हलिया मुक्तिका १३ वर्ष : दुई हजार सात सय बढी पुर्नस्थापना हुन बाँकी

सोमबार विशेष कार्यक्रम सहित मुक्ति दिवस मनाइँदै

धनगढी / कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिका वडा नम्बर ११ का ३३ वर्षीया पूर्णिमा राइले हलिया मुक्तिको सात वर्षपछि बल्ल परिचयपत्र पाइन । उनका श्रीमान धनबहादुर लामो समयसम्म अरुको घरमा हलिया बसेका थिए ।

कञ्चनपुरको रैकवारविचुवामा पुस्ता–दर–पुस्ता हलिया बसेका धनबहादुरले आफ्ना बुवाले साहुसंग लिएको ऋण रकमको ब्याजमाथि ब्याज तिर्न नसकेपछि लामो समय हलियाको जीवन विताएका थिए ।

हलिया मुक्ति आन्दोलन चर्किदै गएपछि सरकारले १३ वर्षअघि (२०६५ साल भदौ २१ गते) हलिया मुक्तिको घोषणा ग¥यो । आन्दोलनकै क्रममा राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघ र नेपाल सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भयो । यससंगै सरकारले हलियाहरूको नाममा रहेको ऋण खारेज गर्दै औपचारिक रुपमा हलिया मुक्तिको घोषणाा गरेको थियो ।

पूर्णिमाले हलिया मुक्ति घोषणाको सात वर्षपछि परिचयपत्र पाइन । हलिया मुक्ति समाज महासंघसंग भएको पाँच बुँदे सहमतिमा नेपाल सरकारले ऋण खारेजी, मुक्त हलियाको पुर्नस्थापना, घरबासको व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी लगायतको व्यवस्था गर्ने भनेको थियो । पूर्णिमाले सरकारले गरेको प्रतिवद्धता अनुसारको कुनै सेवासुविधा अझैंसम्म पाएकी छैनन । उनले भनिन्– सरकारले अहिलेसम्म हामीलाई न त जग्गा दियो, न घर नै बनाइदिएको छ ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अनुसार १४ हजार दुई सय ४२ मुक्त हलिया घरधुरीले परिचयपत्र पाएका छन् । सरकारले हाल सात सय ११ जनामात्र पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको बताइरहेको छ । महासंघले भने अझैं दुई हजार सात सय ११ घरधुरीको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ । महासंघका अनुसार एक हजार एक सय चार घरधुरीले घर बनाउन दोस्रो किस्ता रकम पाएका छैनन् । सरकारले भने घर बनाउन पहिलो किस्ता रकम पाएकाहरूलाई पनि पुनस्र्थापनाको सूचिमा राखेको छ ।

कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिका वडा नम्बर ११ की आस्मा विकका बुबाबाजे पनि हलिया बसेका थिए । हलिया मुक्तिको १३ वर्ष पुग्दा समेत उनले पनि परिचयपत्र पाएकी छैनन् । हलिया मुक्ति घोषणापछि लगत लिइयो । तर, परिचयपत्र पाउनेमा मेरो बुवाको नाम आएन उनले भनिन् अब सरकारले पुनस्र्थापना गर्दैन ।

०६५ सालमा सरकारले देशभरी १९ हजार ५९ घरधुरी हलियाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । ०६८ मा भूमिसुधार मन्त्रालयले १६ हजार नौ सय ५३ घरधुरीको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अनुसार एक हजार चार सय ९९ घरधुरी हलियाको प्रमाणीकरण हुँन बाकी रहेको छ । त्यस्तै, चार सय ४१ घरधुरी प्रमाणीकरण भई परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ ।

मुद्दा प्रक्रियाद्वारा अर्धन्यायिक निकायबाट हलिया प्रमाणित भई ५४ घरधुरीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको थियो । सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्ति घोषणा गरेको थियो ।

घोषणाको १३ वर्ष पुग्दा समेत सरकारले हलियाको पुनस्र्थापनामा ढिलाई गरिरहेको मुक्त हलियाको अधिकारका लागि क्रियाशील अधिकारकर्मीहरू बताउछन् । घोषणाको १३ वर्ष हुँदा पनि उनीहरूका समस्या समाधान भएको छैन । वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा कतिपय मुक्त हलियाहरू पुनः साहुको शरणमा जान बाध्य भएका छन् ।

सरकारी उदासीनताका कारण कतिपय मुक्त हलिया बिचल्लीमा रहेका छन् हलिया अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेका संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले आइतबार धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने– तयारी बिना नै सस्तो लोकप्रियताका लागि हलियाको मुक्ति घोषणा त गरियो, तर उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा हलियाहरू घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् ।
१३ हजार बढीको पुर्नस्थापना
सरकारले हालसम्म १३ हजार पाँच सय ४६ घरधुरीको पुनस्थापना गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतका तीन जिल्ला गरी १२ जिल्लामा हलिया प्रथा रहेको थियो ।

सरकारले पुनस्थापना कार्यक्रमअन्र्तगत दुई हजार तीन सय ४२ घरधुरीलाई जग्गा खरिद र घर निर्माण गरेको छ । एक हजार एक सय ९६ घरधुरीको घर निर्माणमात्र भएको र आठ सय तीन घरधुरीलाई जग्गामात्र खरिद गरिएको छ । सरकारले आठ हजार दुई सय १९ घरधुरीको घरमात्र मर्मत गरेको थियो ।

महामारीले फेरी समस्या
कोरोना महामारी शुरु भएसंगै २०७७ साल चैत ११ गते सरकारले देशभरीनै बन्दाबन्दी गर्यो । जारी बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण हलिया मुक्त घरपरिवारलाई दैनिकी गाँस बाँस र कपासको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढ्यो ।

पूर्णिमाले भनिन– खेती गरौं भने जग्गा छैन । रोजगारी पनि छैन । दैनिक छाक टार्न पनि अरुबाट सहयोग मागिरहेको छु ।

‘हामी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने परिवार हौ । कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिकाका राम विकले भने– महामारीका कारण काम पाउन पनि समस्या छ । मजदुरी गरेर ल्याएको रकमले खरिद गरिएको खाद्यान्न सकिएपछि छिमेकीसंग मागेर गुजारा चलाइरहेका छौ ।

अर्का मुक्त हलिया फूलराम नेपालीले भने– ऋण लिए वापत वर्षौ साहुको हलो जोत्यौं । हलिया मुक्तिको घोषणापछि तथ्यांक संकलन भयो । पुर्नस्थापना, सचेतना र सशक्तिकरणका लागि भन्दै करोडौं रुपैयाँ खर्च पनि भयो । तर, अझै पनि धेरै वास्तविक हलिया साहुकै खेत जोत्न बाध्य छन् ।

उनले थपे– मजदुरी गरेर घर खर्च चलाउँथ्यैं । अहिले कोरोना महामारीका कारण मजदुरी पनि मुस्किलले पाइन्छ । निकै समस्या भइरहेको छ ।
१३ औं हलिया मुक्ति दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मुक्त हलियाहरूको अवस्था, पुनस्र्थापनाको स्थिति सहित दिवसका कार्यक्रमबारे जानकारी दिएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेका महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले भने– हलियाहरू रोग, शोक र भोकको चपेटामा छन्् । कोरोना महामारीका कारण मजदुरी पनि नपाउदा भोकमरी र चरम गरिबीको समस्या झेल्दै छन् ।

अध्यक्ष सुनारले हलिया परिवारलाई मुख्य समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय र प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।
संविधान सभा सदस्य तथा अधिकारकर्मी श्रीपाइलीले मुक्त हलियालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सरकारले सबै मुक्त हलियालाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । त्यसैमा जग्गा र घर पाएकाहरूलाई रोजगारी नहुँदा पुनः हलिया बसिरहेको अवस्था छ ।

सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गर्दा सुरक्षित बसोबास आर्थिक अवस्थामा सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्यमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने, सशक्तिकरण र सामाजिक समावेशीकरणको माध्यमबाट विद्यमान जातीय र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने भनी मुक्त हलिया पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्ययोजना २०७० तयार गरेको थियो ।

अधिकारकर्मी श्रीपाईलीले भने– सरकारले हलियाको पुर्नस्थापनाका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरेको छैन । अहिले हलियाका समस्या बुझेका यसै प्रदेशका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । आशा छ उहाँले बजेट थप गर्नुहुन्छ र यही वर्ष पुर्नस्थापनाको काम सकिन्छ । उनले हलियाका समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जोड दिनुपर्ने बताए ।

भव्यताका साथ दिवस मनाइदै
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघले सोमबार भव्यताका साथ १३ औं मुक्त हलिया दिवस मनाउन लागेको छ । सम्पूर्ण मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै दबावमुलक तथा अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम गरिने महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताए ।
त्यस्तै, कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिकामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको प्रमुख आतिथ्यमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिने उनले जानकारी दिए ।