महामारी, राजनीति र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट

प्रदेश नम्बर एक र वाग्मती प्रदेशमा विद्रोही रहेको झलनाथ माधव पक्षले त्यहाँका ओली संरक्षित सरकारलाई विनाशर्त सहयोग गरेर विवाद मत्थर पार्ने अग्रसरता देखाइसके । तर यस प्रदेशका कथित आयोजक कमिटीबाट संरक्षित सभासदहरु संसदीय दलको निर्णय विपरीतका क्रियाकलापमा लागिरहेकै छन् । संसदीय दलका १७ जना विनियोजन विधेयकका पक्षमा छन् । सातजनाले विधेयक विरुद्ध लाग्ने घोषणा गरेका छन् ।

अस्ति असार १ गते मंगलबारका दिन प्रदेश सरकारको बजेट आयो । हालै नियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले अपरान्हको प्रदेश सभा बैठकमा आ.व. २०७८/७९का लागि रु.३० अर्व ३४ करोडको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरे । प्रदेशको यो चौथो बजेट हो । तर मन्त्री शाहको चै पहिलो ।

बजेट पेश गर्नुअघि उनले जेठ २४गते “बजेटका निर्देशक सिद्धान्त” सदनमा पेश गरिसकेका थिए । यही बेला नेकपा (एमाले) र एमालेकै प्रदेश संसदीय दलभित्रको किचलो थप जटिलतामा प्रवेश गरेको छ । अध्यक्ष केपी ओलीको संरक्षणमा रहेका सातजना प्रदेश सभा सदस्यले संंसदीय दलको बाध्यात्मक निर्देशन उल्लंघन गरे । नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्नुकासाथै सदनमा उक्त कार्यक्रम निर्णयार्थ पेशहुँदा निर्देशन अवज्ञागर्दै विपक्षमा उभिए । यसैगरी उनीहरु बजेटको पनि बिरोधमा उत्रिने भन्दैछन् ।

बजेट भाषणको अघिल्लो अपरान्ह संसदीय दलको निर्देशन नमानेको भन्दै ती सातैजनालाई संसदीय दलको गतिविघिबाट सातदेखि १५ दिनको लागि निलम्वन गरिएको छ । तर उनीहरुले यस निलम्वनलाई पनि नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । चालु आ.व.को ३३ अर्व ५८ करोडको तुलनामा करीब चार अर्वले संकुचित स्रोतमा आधारित बजेट पेश गर्नुपर्दा मन्त्री शाहलाई थप सकस भयो होला ।

नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीबाट सरक्षित एक नम्बर र वाग्मती प्रदेशका सरकारलाई झलनाथ माधव पक्षको निशर्त सहयोग भइरहे तापनि यस प्रदेशको चित्र फरक छ । बजेटमा अन्तर्निहित कार्यक्रम, विनियोजन तथा कार्यनीति भन्दा पनि दलभित्रको बेथितिले बढी चर्चा पाएको छ ।

मानिसका आवश्यकता र आकांक्षा असीमित हुन्छन्, । तर उपलब्ध साधन स्रोत सधै कम हुन्छन् भन्ने अर्थशास्त्रको भाष्यमा बहुप्रचलित शब्दावली सर्वकालिक अस्तित्वमा रहन्छ । खासगरेर सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको नेपाल त्यसमा पनि १२ मिनेट ढिलो उज्यालो हुने यस प्रदेशको भागमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको मात्रा सानै हुन्छ । त्यसमाथि प्रदेश भित्रको राजश्व स्रोत पनि तुलनात्मकरुपले सानो छ । यस बजेटका प्रारम्भिक समस्या र चुनौती यी नै हुन् ।

नेकपा (एमाले) को केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको राजनीतिक समस्याले गर्दा जसको जहाँ बहुमत छ, त्यसै अनुसारका विधि र प्रक्रिया रहेका छन् । महाधिवेशन आयोजक कमिटी नामधारी समूहलाई सर्वाेच्च अदालतले हाललाई स्थगित गरिदिएपछि एमालेका कुनैपनि कमिटीको बैठक बोलाइएको छैन् । अत : वैधानिक निर्णय के छ भन्ने कसैको जानकारीमा छैन ।

प्रदेश नम्बर एक र वाग्मती प्रदेशमा विद्रोही रहेको झलनाथ माधव पक्षले त्यहाँका ओली संरक्षित सरकारलाई विनाशर्त सहयोग गरेर विवाद मत्थर पार्ने अग्रसरता देखाइसके । तर यस प्रदेशका कथित आयोजक कमिटीबाट संरक्षित सभासदहरु संसदीय दलको निर्णय विपरीतका क्रियाकलापमा लागिरहेकै छन् । संसदीय दलका १७ जना विनियोजन विधेयकका पक्षमा छन् । सातजनाले विधेयक विरुद्ध लाग्ने घोषणा गरेका छन् ।

गत २०७७ को असार १ का दिन आएको बजेटको अङ्क ३३ अर्व ५८ करोड थियो । तर २०७८ असार १ गतेको झण्डै १० प्रतिशतले संंकुचित बजेटले प्रदेशबासीका अपेक्षामाथि हल्का चिसोपानी खन्याइदिएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ मन्त्रीले क्रमागत योजनाकालागि यथेष्ट स्रोत सुनिश्चित गर्न त परै जावस, नयाँ कार्यक्रमका आलंकारिक नारालाई व्यवहारमा उतार्न पक्कै पनि सजिलो छैन ।

पार्टीभित्रका असहमति र अन्तरविरोधलाई पेल्नु नै समस्या समाधानको सहज बाटो ठान्दै अन्ततः संघीय संसदको विगठनलाई एकमात्र विकल्प देख्दा मुलुक अन्योलमा धकेलिएको छ । पहिलो पटकको संसद विघटन फेल खाएपछि पुनः दोस्रोपटक पनि विघटनकै बाटो रोजिएको छ् र अध्यादेशबाट शासनगर्ने लहर छ । संघीय बजेट पनि अध्यादेशबाटै आएको छ ।

धन्न प्रदेश सभाहरु जेनतेन सास फेरिरहेका छन् । केपी ओलीको शासनमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने त्रास व्याप्त छ । संविधानका बाध्यात्मक प्रावधानका कारण मात्रै असार १ गते सातवटै प्रदेशहरुमा बजेट आए । कतिपय प्रदेश सभामा दलीय खटपटका कारण एकैदिनको विहान नीति तथा कार्यक्रम पारित भएर सोही अपरान्ह वार्षिक बजेट आए । अत्यन्तः हतार र यथेष्ट तयारीविनाका बजेटहरुको विश्वसनीयता शंकामा छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटले दुईचार दिनअघि मात्रै भएपनि छलफलको मौका पायो । तर पनि नेकपा (एमाले)को ओली संरक्षित पक्ष र प्रदेश संसदीय दल वीचको तिव्र अन्तरविरोधले बजेटप्रतिको अपेक्षाभन्दा पार्टीको विवाद चर्चामा छ । बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रदेश नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता तथा मन्त्री शाहको ध्यान संसदीय दलभित्रको किचलो व्यवस्थापनमा अल्झेको थियो ।

केही दिनअघि गत आ.व.को बजेटभन्दा स्रोत संकुचन हुने आशंकाविच अत्यन्त मितव्ययी र यथार्थपरक खर्च प्रस्तावित गर्नुपर्ने दवाव थियो । तर चालु बजेट र आगामी बजेटका वीच १० प्रतिशत मात्रै रकम घटेर बजेट आयो । अपितु यसको स्रोत मिथ्याङ्कमा आधारित छ भन्ने आलोचनाका स्वरहरु उठिसकेका छन् ।

राष्ट्रियस्तरको बहुआयामिक गरिवी सूचकाङ्क २८.६प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको सूचकाङ्क ३३.६ प्रतिशत रहेको छ । प्रस्तुत बजेट दस्तावेजमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेशको गार्हस्थ उत्पादन रु.२ खर्व ९४अर्व ३८ करोडमध्ये कृषि क्षेत्रको योगदान करिव सात प्रतिशत र उद्योगको १३ प्रतिशत देखिन्छ । आधाभन्दा बढी अर्थात पुगनपुग ५१ प्रतिशत योगदान सेवा क्षेत्रको छ । चालु आ.व.को आर्थिक वृद्धिदर ३,२ प्रतिशत हुने संंशोधित अनुमानकाबीच आगामी वर्षमा भने ६.२ प्रतिशतको प्रक्षेपण भने निकै अपत्यारिलो छ ।

प्रदेशको कुल रु ३० अर्व ३३ करोड ९४ लाख ५५ औजारको बजेटमध्ये ३५ प्रतिशत अर्थात १० अर्व ६६ करोड ९ लाख ३ हजार चालुतर्फ, रु.१७ अर्व ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार (५८%) पूँजीगत तर्फ र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ जम्मा रु २ अर्व २ करोड ४५ लाख (७%) छुट्याइएको छ । बजेट प्रणालीमा ६० प्रतिशत पूँजीगत बिनियोजनलाई अत्यन्त उत्पादनमुखी मानिन्छ । यस प्रदेशको पूँजीगत विनियोजन ५८ प्रतिशत हुनु भनेको सकारात्मक हो ।

सवैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने खर्चको स्रोत व्यवस्थापनमा हो । प्रदेश सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको र संघीय सरकारको स्रोतमा भरोसा सुनिश्चितता नभएका रकम देखाउँदा त्यसबाट सरकारको कार्यदक्षतामा असर पर्न जान्छ । प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट जम्मा रु १ अर्व ८ करोड ३ लाख अर्थात ३.५ प्रतिशत मात्रैको हिस्सेदारी छ । नेपाल सरकारको राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्तहुने अनुमान गरिएको रकम रु ७ अर्व ९२ करोड ९१ लख (२६%), नेपाल सरकारबाटै प्राप्तहुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु ८ अर्व ५४ करोड ४० लाख (२८%) र सशर्त अनुदान अन्र्तगत प्राप्तहुने रु ४ अर्व १९ करोड ३३ लाख (१४%) रहेको छ ।

यसका अतिरिक्त चालु आ.व.को विनियोजित बजेटमध्येबाट सरकारले काम गर्न नसकी थन्केर बस्ने अनुमान गरिएको रु.६ अर्व ६८ करोडलाई पनि आगामी वर्षको श्रोतका रुपमा देखाईएको छ । यो रकम चालु आ.व.को कुल बजेट रु ३३ अर्व ६८ करोडको २० प्रतिशत हुन आउँछ । बजेट कार्यान्वयनमाथि शंका उठने पनि यस्तै अवस्थामा हो ।

जब २०७८ असार मसान्तसम्मको कार्यक्रममा ८०% भन्दा कम खर्च हुन्छ, त्यसवेला दस्तावेजमा उल्लिखित कार्यक्रम तथा योजनाहरु कि त अधुरै रहन्छन कि त निम्नगुणस्तरका हुन्छन् । अतः आगामी वर्षमा पनि बजेट रकमको पूर्ण उपयोग र लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत प्रगति हासिल हुनेछ भनी कसैले पनि पत्याउँदैन ।

कार्यक्रमका शीर्षक र त्यसतर्फ उपलब्ध रकमको अध्ययन गर्दा आगामी वर्षकालागि पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, कोभिड १९ लगायतका महामारीको परीक्षण, रोकथाम, उपचार र प्रतिकार्यका साथै युवा रोजगारी बृद्धिकालागि प्रयत्न गरेको पाइन्छ । यसैगरी ध्रेरैजसो भौतिक पूर्वाधारका बहुवर्षीय योजनाको निरन्तरता र केही नयाँ कार्यक्रम थप गरेको पाइन्छ । कृषि, पर्यटन, शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा विस्तारबाट गुणस्तरीय शीप र ज्ञान आर्जनमा सघाउन खोजिएको छ ।

सांंसद विकास कोष नामबाट चिनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई दिइएको निरन्तरता र भाग लगाइएको रकम रु. ९६ करोडको आलोचना गर्नेहरु तमाम छन् । तर यस बिनियोजनले एमालेभित्रका दुईटै समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट खुसीराजीे समर्थन पाउने भने पक्कापक्की नै छ ।

२०७५ असोज १२ मा प्रदेश सभाको दुई तिहाई मतबाट घोषणाभएको प्रदेश राजधानीस्थल कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा ठ्याक्कै तीन वर्षपछि जग्गाप्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याड्ढन र डिपिआर निर्माणमा पौने तीन करोड रुपियाँ भागपरेको छ । तर चालु आ.व.मा छुट्याइएको ५ करोड भने केही काम नगरी फिर्ता हुँदै छ । यो काम राजधानी पूर्वाधार विकास समितिको संस्थागत संरचना मार्फत हुने उल्लेख छ । भौतिक निर्माण सम्पन्न गरेर राजधानी सार्न त अझै दशवर्ष कुर्नुपर्ने छ ।

गत आ.व.देखि अवधारणा आएको प्रदेशको आफ्नै जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने कुराले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । दश मेगावाट भन्दा कम जडित क्षमताका तीनवटा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआर तयार राख्ने र भविष्यमा कार्यान्ववयनमा आउने भनिएको छ । तर उक्त योजनाहरुको कार्यान्वयन सार्वजनिक निजी साझेदारीको कुन ढाँचामा गर्ने भन्ने नीति सरकारले बनाउन बाँकी छ ।

यस्ता योजनाको निर्माण तथा व्यवस्थापन स्थानीय जनता, उद्योगी, स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको साझेदारी ढाँचामा उपयुक्त हुन्छ कि भनी सम्वधित सरोकारवालाहरुको सहभागितामा निक्र्योल गर्दा उपयुक्त हुनेछ । यसबाट प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोत वृद्धिहुने, स्थानिय उद्यमशीलता विकास हुने र प्रदेशमा थप विद्युत उर्जाबाट दिगो र भरपर्दाे टेवा पनि पुग्ने हुन्छ ।

बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा संस्थागत सुधारका केही अवयव (tools) पनि यस भाषणमा उल्लेख छन् । आर्थिक वर्षको शुरुमै (साउन १ बाटै हो कि?) रकम निकासा, बजेट कार्यान्वयन अनुगमन समितिको द्वैमासिक बैठकबाट अनुगमन र समीक्षा, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, प्रदेशबासीका उद्योग व्यवसायमा कर सहुलियत आदिबाट प्रदेशको अर्थ व्यवस्था विशेष चलायमान भै आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत कट्ने भनी गरिएको अपेक्षा सधैं झैं कार्यान्वयनको सफलतामा निर्भर हुन्छ । सरकारले आन्तरिक कलहबाट उत्तीर्ण हुँदै प्रदेश र प्रदेशबासीको समृद्धिमा योगदान गर्न सकोस्, यही कामना छ ।

( कुँवर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन )