१२ फाल्गुन २०८०, शनिबार

केन्द्रको आर्थिक वितरण प्रणाली न्यायपुर्ण छैन : मुख्यमन्त्री भट्ट



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले केन्द्रको आर्थिक वितरण प्रणाली न्यायपूर्ण नरहेको बताएका छन् ।

प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मुख्यमन्त्रीभट्टले आर्थिक वितरण प्रणाली न्यायपूर्ण नभएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको विकास अगाडि बढ्न नसकेको बताएका हुन् । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको विकास अन्य प्रदेश सरह गर्नका लागि विशेष बजेट दिनुपर्ने माग गरे ।

‘सुदूरपश्चिमलाई र कर्णालीलाई अन्य प्रदेश जस्तै गरी रकम दिइयो भने यि प्रदेश अगाडि बढ्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘जनसंख्या र भूगोलको आधारमा मात्रै बजेट वितरण गरेर हुदैन । पिछडिएका जाति, समुदाय र वर्गको आधारमा विशेष बजेट दिनु पर्छ । विगतमा पछाडि रहेकाले पनिउत्ति पैसा पाउने, विकास भएकाले पनि त्यत्ति पैसा पाउने भएपनि कसरी पछाडि परेका प्रदेश कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ?’

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत सुदूरपश्चिमलाई न्याय गर्न नचाहेको मुख्यमन्त्रीले आरोप लगाए । ‘वित्त आयोगसंग कुरा गर्दा जहाँ कर बढि उठ्छ र जहाँ खर्च गर्ने क्षमता छ त्यही बजेट दिन्छौ भने,’ उनले प्रश्न गरे, ‘लगानी नै नगरिएको ठाउँमा कर कसरी उठ्छ ?सगरमाथामा जति अपीसाईपालमा कहाँ लगानी छ ? हामीले कर कहाँबाट उठाउने ?’

राज्यको प्रणालीले पनि सुदूरपश्चिमलाई विकासमा पछाडि पारेको बताउँदै उनले त्यो प्रणाली अझै कायम रहेको बताए । ‘विगतको प्रणालीले सुदूरपश्चिमलाई कमजोर बनायो,’ उनले भने, ‘यो प्रणाली अझै छदैछ । सृुदूरपश्चिम पठाएपछि कर्मचारीले कारबाही गरेको भनि ठान्छन् । कसरी खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ । यसका अन्त्य नहुँदासम्म विकास गर्न सम्भव छैन ।’

उनले केन्द्रबाट दिइने अनुदानहरु यस वर्ष नबढेको हुनाले सुदूरपश्चिममा बजेट अभाव भएको बताए । उनले यसपाली सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट खुम्चिने संकेत गर्दै नेपाल सरकारले आर्थिक वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्मा समेत विशेष बजेट माग गरेको भएपनि सुनुवाई नभएको बताए ।

सांसद्हरुले सदनमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै मुख्यमन्त्री भट्टले सांसद्ले छलफलका क्रममा माग गरेका र नीति तथा कार्यक्रममा रहेका कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन हुने बताए । ‘सांसद्ले उठाएको विषयलाई सरकारले सुझावको रुपमा लिएको छ,’ उनले भने, ‘उठेका कुरालाई बजेटमा समावेश गर्न सकिने विषयलाई समावेश गर्ने छौं ।’

मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिमलाई सरकारले देवभूमि भनेकोमा कुनै आश्चर्य मान्न नहुने बताए । उनले प्रदेशमा पर्यटनका लागि मठमन्दिरहरु रहेको र सोको प्रचार प्रसार गरी विकास गर्नका लागि सो नारा बनाएको बताए । ‘कोरोनाको कारणले पर्यटकीय विकासमा जति तिब्र गतिमा जान चाहेका थियो, त्यो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘उद्योग, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोतहरुलाई नै अगाडि सारेर बजेट विनियोजन हुने छ । आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम तयार गर्न प्रदेश सरकार पछि पर्दैन ।’

मुख्यमन्त्री भट्टले विकासको मोडल कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल व्यापक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले विकासको मोडेल बनाउन चाहेको भएपनि त्यसमा छलफल हुन नसकेको बताए । ‘सबैले ठूला कार्यक्रम बनाउँ सबैले भन्छौ,’ उनले भने, ‘रोस्टममा उभिएर भन्न सजिलो छ तर हामी त्यो बनाउन तयार छैनौं । हामीलाई मत दिएर पठाउनेहरु पनि मान्दैनन् । साना योजना बनाउनु हुँदैन हामीले भन्छौ तर जनताले पाँच लाखको योजना ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको हुन्छ । कुनै टोलले तीन वर्षसम्म बजेट दिएन भने उनीहरुलाई त्यति बजेटको योजना दिन हामी बाध्य हुन्छौं ।’

उनले सडक एक वर्षपछि पुगेपछि पनि हुने तर खानेपानी नबने मानिस बाँच्न नसक्ने बताउँदै पुर्वाधार विकासमा खानेपानीलाई प्राथमिकता दिएको बताए । ‘स्वास्थ्य बिना मानिसले विकास गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘कोरोनाले गर्दा सबैको ध्यान स्वास्थ्य तिर केन्द्रित भएको छ । यो आवश्यकता पनि हो । त्यसैले हामीले स्वास्थ्यमा धेरै नै गर्न खोजेका छौं । तर हामीसंग आर्थिक अभावले केही काम ढिलो हुन गयो । हामीले अस्पतालहरुको भौतिक पुर्वाधार, उपकरण व्यवस्था र सेवामा सुधार गरेका छौं । जनशक्ति अभाव भएको ठाउँमा जनशक्ति भर्ना गर्न लाग्ने छौं ।’

मुख्यमन्त्री भट्टले आउँदो आर्थिक वर्षमा साझेदारी, लगानीकर्ता र प्रदेश सरकारले आफै पनि २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना अगाडि सार्न खोजीरहेको बताए । उनले किसानहरुलाई आवश्यक कुराहरु मल, विउ, प्रविधि, सिंचाई, विज्ञ सेवा एकीकृत रुपमा दिने प्रत्यन्त गरिरहेको बताए। ‘प्रदेश कृषि नीति बनाएर अगाडि बढ्ने छौं,’ उनले भने, ‘यो प्रयास हामीले पहिलेदेखि गरिरहेका छौ । किसानले सिचाई माग्न एउटा मन्त्रालय, मल माग्न अर्को मन्त्रालय, विज्ञ खोज्न अर्को मन्त्रालय जाने बाध्यता अन्त्य गर्न यसलाई निरन्तरता दिन्छौं । ’

मुख्यमन्त्री भट्टले स्वरोजगार कोषबाट रकम पाउने मानिसहरु यसै आर्थिक वर्षभित्रै छनौट हुने बताए। ‘केही रकम वितरण पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाको कारणले मानिस बेरोजगार भएका छन् । त्यसैले यस वर्ष यो अति नै जरुरी भएको हुनाले हामीले तुरुन्त गर्छौ । श्रम नीति बनाएर स्वरोजगार, रोजगार बनाउने कार्य अगाडि बढाउने छौ ।’

आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री भट्टले सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाले बहुमतबाट आधारमा पारित गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार