कृषि बधुवा मजदुर, हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा कमैयाका सवाल सम्बोधन गराउन संघीय स्तरमा जनवकालत अभियान शुरु

काठमाडौ / नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिरहेको सन्दर्भमा अझैपनि देशका २५ वटा जिल्लाहरुमा दाशप्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको कृषि बधुवा मजदुर प्रणाली अन्तरगत हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा कमैयाहरुको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि काठमाण्डौमा नीतिगत जनवकालत अभियान शुरु भएको छ ।

सो अभियान अन्तरगत विहीबार नेपाल सरकार भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयद्धारा गठित मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समिति, हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा कमैया संगठनका अगुवाहरु र कृषि बधुवा मजदुरको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरु लगायत विकास साँझेदारहरुको बिचमा एक उच्च स्तरको समन्वयात्मक बैठक भएको छ ।

सो बैठकमा मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका संयोजक तथा नागरिक समाजका अगुवा श्याम श्रेष्ठले प्रतिबेदनका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि अधिकारवालाका जनसंगठनहरुले नेपाल सरकारलाई व्यापकरुपले जनदबाव श्रृजना गर्नुपर्ने कुरा औल्याए । साथै उनले अध्ययन समितिको सारांश प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्दै सिफारिस गरिएका सवालहरु कार्यान्वयन गराउनका लागि आफूहरु पनि चुप लागेर नबस्ने कुरामा जोड दिए ।

अध्ययन समितिका सदस्य एवं कृषि बधुवा मजदुर आन्दोलनका अगुवा गणेश विश्वकर्माले हाम्रो आन्दोलनको मुल लक्ष्य नै अध्ययन समितिको प्रतिबेदन भएकोले यसमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई अपनत्व ग्रहण गराउनतिर हामी सबै अग्रसर भएर लाग्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

उनले प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गराउनका नीति निर्माणकर्ता, राजनीतिक दलहका शिर्ष नेताहरु, सम्बन्धित मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावमा पानुपर्ने भएकोले यसका लागि एकिकृत आन्दोलनको आवश्यकता रहेको औल्याए ।

संविधानसभाका सदस्य एवं हलिया आन्दोलनका अगुवा तथा अध्ययन समितिका सदस्य हरी श्रीपाईलीले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनबारे प्रदेश तथा संघीय स्तरका सम्बन्धित मन्त्रालयका बिचमा व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० निति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा, मुक्त हलिया र कमैयाहरुको सवालहरु सम्बोधन भइसकेको अवस्थामा बजेट मार्फत सो सवालहरु सम्बोधन गराउन अध्ययन समितको प्रतिबेदनका सिफारिसहरु नेपाल सरकारले कोशेढेंगाका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अभियान अन्तरगत विहीबार अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका सिफारिसहरुलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, निति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याकंन समितिका सभापति निरा जैरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको छ ।

सोही अवसरमा उनले मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको सवालहरु संबेदनशिल भएकोले समितिको प्रतिवेदनका सिफारिसहरुलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रालय परिपत्र जारी गर्दै यसबारे आफुले प्रतिनिधीसभाको बैठकमा जोडदार रुपले कुरा उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन ।

ध्यानाकर्षण बुझाउने कार्यक्रममा बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समुहको संयोजनामा संचालन गरिएको जनवकालत अभियानमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनार, पुर्व अध्यक्ष राजुराम भुल, राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दर्शन मण्डल, महासचिव लागिन्द्र सदा, मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपती चौधरी, कोषाध्यक्ष हरिकृष्ण चौधरी, राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका हुकुमबहादुर सार्की, द फ्रिडम फण्डका जियाम श्रेष्ठ, बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समुहका बालाराम भट्टराई, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका रामबहादुर चर्मकार, एक्सन एड नेपालका सुजात श्रमानेरा, दलित मुक्ती अभियानका भीम कैनी, फेल्म नेपालका रुजुला शर्मा, मानव अधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान (काहुराष्ट्र) का सरला मर्हजन, स्वतन्त्रता अभियान नेपालका प्रतिक्षा केसीको सहभागिता रहेको छ ।

अभियान अन्तरगत मधेसप्रदेशका आठ जिल्लाहरुमा मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवाको नाममा रहेको अनुचित क्रण खारेजी सहित मुक्तिको घोषणा गरि मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको बजेट सहितको एकिकृत पुर्नस्थापनाको घोषणा गर्न अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, बहुदलिय राजनीतिक संसदीय मञ्च र ट्रेड युनियनसंग व्यापक रुपमा छलफल गरिने कुरा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए ।