पूर्वाधार विकासमा आधासहित प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत

– भौतिक पूर्वाधार विकासमा १८ अर्ब बढी
– स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सामाजिक विकास क्षेत्रमा पौने सात अर्ब
– स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रादेशिक प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गरिने
– २२५ किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनि ग्रिड आयोजना सञ्चालन गरिने
– कृषि क्षेत्रमा नारैनारा
– पत्रकारिता विकासमा सवा एक करोड

धनगढी / भौतिक पूर्वाधार विकासमा अधा बढी रकम विनियोजन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि पौने ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेश सभाको १० औं अधिवेशनको ११ औं बैठकमा बुधबार सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०८० को बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट छ अर्ब रुपैयाँले बढी छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालमा यो सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट हो ।

प्रदेश सरकारको प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फ ६५ दशमलव ७१ प्रतिशत (अर्थात्, २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ) विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, चालू खर्चतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार (३३ दशमलव ४६ प्रतिशत) छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख (तीन दशमलव ७८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थामा ३० करोड (सून्य दशमलव ८२ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।

प्रस्तुत बजेटमा सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा रकम विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री रावलले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै भने–सडक पूर्वाधार, उर्जा, सिंचाईं) तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी र सरसफाई, आवास शहरी विकास तथा भवन निर्माण र यातायातमा १८ अर्ब २६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु ।

भौतिक पूर्वाधार तर्फको बजेमध्ये सडक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । सडक पूर्वाधार निर्माणमा पाँच अर्ब ६० करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत विभिन्न जिल्लामा रणनीतिक महत्वका सडक आयोजनाका लागि एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

त्यस्तै, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधारमा एक अर्ब १५ करोड, तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा ११ करोड ३९ लाख तथा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा ७४ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, उर्जा सिंचाईं र नदी नियन्त्रणमा चार अर्ब ४२ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ भने खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छतामा दुई अर्ब ३२ करोड ९७ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले नीति र कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन कार्यक्रम बजेटमा पनि समावेश गरेको छ । त्यस्तै, प्रादेशिक प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यमा “एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना विद्यालय” र एक जिल्ला, एक नमुना क्याम्पस” कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ । सरकारले “प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम” मा एक अर्ब २३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले भने– स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा खेलकुद, श्रम तथा रोजगारी र सामाजिक विकासमा छ अर्ब ७८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु ।

प्रदेश सरकारले नीति र कार्यक्रममा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि बजेट वक्तव्यमा “प्रदेशको गाउँ, उज्यालो बनाऔं” नारा अघि सारेको छ । बजेट वक्तव्यमा “बाजुराको हिमाली गाउँपालिका, बझाङको सैपाल र दार्चुलाको व्यासमा सौर्य मिनिग्रिड आयोजना सञ्चालन गरेर २२५ किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्ने” उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले नीति र कार्यक्रममा उल्लेख भएका कृषि क्षेत्रका डेढ दर्जन बढी नारा र कार्यक्रमलाई बजेटमा पनि समावेश गरेको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कृषि पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा तीन अर्ब १० करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत “आत्मनिर्भर कृषि– प्रदेशको समृद्धि” नारा अघि सारेको छ ।

प्रदेश सरकारले नमुना गाउँ, आफैं बनाऔं, प्रदेश सरकार : कृषकको अभिभावक, एक खेतीमा तीन बाली, उत्पादन बृद्धि गरौं यसपाली, धानमील मोडल, मेरो उत्पादन : प्रदेशको पहिचान, कृषि आयमा बृद्धि : किसानको समृद्धि, व्यवसायिक खेती गरी : एउटै बाली गाउँभरी, आजको लगानी बोटमा : भोलीको प्रतिफल नोटमा, किसान हुनुमा मलाई गर्व छ, माटो जोगाऔं : उत्पादन बढाऔं, गोठदेखि ओठसम्म : स्वच्छ दूध लगायतका नारा र कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषितर्फ रसायनिक मलमा अनुदानका लागि एक करोड, सिंचाई र यान्त्रिकिकरणमा १५ करोड, विउविजनतर्फ आठ करोड, कृषि उपज प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणका लागि १५ करोड, अदुवा उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ४० लाख, तरकारी, आलु र मसला खेती विस्तारका लागि १२ करोड, फलफूल क्षेत्रको समग्र विकास लागि आठ करोड र कृषि व्यवसायमार्फत जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममा तीन करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, तरल नाईट्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापनाका लागि पाँच करोड, रैथाने तथा ग्रामीण कुखुरापालनका लागि फार्म सुदृढीकरण र बजारीकरण गर्न सात करोड, स्थानीय प्रजातिका पशुको संरक्षण तथा उच्च मूल्यका पशुपन्छी पालनका लागि दुई करोड, दुग्ध संकलन, चिस्यान र प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि तीन करोड, मासु क्षेत्रको विकासका लागि तीन करोड, मत्स्य क्षेत्रको विकासका लागि आठ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुधारमा एक अर्ब ६ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । भने शिक्षा क्षेत्रका लागि एक अर्ब २३ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । खेलकुद क्षेत्रका लागि १६ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी र खेलाडी छनेटका लागि ९० लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यमार्फत कञ्चनपुरको भीमदत्तमा बहुउद्देश्यीय कबर्डहल, कैलालीको टीकापुरमा खेलकुद प्रतिष्ठान र डडेल्धुरामा कबर्डहल निमाणका लागि ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड लगायतका क्षेत्रको विकास तथा प्रबद्र्धनका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
भुमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा तीन अर्व १० करोड ३६ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दुई अर्व ६१ करोड १३ लाख, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १८ अर्व २६ करोड ४७ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि छ अर्व ७८ करोड ९२ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ५२ करोड २२ लाख, प्रदेश सभाका लागि ३० करोड आठ लाख, प्रदेश लोक सेवाका लागि नौ करोड ८३ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ । प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरि बनाइएको सो विकास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट खारेज गरेको हो । मन्त्री रावलले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरेको जानकारी दिए ।

कृषि र पर्यटनमा कर छुट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा कर छुट दिने नीति लिएको छ ।
मन्त्री रावलले प्रदेशको समग्र कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि आय र पर्यटन शुल्क पूर्ण रुपमा छुट हुने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि घर जग्गा, रजिष्टेसन शूल्क र सवारी साधन करको विद्यमान व्यवस्थामा सामान्य हेरफेर गरेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारलाई बुझाउन बाँकी कर पौषमसान्तभित्र बुझाएमा सो वापत लाग्ने ब्याज, शूल्क, दस्तुर र थप दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट र प्रदेशको प्रचलित कानुन बमोजिम बुझाउन बाँकी विवरण पुस मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद गरेको छ ।

प्राईभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ तथा प्रदेश साझेदारी व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम दर्ता भएका आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको नवीकरण नगरेका फर्म तथा उद्योगले २०७९ पुस मसान्तभित्र नियमानुसार लाग्ने नवीकरण दस्तुर एवं जरिवाना तथा शूल्कको पाँच प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी जरिवाना तथा शूल्क मिनाह हुने व्यस्था गरिएको मन्त्री रावलले बताए ।
अनुदानलाई विद्युतिय प्रणालीमा लगिने
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने अनुदानलाई विद्युतिय प्रणालीमा लग्ने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा वितरण गर्ने शशर्त, समपुर, विशेष र समानीकरणतर्फको अनुदानलाई बस्तुनिष्ट र प्रभावकारी बनाउन विद्युतिय प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याईने मन्त्री रावलले बताए ।

मन्त्री रावलले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा समानिकरणतर्फ ७६ करोड ४० लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ३५ करोड र विशेशष अनुदानतर्फ २५ करोड रकम विनियोजन गरेको जनाइएको छ ।

‘मन्त्रालयबाट प्रस्तावित सशर्त अनुदानतर्फ विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेट वित्तीय हष्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानिय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका कार्यक्रम हष्तान्तरण एवं कार्यान्वनक सम्बन्धी व्यवस्था विनियोजन विधेयकमा गरिएको छ’ मन्त्री रावलले भने ।