हलिया मुक्तिको १३ वर्षपछि गाउँ पुग्यो कार्यदल
बैतडी/ हलिया मुक्तिको १३ वर्षपछि समस्या अध्ययन गर्न गाउँमा पहिलो पटक कार्यदल बैतडी आइपुगेको छ ।
सरकारले मुक्त हलिया, कमैया र हरुवा चरुवाका समस्या अध्ययन गर्न श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदल सोमबार बैतडी आइपुगेको हो ।
मुक्त हलियाका समस्या अध्ययन गर्न कार्यदलका संयोजक श्रेष्ठसँगै सदस्य गणेश विक र हरि श्रीपाइलीको टोली बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–४, कोे मुक्त हलिया वस्ती पुग्दा हलियाहरुले अहिलेसम्म परिचयपत्रसमेत नपाएको गुनासो राखेका छन् ।
बाडीलेक बस्तीमा ९० जना मुक्त हलिया मध्ये छ जनाले मात्र मुक्त हलियाको परिचयपत्र पाएको छुट हलिया प्रकाश भुलले बताउनुभयो । हलिया मुक्तिको परिचय पत्र नपाउँदा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको भुलले पीडा सुनाए ।
सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । मुक्तिको घोषणाको १३ वर्षसम्म पनि बैतडीका छुट हलियाले परिचयपत्र पाउन नसकेको मुक्त हलिया राजुराम भुलले बताए ।
हलिया वस्तीमै पुगेर कार्यदलका सदस्यले मुक्त हलियालाई राज्यले के गरिदिए मुक्तिको पाएको लाग्ला ? भन्ने प्रश्न गर्दा अधिकांश मुक्त हलियाले परिचय पत्र पाउनु पर्ने, रोजगारी दिनुपर्ने र शिक्षा स्वास्थ्यमा हलियाको पहुँच पुग्नु पर्ने माग राखेका छन् ।
हलिया मुक्तिको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका गैरसरकारी संस्था हलिया मुक्ति समाज महासङ्घ लगायतका पदाधिकारीले कार्यदललाई भेटेर हलियाको सही तथ्याङ्क सङ्कलन हुनु पर्ने बताएका छन् ।
मुक्त हलियाको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका जयराम विश्वकर्माले बैतडीमा पाँच हजार हलिया छुट रहेको बताए । बैतडीमा दुई हजार २२ जनाले मात्रै मुक्त हलियाको परिचय पत्र पाएको विश्वकर्माले बताए ।
कार्यदलका संयोजक श्याम श्रेष्ठ समक्ष मुक्त हलिया हरुली भुलले हलो जोत्दाजोत्दै श्रीमान बितेको पीडा सुनाउँदै परिचय पत्र नपाएको बताइन ।
मुक्त हलियाको पीडा सुन्न काठमाडौंबाट कार्यदल आएको खबर सुनेर गुनासो राख्न आएको बताउँदै मुक्त हलिया धाना महर, दुर्गा महरले गाँस, बाँस र कपासको व्यवस्था गरिदिन माग राखे ।
मुक्त हलियासँगको छलफलपछि कार्यदलले सरकारलाई ठोस रुपमा समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन पेश गर्ने बताइएको छ ।
कार्यदलले सरकारले मुक्त हलियाका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर हलियाको सही तथ्याङ् लिन सिफारिस गरिने पनि बताइएको छ ।
अहिलेसम्म हलियाको ऐकिन तथ्याङ्कमै अलमल छ । हलियाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले पनि दातृ निकायको चाहना अनुसार मात्रै काम गरेको देखियो । कार्यदलले यी सबै समस्याको एकमुष्ट समाधान गर्ने गरि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउछौं कार्यदलका संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
