बजेट पारित गर्दाको नाटक ?

चार साता बढी बजेटमाथि सदनमा छलफल नै नभएकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नाटकबीच एकै दिनमा पारित गरिएको छ ।

बजेटको कार्यक्रम पुस्तिका वा रातो किताब (यस पटक निलो रंगमा छापिएको छ) मा सरकारले मनपरी ढंगले योजना हालेको, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी रकम विनियोजन गरिएको, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहहरुले प्राथमिकताका आधारमा सिफारिस गरिएका योजनाहरु लत्याइएको, एउटा मन्त्रालयका योजना र कार्यक्रम अर्को मन्त्रालयमा राखिएको, अरु प्रदेशका योजनामा समेत बजेट छुट्याइएको जस्ता गम्भीर आरोप लगाउदै चार सातादेखि प्रदेश सभामा प्रतिपक्ष मात्रै नभएर सत्तापक्षीय दलका सांसदहरुले समेत तिब्र असहमति र विरोध गर्दै आएपछि सदनको बैठक नै चल्न सकेको थिएन । सांसदहरुको विरोध र असहमतिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै पहल समेत गरेको थिएन ।

फलस्वरुप छ पटक बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगन गरियो । दुई पटक प्रतिपक्षी दलहरुको बहिस्कारका कारण सदन सञ्चालन हुनसकेन । एक पटक गणपुरक संख्या नपुगेका कारण स्थगित भयो । तर, बुधबार एकाएक सरकार र प्रतिपक्षी दल एमालेसंग चौध बुँदे सहमति भएपछि सदन मात्रै चलेन, तीन घन्टा बजेटमाथिको छलफल गरियो र चौबीस मिनेटको अवधिमा बजेट पारित गरियो ।

बजेट पारित नभएको भए स्वाभाविक रुपमा सरकारलाई समस्या हुन्थ्यो । सरकार असफल हुन्थ्यो । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुन तीन दिनमात्रै बाँकी रहेकोले बजेट पारित गरिनै पर्दथ्यो । नभए सरकारको दैनिक कामकारबाहीका लागि समेत खर्च गर्ने अवस्था हुने थिएन । यो अवस्था आउछ भनेर सरकार र प्रदेश सभा तथा सांसदहरुलाई थाहा नहुने कुरै भएन ।

तर, चार सातासम्म सदन सञ्चालनका लागि सरकारले गम्भीर प्रयास गरेन, न त सांसदहरुले सरकारलाई बजेटमा रहेका कमीकमजोरी र त्रुटि सच्याउन बाध्य नै पार्न सके । अन्त्यमा सरकारले बजेटमा सुधार गर्ने सामान्य प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भन्दै बहुमतका आधारमा बजेट पारित गरियो । यसले सरकारलाई राहत प्राप्त भएको छ ।

तर आम जनताको सवाल बाँकी नै छ– गलत नै गलत भएको आरोप लागेको सरकारको बजेट एकै दिनमा कसरी सही भयो ? बजेटमाथिको छलफलका क्रममा भाग लिएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका डेढ दर्जन सांसदहरुले चर्को र आक्रामक रुपमा विरोध गरिएको बजेट चौबीस मिनेटमा कसरी सबैभन्दा उत्कृष्ट बन्यो ?

प्रदेश सरकारका कामकारबाही र शैलीका कारण अहिले जनस्तरदेखि राजनीतिक वृत्तमा समेत प्रदेश शासनको विरुद्धमा बहस हुन थालेको छ । प्रदेश शासन र संरचनाको विरोध गर्नु भनेको संघीयतालाई नै अस्वीकार गर्नु हो र यसले प्रकारान्तरले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउछ भन्ने सबैले बुझेको तथ्य भए पनि अहिले जसरी विभिन्न कोणबाट प्रदेश संरचनाको विरुद्ध बहस हुदैछ, त्यसको कारक भनेकै प्रदेश सरकारहरुका गलत कामकारबाही नै हुन् भन्नेमा विमति रहदैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अन्तिम बजेटबारे यतिबिघ्न टिकाटिप्पणीहरु पहिले कहिल्यै भएको थिएन । तर, त्यसमा रहेका कमीकमजोरी नसच्याएरै जसरी पारित गरियो, त्यसले आम नागरिकमा राम्रो सन्देश गएको मान्न सकिदैन ।