१६ फाल्गुन २०८०, बुधबार

पशु जाँच तथा अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धी ऐन पारित




उद्देश्य क्वारेन्टाइन सञ्चालन, नाम जाँच तथा अनुसन्धान केन्द्र


धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पशु जाँच तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित ल्याएको ऐन प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकबाट सो विधेयक पारित भएको छ । प्रदेशको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको परिच्छेद २ मा ‘प्रदेश रोग अन्वेषण, ओसारपसार तथा पशु जाँच केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था गरिने” उल्लेख छ ।

संघीय सरकारको पशु स्वास्थ्य ऐनको पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने परिच्छेदको व्यवस्था अनुसार नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा पशु जाँच केन्द्र स्थापना गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानमा पशु क्वारेन्टाइन सम्बन्धी अधिकार संघीय सरकारलाई प्रदान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ऐनमा प्रदेश क्वारेन्टाइन नभनेर पशु जाँच केन्द्र भनेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज अवस्थीले भने– हामीले छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने होइन । मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई केन्द्रको अधिकृत तोकेर खटाउने हो ।

प्रवक्ता अवस्थीले सो पशु जाँच केन्द्रले प्रदेशभित्र पैठारीकर्ता र पशु ओसारपसारकर्ताले पैठारी गरेका वा प्रदेशमा भित्रिएका पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई अनिवार्य रुपमा पशु जाँच केन्द्रमा परीक्षण गराउने र अभिलेख राख्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम गर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारले बनाएको सो ऐनमा पशु जाँच केन्द्रको बाटो भएर मात्र पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अवस्थीले भने– प्रदेशमा अहिले उत्पादन भएका पशु, तथा पशुजन्य सामग्रीहरूले लागत अनुसारको मूल्य पाएका छैनन ।

प्रदेश बाहिरबाट अखाद्य वस्तुहरू पनि आयात भइरहेका छन् । यी कुराको नियन्त्रण गर्ने सोच सहित यो ऐन ल्याइएको हो ।
उनले पशु जाँच तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन भएपछि प्रदेशमा सर्वसाधारणले स्वस्थ्य पशुजन्य पदार्थ उपभोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सो ऐनमा पशु बधशाला तथा मासु जाँच गरिने, पशु रोगको निदान गर्न प्रादेशिक भेटेरिनरी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, लोपोन्मुख पशु अनुवंशिक स्रोत संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । सो ऐन अनुसार नश्ल सुधार तथा उत्पादन, रैथाने पशुको संरक्षण, घाँसेबाली, चरन र खर्क विकास लगायतका काम अघि बढाइने प्रवक्ता अवस्थीले बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य जोशीको प्रश्न– खै पशु अधिकार ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले पशु अधिकार संरक्षण गर्ने गरि प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘अहिले पनि मन्दिर तथा देविदेवताका नाममा पशुलाई बलि दिने चलन रहेको छ’ प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिदै उनले भने– मन्दिरमा भइरहेको पशुबलिप्रति मेरो विरोध होइन । त्यहा बलि चढाउँदा अपनाइएका तरिकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मात्र मेरो भनाई हो ।

प्रदेश सभा सदस्य जोशीले अहिले पनि पशुलाई घाइते बनाएर, कुदाएर, खेदाएर भौकै राखेर बध गरिने गलत प्रचलन जीवितै रहेकोे बताए । उनले भने– घाइते र रोगी पशुलाई हामीले कमै बलि गर्छौ । ती बोल्न नसक्ने पशुलाई यसरी बध गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यस प्रति सरकार गम्भिर बनोस् ।

उनले छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण गर्नका लागि पनि प्रदेश सरकारले ऐनमा समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे । भने– अहिले बजारमा मुख्य समस्या नै छाडा पशुचौपायाको बनेको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पशुपालक किसानले पशुको जन्म, मृत्यु, खरिद तथा बिक्री गरेको जानकारी प्रत्येक छ, छ महिनामा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले छाडा पशुचौपाया नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्नसक्छ ।

उनले पशुपालक किसानबाट निःशुल्क दर्ता गर्नुपर्ने र पशुपालक किसानलाई काम नलाग्ने पशुको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरूले पशु बैंकस्थापना गर्नेगरि ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्र्नेे सुझाव दिए । उनले भने– पशु बैंक वा गौशाला स्थानीय तहले व्यवस्था गर्नुपर्छ । पालन गर्न नचाहने किसानबाट वार्षिक वा मासिक शूल्क लिई त्यहा पशु व्यवस्थापन गर्ने गरि स्थानीय तहलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्छ ।

उनले प्रदेश सरकारले पशुपालक किसान र आम प्रदेशवासीको हितमा यो ऐन आएको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाउनु पर्ने बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले पशु स्वास्थ्य मानवसंग जोडिएकाले प्रदेश सरकारले सो ऐन ल्याएको बताइन । उनले भनिन– यो ऐन आम पशुपालक किसानको हितमा छ । आम नागरिकले स्वस्थ पशुजन्य पदार्थ खान पाउन् भनेर नै यो ऐन ल्याइएको हौं ।

मन्त्री चौधरीले पशुपालनलाई व्यवस्थित गर्ने, पशु स्वास्थ्यमा गुणस्तर कायम गर्ने लगायत प्रदेश सरकारको सोच रहेको बताइन ।

प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २६ औ बैठकबाट पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मती रुपमा पारित भएको हो । प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले विधेयक सर्वसम्मती रुपमा पारित भएको घोषणा गरेका हुन ।

प्रदेशको पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विकसित तुल्याई पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य एवं पशुकल्याण सुनिश्चित गर्दै पशुजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामाग्रीको स्वच्छ र स्वस्थ रुपमा उत्पादन, विक्री वितरण, निकासी तथा पैठारीको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले सो ऐन ल्याएको जनाएको छ ।

सभामुख नाम लिदै, प्रदेश सभा सदस्य अनुपस्थित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिन नाम लेखाएका प्रदेश सभा सदस्य नै अनुपस्थित भए ।

मंगलबार प्रदेश पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनको संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सामान्य छलफलमा भाग लिने प्रदेश सभा सदस्य अनुपस्थित थिए ।

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले छलफलमा भाग लिन प्रदेश सभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरलाई बोलाए । तर, प्रदेश सभा सदस्य कुँवर बैठकमा उपस्थित थिएनन । त्यसपछि प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले सामान्य छलफलमा भाग लिए ।

उनले बोलिसकेपछि सभामुख थापाले प्रदेश सभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीलाई छलफलमा भाग लिन बोलाए । तर, उनी पनि उपस्थित थिएनन् । सभामुख थापाले बैठकमा भने– उहाँको पनि उपस्थिति रहेनछ ।

सामान्य छलफलमा आएका सुझावमाथि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले जवाफ दिएकी थिइन् ।
मंगलबारको बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सामान्य छलफल अघि बढाइयो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले पेश गरेको सो संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सभामुख थापाले पुनः प्रदेश सभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीलाई बोलाए ।

दुई संशोधन विधेयक सभामा पेश
सुदूरपश्चि प्रदेश सभामा संशोधन गर्नका लागि मंगलबारको बैठकमा दुई विधेयक पेश भएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन र प्रदेश खेलकुद ऐन संशोधन गर्नका लागि सभामा पेश गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गरेका थिए भने सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउदले प्रदेश खेलकुद ऐन संशोधनका लागि पेश गरेकी थिइन् ।

प्रदेशको अर्को बैठक शुक्रबार दिउँसो २ बजे आह्वान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार