बाजुरा र दार्चुलामा चामल अभावः सडक अवरुद्ध भएकाले ढुवानीमा समस्या

धनगढी । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर २ बिच्छ्यागाउँका जुनकला बुढा दुई दिन पैदल यात्रा गरेर कवाडी पुगिन् । उनी चामल किन्नका लागि कवाडी खाद्य डिपोमा पुगेकी थिइन् । तर, कवाडी खाद्य डिपोमा चामलको एक दाना पनि थिएन । उनी रित्तै हात घर फर्किइन् ।

जुनकलाको पाँच जनाको परिवार छ । घरमा चामल सकिएपछि उनले ऋणसापट गरेर चामल किन्न कवाडी डिपो आएकी थिएन् । “आमा हिड्न सक्नुहुन्न । बुबा बिरामी हुनुहुन्छ । अनि आफैं चामल किन्न आएकी थिएँ । तर, डिपोमा चामलको एक दाना पनि रहेन छ” उनले भनिन् ।
उनीजस्तै बिछ्याका धर्मा बुढाले पनि चामल पाइननु । खाद्य डिपोमा चामल नपाएपछि उनी निराश हुदै घर फर्किइन् । ‘सरकारले हाम्रो दुःख हेर्दैन । यताउता गरेर पैसाको जोहो गरेर चामल किन्न आए, तर पाइएन’ उनले भनिन् ।

हिमाली गाउपालिकाका बासिन्दाहरू अहिले चामलका लागि दिनहुजसो खाद्य डिपो धाइरहेका छन् । हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष अम्मलाल कार्कीले कवाडी खाद्य डिपोमा चामलको मौज्दात नभएकाले रित्तो हात फर्किनु परेको बताए ।

‘दशैंतिहार नजिकिएको छ । दशैंतिहारमा चामलको निकै माग बढ्छ । तर, खाद्य डिपोमा अझै पनि चामल ढुवानी हुनसकेको छैन ।
हिमाली गाउपालिकाको बिच्छ्या गाउमा चार हजार जनसंख्या छ । आफ्नो उत्पादनले दुई महिना पनि खान पुग्दैन । हिमाली गाउँपालिका बाजुराको विकट गाउँपालिका हो । गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम मार्तडी पुग्न एक साता लाग्ने गर्दछ ।

दशैंतिहार नजिकिँदै गए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा र दार्चुलामा चामल ढुवानीमा अझैं समस्या रहेको छ । वर्षायाममा बाढीपहिरोका कारण बिग्रेका सडकखण्ड अझैं नबनेका कारण चामल ढुवानीमा समस्या रहेको बताइएको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको धनगढी कार्यालयका अनुसार दार्चुला र बाजुरा जिल्लामा चामलको निकै माग भए पनि ढुवानी गर्न कठिनाई भइरहेको छ । कम्पनीका धनगढी कार्यालय प्रमुख इन्जिला बस्नेतले भनिन– हामीले चामल ढुवानीका लागि टेण्डर आह्वान गरेर सम्झौता पनि गरिसकेका छौं । सडक सञ्चालनमा रहेका ठाउँमा पठाउँछौं । तर, बाटोको समस्या भएका ठाउँमा भने समयमा पठाउन गाह्रो छ ।

यस वर्षको वर्षायाममा बाजुरा र दार्चुला जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोका कारण विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध बनेका छन् । सडक अवरुद्धका कारण चामल माग भएका स्थानमा पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले तत्काल चामल ढुवानी गर्न नसक्ने जनाएको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीका अनुसार अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा रहेका खाद्य डिपोहरूमा चामलको अभाव रहेको छ ।

कम्पनीको धनगढी कार्यालयका अनुसार अछाम जिल्लाका तीन डिपो गरी दुई हजार क्विण्टल, बैतडीका चार वटा डिपो गरी चार हजार पाँच सय क्विण्टल, बाजुराका तीन डिपोमा दश हजार क्विण्टल, बझाङका चार वटा डिपोमा गरी चार हजार क्विण्टल र दार्चुलाका छ वटा डिपोमा गरी चार हजार नौ सय क्विण्टल चामल माग भएको जनाइएको छ ।

नेपालको संविधानले खाद्यलाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गरेको छ । सोही अनुसार सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ निर्माण गरी प्रारम्भ गरेको छ । सोही ऐनको परिच्छेद ३ को (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुने छ’ भनिएको छ भने (२) मा ‘खाद्य अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि संघिय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

ऐनले तीनै सरकारलाई खाद्य अधिकारको प्रत्याभुती गराउने गरी व्यवस्था गरेपनि दुर्गम हिमाली जिल्लाका बासिन्दाका लागि चामलको पूर्ति गराउन गम्भिर नबनेको खाद्य अधिकार क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिकारकर्मीहरू बताउँछन । ‘वर्षातमा पहिरो जान्छ र बाटो अवरोध हुन्छ भनेर कारण देखाउनु यो जिम्मेवारीबाट पन्छिने बहाना हो’ अधिकारकर्मी मुकुन्द रानाले भने– ‘खाद्य अधिकार भनेको बाँच्न पाउने अधिकारसंग जोडिएको कुरा हो । बाढी, पहिरो लगायतका कारण देखाउँदै ढुवानी गर्न सकिएन भनेर उन्मुक्ती पाउने काम कसैले गर्न हुँदैन ।’ उनले खाद्य अधिकार कार्यान्वयन गर्नमा तीनै तहकार सरकार जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए ।

खाद्य ऐन अनुसार प्रदेशमा भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश खाद्य परिषद र स्थानीय तहमा नगर प्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय खाद्य समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सो समितिले खाद्यको आपुर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउने काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सो ऐन अनुसार कर्णाली प्रदेशले नियमावली बनाई खाद्य संकट भएका क्षेत्रमा हवाई ढुवानीमार्फत चामल पुर्याउने काम गरिरहेको छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नियमावली पनि नबनेको उनी बताउँछन ।

खाद्य अधिकार क्षेत्रमा काम गरिरहेका देवी खनालले हरेक वर्ष बाजुरा, दार्चुला र बझाङमा खाद्य संकट हुने गरेको बताए । उनले भने– ‘वर्षातअघिनै यी जिल्लामा खाद्य मौज्दात राख्नका लागि सरकारले पहल गरेन । प्रदेश सरकारले संघिय सरकारसंग समन्वय गरी ती जिल्लामा खाद्य उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्छ ।’ उनले अहिले खाद्यान्न ढुवानी हुन नसकेपछि स्थानीयहरू व्यापारीबाट महँगोमा चामल किन्न बाँध्य भएको बताए । उनले भने– ‘सबैभन्दा गरिवी रहेको जिल्ला बाजुरा हो । त्यहाँ सरकारले अनुदानमा दिने चामल चाहिएको बेला पाइदैन अनि स्थानीयहरू व्यापारीबाट लगिएको चामल महँगोमा किन्न सक्दैनन । यसले भोकमरी निम्त्याउँछ ।’

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीका प्रमुख बस्नेतले भनिन– ‘यहाँ न त ढुवानी गर्न सहज छ न त आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न मौज्दात गर्न गोदामनै छ ।’ उनले स्थानीय तहहरूले आफनो क्षेत्रमा चाहिने अनुसार चामल मौज्दात राख्न गोदामको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन । ‘वर्षातमा पहिरो जान्छ र बाटो अवरुद्ध हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । साउनदेखि असोजसम्म ती क्षेत्रमा चामल अभाव हुने विगतकै समस्या हुन । ढुवानी सहज बनाउन हवाई सेवाका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरेन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले साउनमा दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकाका पहिरो पीडितका लागि हवाईमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गरेको थियो । जिल्लाका अन्य डिपोमा पनि चामल नभएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दाले हवाईमार्गबाट भएपनि चामलको व्यवस्था गर्न माग गरेपनि कुनै पहल नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन । एक स्थानीयले भने– ‘दार्चुला क्षेत्र सीमा विवादका कारण सबै सरकारका लागि नारा बने । प्रदेश सरकारले ब्याँस गाउँपालिकाका लागि भनेर बजेटमार्फत विशेष कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ । तर, यहाँ अहिले चामल चाहिएको छ । खै त हाम्रो समस्या सुनेको र बुझेको ?’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि ६२ दशमलब ३ प्रतिशत जनताले बर्ष भरिमा केही महिना भोकै वा आधा पेट खाएर जीवन धान्नु परेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धन रणनीति २०७६ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ लाख १५ हजार एक सय ४८ मध्ये १६ लाख २९ हजार दुई सय जनताले वर्षभरिमा केही महिना भोकै वा आधा पेट खाएर जीवन धानी रहेको उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आवश्यकता भन्दा बढि खाद्यान्न उत्पादन भएपनि उत्पादन भएका खाद्यान्नहरू प्रदेश बाहिर र भारततिर निर्यातले प्रदेशमा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आवश्यक खाद्यान्न पाँच लाख ४३ हजार ४२ मेट्रिक टन छ । प्रदेशमा उपभोग्य खाद्यान्न सात लाख पाँच हजार सात सय ६७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको तथ्यांकले देखाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जनताले पेटभरी खाएर पनि एक लाख ६२ हजार सात सय २५ मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत देखिन्छ ।