जातीय विभेदमा कमी आउदै– अध्ययन प्रतिवेदन
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा जातीय विभेद गर्ने प्रचलनमा कमी हुन थालेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
धनगढी उपमहानगरका १९ वडाका २५२ घरमा गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागी ७२ प्रतिशतले अहिले जातीय विभेदमा कमी आउन थालेको बताएका थिए । सर्वेक्षणमा १९ प्रतिशतले पहिले जस्तै विभेद रहेको र सात प्रतिशतले अझै विभेद बढेको दावी गरेका थिए ।
मंगलबार धनगढीमा आयोजित सो सर्वेक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै दलित समुदायको अवस्थाको अध्ययन गरेका प्रा.डा. हेमराज पन्तले भने– समग्रमा विभेदमाकमीआएको भएपनि सरकारी सेवालिनजाँदादलितहो भन्ने थाहा पाएपछि भने कर्मचारीले व्यवहार परिवर्तन गरेको भोगेको गुनासो दलित समुदायले गरेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ४२ प्रतिशतले व्यवहार परिवर्तन भोग्नु परेको बताएका छन् ।
प्रा.डा. पन्तका अनुसार धनगढीका १९ वटै वडाका दलित वस्तीमा खाद्यान्न, जग्गाको स्वामित्व, सीप, पारिवारिक आय, जातीय विभेद, शहरी सुविधा, वित्तिय सुविधामा पहुँच, सामाजिक काममा संलग्नता, वडा स्तरका सुशासन सहितका गतिविधिमा पहुँच लगायतका विषयमा अध्ययन गरिएको थियो ।
सो अध्ययनअनुसार महिनामा १० हजार रुपैयाँ मुनि कमाउनेको दलित समुदायको संख्या ५७ प्रतिशत, १० हजार रुपैयाँसम्म कमाउनेको संख्या ३७ प्रतिशत, १० देखि २० हजार रुपैयाँ कमाउनेको संख्या एक दशमलव पाँच प्रतिशत र ३० हजार रुपियाँ कमाउनेको संख्या एक प्रतिशत छ ।
यस्तै ४७ प्रतिशत इँटा/टायल, ३० प्रतिशत कच्ची घर, १९ प्रतिशत दलितहरु पक्की घरमा बस्ने गरेका छन् ।
प्रा. डा. पन्तले भने– ५७ प्रतिशतसंग जग्गाधनी पूर्जा छैन । ४१ प्रतिशतसंग पूर्जा छ र दुई प्रतिशतसित केही पनि छैन । त्यस्तै ७७ प्रतिशतलाई छ महिना र १४ प्रतिशतलाई वर्षभरी आफ्नो कमाइले खान पुग्छ । दलित समुदायका ३२ प्रतिशत आफ्नै परम्परागत पेशामा संलग्न छन । दलित समुदायका ३६ प्रतिशत बालबालिकाले स्कुल छोड्ने गरेका छन् ।
सो अध्ययन अनुसार बिजलुी, सडक, खानेपानी र सरसफाइमा भने दलित समुदायको पहुँच बढ्दै गएको छ । जसअनुसार ९१ प्रतिशतको विद्युतमा, ७९ प्रतिशतको चर्पीमा, ४३ प्रतिशतको सडकमा, १५.५ को शुद्ध खानेपानीमा र १० प्रतिशतले फोहर संकलन हुने सुविधा पाएका छन् । उनीहरुले पानी, विजुली सुविधा लिंदा भने विभेद नभोगेको जवाफ दिएका छन् ।
प्रा.डा. पन्तले भने– वित्तिय संस्थातर्फ वैंकमा उनीहरुको पहुँच कम देखिएको छ । वैंकमा ८.३, साहुमहाजनमा ११ र सहकारी र वचत समूहमा उनीहरुको ४८ प्रतिशत निर्भरता छ ।
अध्ययनअनुसार वार्ड तथा टोल भेलामा ८ प्रतिशत, जुलुसमा १८ प्रतिशत मात्र दलित समुदायको सहभागिता छ । दलित समुदायले सरकारी निकायमा ३० प्रतिशतले सजिलै, ४० प्रतिशतले भनसुका आधारमा र ३३ प्रतिशतले घुस खुवाएर काम गराइएको देखिएको छ ।
उनीहरुले जग्गाधनी पूर्जा भए बैंकबाट ऋण लिन सजिलो हुने र सस्तो व्याज पाउँदा काम गर्न सजिलो हुने, छुवाछुत गर्नेलाई कडा कानूनी कार्वाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुधारिएको घर बनाइदिनु पर्ने र परम्परागत सीपलाई जोगाउन पहल गरे रोजगारी बढ्ने भएकोले सरकार ध्यान दिनु पने माग गरेका छन् ।
सो अध्ययन प्रतिवेदन धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृप वडले सार्वजनिक गरेका थिए । उनले पछाडि परेका दलित, महिला, जनजाती उत्थानले मात्रै समाज राम्रो बन्ने बताए ।
सो अध्ययन द एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको अगुवाइमा भएको हो । सो अवसरमा नेटवर्कका संस्थापक अध्यक्ष गणेश विकले यो विस्तृत अध्ययनले उपमहानगर सहितका सरकारी तथा गैरसरकारी पक्षलाई दलित समुदायका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन सजिलो हुने बताए ।
कार्यक्रममा सो अध्ययनको औचित्यबारे हुकुम सार्कीले प्रकाश पारेका थिए । भने अध्ययनका सवालमा मानवअधिकार आयोगका रुपसिंह निरौला, नेपाल बार एशोसियसनका कैलाली अध्यक्ष सिद्धराज ओझा, दलित अधिकारकर्मी चक्र विक, द एसिया फाउन्डेसनका ज्योत्सना बस्नेत, जनप्रतिनिधि राधा विक, सुदूरपश्चिम समाजका अध्यक्ष करुणा नेपाल लगायतले टिप्पणी गरेका थिए ।
