सुदूरपश्चिममा दूध, माछामासु, अण्डा उत्पादनमा ह्रास

धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दूध, माछा, मासु र अण्डाको उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, तथ्यांकले प्रदेशमा माछामासु, दूध र अण्डाको उत्पादन घटेको देखाएको छ ।प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई दूध, माछा, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिए पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक हेर्दा माग अनुरुप आपूर्ति हुनसकेको छैन ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्ष आवश्यक दूध, मासु र अण्डाको कोटा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपुग रहेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्वस्थ मानव जीवनका लागि प्रत्येक ब्यक्तिलाई प्रत्येक वर्ष ९१ लिटर दूध, ४८ गोटा अण्डा र १४ केजी मासु आवश्यक हुन्छ । प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दिएको तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश दूध तथा मासुमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको भए पनि अण्डाको आपूर्ति भने निकै कम रहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सरदर ८० दशमलब ७९ लिटर दूध, १० दशमलब ६८ किलो मासु र ३० दशमलब ४१ गोटा अण्डा आपूर्ति भइरहेको छ । यस प्रदेशमा दूध, मासु र अण्डामा क्रमशः १० दशमलब २१ लिटर, तीन दशमलव ३२ किलो र १७ दशमलब ५९ गोटा अण्डा अपुग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेशमा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सरदर ८१ लिटर दूध, ११ दशमलव पाँच किलो मासु र १८ गोटा अण्डा आपूर्ति भइरहेको छ । यस प्रदेशमा दूध, मासु र अण्डामा क्रमशः १० लिटर, दुई दशमलव पाँच किलो र ३० गोटा अण्डा अपुग रहेको सो समयको तथ्यांकमा उल्लेख थियो । प्रदेशमा दूध, माछा र मासुको उत्पादन मागभन्दा घटेको देखिएपनि अण्डामा भने बृद्धि भएको देखिएको छ ।

मन्त्रालयले पाँच वर्षमा दूध, मासु र अण्डाको उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन दूधमा ३० हजार चार सय ८६ मेट्रिक टन उत्पादन वृद्धि गरि पाँच वर्षमा दुई लाख ६० हजार चार सय ८६ मेट्रिक टन, मासुमा पा“च हजार आठ सय ४१ मेट्रिक टन वृद्धि गरि ३४ हजार नौ सय २८ मेट्रिक टन र अण्डामा १९ हजार छ सय २३ गोटा बृद्धि गरि पाँच वर्षमा ६१ हजार आठ सय ७० गोटा पुर्याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, माछाको उत्पादन दुई हजार एक सय २८ मेट्रिक टनबाट चार हजार मेट्रिक टन पुर्याउने तथा पशुपन्छी क्षेत्रवाट पाँच वर्षको अवधिमा थप एक लाख १५ हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

यसका लागि मन्त्रालयले पञ्चवर्षीय कार्यनीति तयार गरिरहे पनि पूर्णता भने पाएको छैन । मन्त्रालयले कार्यनीति नल्याएपनि सो लक्ष्यलाई सफल पार्न पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यविधी ल्याई कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले तयारी गरेको कार्यनीतिमा पशुपन्छी पालनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरि व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाई अन्य प्रदेशमा निर्यात गर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले असल पशुपालन पद्धति अभ्यास अवलम्वन गरि मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने, ज्ञानमा आधारित व्यवसायिक पशुपालन गराउनका लागि कृषकहरूलाई स्वदेश र बैदेशिक तालिमको व्यवस्था र कृषि विषय पढेका युवाहरूलाई पशुपालनमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गरिने, पशुपालन सम्बन्धी कृषकहरूको ज्ञान र क्षमतामा बृद्धि गर्न पशुसेवा तालिम केन्द्रलाई सुदृढ गरी मागमा आधारित तालिमहरू संचालन गरिने उल्लेख छ ।

व्यवसायिक पशुपालन सिकाई स्थल तयार गर्न सरकारी र निजी साझेदारीमा नमूना पशु फार्महरू संचालन गरिने, पशुजन्य उत्पादनको लागत घटाउन पशुपालनमा यन्त्रीकरण गर्न अनुदान सहयोग प्रदान गरिने, व्यवसायिक पशुपालनका लागि आवश्यक श्रोतहरू जुटाउन सरकारी निजीक्षेत्र साझेदारी अवधारणा अनुसार कार्य गरिने र यस प्रदेशबाट अन्य प्रदेशहरूमा निर्यात गर्ने गरी उन्नत जातका पशु नश्लका श्रोत केन्द्रहरू सरकारी निजी साझेदारीमा संचालन गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धिका लागि श्रोतको उपलब्धता अनुसार गाई भैसी बंगुर र वाख्राको कृत्रिम गर्भाधान तथा कृत्रिम गर्भाधान सेवा पुग्न नसक्ने स्थानमा प्राकृतिक गर्भाधान सेवा विस्तार गरि उन्नत नश्लका पशुहरूको संख्यामा वृद्धि गरिने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रद्वारा संचालन गर्ने गरि प्रदेश भित्रका सबै जिल्लामा आवश्यकता अनुसार पशुपन्छीका श्रोत केन्द्रहरू विकास गर्दै लगिने लगायतका बुँदाहरू कार्यनीतिमा समेटिएका छन् ।