प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान घट्यो

धनगढी / राष्ट्रिय वित्त आयोगले वितरण गर्ने अनुदान रकम न्यायोचित छैन । यसलाई आयोगले परिमार्जन गर्न जरुरी छ प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले हरेक सभा, समारोह, दिवसमा सम्बोधन गर्दा दोहोर्याउने वाक्य हो, यो । उनले जनसंख्याका आधारमा भन्दा पनि भुगोल र विकासका आधारमा वित्त आयोगले अनुदान रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अडान लिदै आएका छन् ।

तर, प्रदेशकै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्नुपर्ने अनुदान रकम न्यायोचित छ वा छैन भन्नेमा ध्यान दिनमा भने कन्जुस्याई गरिरहेको देखिदैछ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा स्थानीय तहहरूबीच रहेको आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार स्थानीय तहलाई हरेक वर्ष अनुदान रकम विनियोजन गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई विनियोजन गरिरहेको अनुदान रकम तराईका दुई जिल्लामा बढी र सबैभन्दा कम हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा वितरण भईरहेको छ । विकास र पूर्वाधारका आधारमा दुर्गम मानिएका प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा वित्त आयोगले बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अडान लिदै आएका मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वकै सरकारले पनि ती जिल्लामा अनुदान रकम हरेक वर्ष कटौती गर्दै विनियोजन गर्दै आइरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूका लागि अनुदान रकम आगामी आर्थिक वर्षमा पनि घटाएर विनियोजन गरेको छ ।

हरेक वर्ष संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने अनुदान रकम बृद्धि गरेर विनियोजन गर्दै आए पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने अनुदान रकम घटाएर विनियोजन गर्दै आएको तथ्यांकले देखाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहहरूका लागि ३६ लाख पाँच हजार रकम घटाएर विनियोजन गरेको छ ।

स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा स्थानीय तहहरूबीच रहेको आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार स्थानीय तहलाई हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले अनुदान रकम विनियोजन गर्दै आएको छ ।

हरेक वर्ष स्थानीय तहहरूलाई प्रदेश सरकारले अनुदान घटाएर विनियोजन गरिरहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहहरूका लागि एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख रुपैया“ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले ८८ वटा स्थानीय तहलाई वित्तिय समानिकरण अन्तर्गत ७२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदान अन्तर्गत ६० करोड र विशेष अनुदानमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट सभामा प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूमा भने अनुदान वृद्धि गरेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहलाई एक अर्ब ३६ करोड ४० रकम विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहहरूलाई समानिकरणतर्फ ७६ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानतर्फ २५ करोड र समपुरकतर्फ ३५ करोड गरि एक अर्व ३६ करोड ४० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब ३५ करोड ७९ लाख १२ हजार रकम विनियोजन गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई विनियोजन गरेको अनुदानमा सबैभन्दा बढी कैलालीका स्थानीय तहहरूले पाएका छन् ।

प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीलाई तीन करोड २३ लाख ४५ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरपालिकामा समानिकरणतर्फ दुई करोड ४३ लाख ४५ हजार, विशेषतर्फ ३० लाख र समपुरकतर्फ ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा तीन करोड २७ लाख १४ हजार रकम घटी गरेर विनियोजन गरेको छ ।

कैलालीका छ नगरपालिकालाई १४ करोड १६ लाख ४५ हजार र छ गाउँपालिकालाई आठ करोड ७४ लाख ६९ हजार गरि २२ करोड ९१ लाख २४ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २६ करोड १४ लाख ६९ हजार विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कैलालीका स्थानीय तहका लागि ३३ करोड ३५ लाख ८१ हजार रुपैया विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा धनगढी उपमहानगरपालिकाका लागि छ करोड ५० लाख ५९ हजार तथा छ वटा नगरपालिकाहरूका लागि १४ करोड ८३ लाख ३१ हजार र छ वटा गाउँपालिकाहरूका लागि १२ करोड एक लाख ९१ हजार रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशकै दोस्रो जनघनत्व रहेको कञ्चनपुरका सात स्थानीय तहका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि १४ करोड ४७ लाख ७४ हजार र दुई गाउँपालिकाका लागि तीन करोड ३२ लाख ५८ हजार गरि १७ करोड ८० लाख ३२ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कञ्चनपुरका स्थानीय तहका लागि २० करोड ८३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर गृह जिल्ला डडेल्धुराका स्थानीय तहका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आठ करोड ६१ लख ६४ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । जिल्लाका दुई नगरपालिकामा दुई करोड ३८ लाख ९० हजार र पाँच गाउँपालिकामा छ करोड २२ लाख ७४ हजार रकम विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा स्थानीय तहहरूका लागि १० करोड ७२ लाख २१ हजार विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेशकै पहाडी जिल्ला रहेको बैतडीका १० वटा स्थानीय तहहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १५ करोड ३५ लाख ७४ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । जिल्लाका चार वटा स्थानीय तहमा सात करोड ८० लाख ७७ हजार र छ वटा गाउँपालिकाका लागि सात करोड ५४ लाख ९७ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।

बैतडीका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाका आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ करोड ३५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेशको चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको अछामका लागि प्रदेश सरकारले ११ करोड ८६ लाख ४२ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । अछामका चार नगरपालिकाका लागि चार करोड ५८ लाख ९० हजार र गाउँपालिकाका लागि सात करोड २७ लाख ५२ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले अछामका स्थानीय तहका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ करोड २४ लाख १९ हजार रुपैया विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा भने अछाम जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई दिइने अनुदान पाँच करोड ३७ लाख ८३ हजार रकमले घटाइएको छ ।

प्रदेशकै तत्कालिन राजधानी रहेको डोटी जिल्लाका स्थानीय तहहरूका लागि प्रदेश सरकारले ११ करोड ६९ लाख ६४ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । दुई नगरपालिकाका लागि चार करोड एक लाख ४४ हजार र सात वटा गाउँपालिकाका लागि सात करोड ६८ लाख २० हजार रकम विनियोजन गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा यो रकम पाँच करोड १९ लाख ५७ हजार रकम कमी हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ करोड ८९ लाख २१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेशका हिमाली तीन जिल्लामध्ये बझाङमा अनुदान रकम बढाएपनि दुई जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि प्रदेश सरकारले रकम घटाएर विनियोजन गरेको छ ।

बझाङका स्थानीय तहहरूका लागि प्रदेश सरकारले १७ करोड १५ लाख तीन हजार रकम विनियोजन गरेको छ । दुई नगरपालिकाका लागि तीन करोड २० लाख ८८ हजार र दश गाउपालिकाका लागि १३ करोड ९४ लाख १५ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा दश करोड १२ लाख ११ हजार रकम बढाएर विनियोजन गरेको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बझाङका स्थानीय तहहरूका लागि सात करोड दुई लाख ९२ हजार रुपैया विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले दार्चुलाका नौ स्थानीय तहहरूका लागि १५ करोड ११ लाख ४३ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । दार्चुलाका दुई नगरपालिकाका लागि चार करोड १८ लाख १८ हजार र सात गाउँपालिकाका लागि १० करोड ९३ लाख २५ हजार विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दार्चुलाका स्थानीय तहहरूका लागि १६ करोड ८१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै, बाजुराका आठ स्थानीय तहहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १२ करोड ६५ लाख ३९ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । चार नगरपालिकाका लागि छ करोड ३२ लाख ६१ हजार र चार गाउँपालिकाका लागि छ करोड ३२ लाख ७८ हजार रकम विनियोजन गरेका छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बाजुराका आठ स्थानीय तहहरूका लागि १८ करोड ६८ लाख रुपैया विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले छ करोड दुई लाख ६१ हजार रकम घटाएर विनियोजन गरेको छ ।