचिलो रहदै आएको छ, वा बनाइदै आएको छ ।

नेपालमा जन्मेका वा निश्चित समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकले नागरिकता पाउने कुरामा कुनै विमति भएन । त्यस्तै, बाबुको पत्ता नलागेका छोराछोरीले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था पनि भइसकेको छ । समस्या र विवाद विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने भन्नेमा हो । नेपालमा बसोबास गर्ने भारतीय मुलका नागरिक अथवा मधेसी मुलका नागरिकले नागरिकता नपाएको भन्ने धेरै पहिलेदेखि विवाद हुदै आएको छ ।

अर्कोतिर, नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा विदेशीहरुले सहजै नागरिकता पाउने अधिकार प्राप्त गर्दा भोलीका दिनमा मुलुकको राष्ट्रियतामाथि नै खतरा उत्पन्न हुने सम्भावनाबारे धेरै कोणबाट ब्याख्या हुदै आएको छ । प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत रहेकोले अहिले यो विधेयक पुनः पारित भएको जस्तो देखिए पनि र प्रतिपक्षी एमालेले विपक्षमा मतदान गरे पनि वास्तवमा नागरिकता विधेयकको अन्तर्यमा जान कोही दल पनि तत्पर भएको देखिएको छैन । यो सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना हो ।

राष्ट्रपतिबाट विधेयकमाथि सरार प्रमाणिकरणको हस्ताक्षर र छाप नलगाएर पुनःविचार गर्न संसदमा फिर्ता पठाइसकेपछि संसदमा यसमा व्यापक छलफल त हुनु पर्दथ्यो नै, त्यसभन्दा पनि बढी आम जनतालाई यो विधेयकका कारण मुलुकको राष्ट्रियतामाथि कुनै पनि किसिमको आंच आउने छैन भन्नेमा आश्वस्त पार्ने गम्भीर प्रयास भएको हु्नुपथ्र्यो । वास्तवमा अहिले सबै दलले चुनावी लाभहानीका रुपमा मात्रै यो विधेयकलाई प्रयोग गरेको देखिएको छ ।

यो अर्को ठूलो बिडम्बना हो । आआफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न जनतालाई गुमराह पारेर दलहरुले देश र जनताको हित र भविष्यमाथि खेलवाड गरेका छन् । नभए संसदमा पुनःविचारका लागि फिर्ता आइसकेपछि विधेयक पुनः पारित गर्न यति हतारो गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्