१३ फाल्गुन २०८०, आईतवार

प्रदेश मन्त्रीमण्डलको औचित्य



आसन्न स्थानीय निर्वाचन आउन एक महिना बाँकी हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर भएको छ । प्रदेश सरकार बनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउदै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिएको छ ।
एक वर्षअघि अदालतको फैसलाबाट तत्कालीन नेकपा खारेज भएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युतिनुका साथै एमालेमा विभाजन आएर नेकपा (एकिकृत समाजवादी) पार्टी बनेपछि त्यसको प्रभाव सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि परेको थियो ।
अर्थात्, सरकारमा त्यतिन्जेल सहभागी नेकपा एमालेका मन्त्रीहरु बाहिरएका थिए भने शुरुदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा एकिकृत समाजवादी दल सहभागी भएको सरकार बनेको थियो । केन्द्रमा काँग्रेसको नेतृत्वमा पाच दलीय गठबन्धनको सरकार बने पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काँग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराइएको थिएन ।
यद्दपि सरकारलाई काँग्रेसले समर्थन गरेको थियो । पाच दलीय गठबन्धनको प्रमुख घटक काँग्रेस नै सरकारबाट बाहिर रहेर प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहदा निश्चित रुपमा प्रदेशमा गठबन्धनको औचित्य कमजोर बनेको थियो ।
अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । काँग्रेस पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी बनेको छ । आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका घटकहरुबीच चुनावी तालमेलको छलफल भइरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारमा काँग्रेसको सहभागिताले त्यसलाई औचित्यपूर्ण बनाएको दाबी गरिदैछ ।
सवाल गठबन्धनको निरन्तरताका लागि सत्ता साझेदारीको मात्रै होइन र हुनुहुदैन । सवाल सत्ता साझेदारीका कारण प्रदेश र जनताको हितमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? भन्ने हो । चार वर्ष बढी समय प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा काँग्रेसले सदन र बाहिर निर्वाह गरेको भूमिका अहिले बदलिएको छ । अब काँग्रेस सत्तापक्ष बनेको छ । प्रदेश सदनमा अब एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ । सरकारमा काँग्रेस पनि सहभागी बनेपछि प्रदेश सभामा गणीतीय संख्याका आधारमा सत्तापक्षको दुई तिहाई बढी बहुमत पुगेको छ ।
जसरी नेकपा खारेज हुनुअघिको सरकारसंग दुई तिहाई मत रहेको थियो । काँग्रेस सरकारमा सहभागी नहुदा पनि सदनमा माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीको सुविधाजनक बहुमत रहेको थियो । त्यसैले गणीतीय रुपमा सदनमा कुनै तात्विक अन्तर आएको छैन । तर, फेरि पनि सवाल हिजोसम्मको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस अहिले सरकारमा सामेल भएपछि तीन दिनअघिसम्म उसले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका र अहिलेको बदलिएको भूमिकाले आम जनताले कस्तो अनुभूत गर्ने ? भन्ने नै हो ।
प्रदेश सरकारका चार वर्ष बढीको समयावधिमा सुदूरपश्चिमेली जनताले गर्व गर्नसक्ने र उत्साह जगाउने खालको ठोस काम भएको अनुभूति हुनसकेको छैन । यस परिप्रेक्षमा तीन दलको गठबन्धन सरकारबाट अब बाँकी रहेको आठ महिनाको अवधिमा प्रदेश र जनताका लागि के कस्ता काम हुनेछन् ? भन्ने हेर्न बाकी छ ।
यो अवधिमा प्रदेश सरकारले गर्ने राम्रा नराम्रा काम वा निर्णयको जस र अपजसको भागीदार तीन वटै दल हुनेछन् । त्यसैले सरकारका घटक दलहरु अझ खासगरी काँग्रेससामु अहिले अवसरभन्दा पनि चुनौति र कठिनाईहरुको अग्लो पहाड रहेको छ । यी चुनौतिहरुलाई सत्ता साझेदार काँग्रेसले कसरी अवसरमा परिणत गर्छ ? र हिजोसम्म सरकारमाथि लगाइने आरोप र आलोचनाहरुलाई अहिले सरकारमा सहभागी भएर कसरी सामना गर्ने ? मुख्य चुनौति रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार